सरकारले नयाँ प्रक्रियाअनुसार क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने भएको छ । उद्योग विभागले आइतबार क्रसर उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड, २०८० सार्वजनिक गर्दै सोहीअनुसार निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।
०७७ मै सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड जारी गर्दै दूरीसम्बन्धी प्रावधान तय गरेको थियो ।

यसैका आधारमा नयाँ उद्योग दर्ताका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई)सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए । उनले भने, ‘आइइई स्वीकृत नभएका उद्योग दर्ताको अनुमतिका लागि म्याद थप्न १५ वटा क्रसर उद्योगको निवेदन परेको थियो । जसमा १२ वटाको निवदेनउपर कारबाही भइसकेको छ । नयाँ क्रसर उद्योग दर्ताका लागि आउने निवेदनका लागि समेत नयाँ मापदण्डअनुसार कागजात पेस गर्न आह्वान गरेका हौँ ।’ 

यो मापदण्डको अभावमा एक दर्जन क्रसर उद्योगले अनुमति लिए पनि आइइई स्वीकृत नहुँदा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । गत ८ भदौमा बसेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल नेतृत्वमा बस्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले ती १२ उद्योगलाई थप दुई वर्षको म्याद थपेको थियो । १२ मध्ये आठ क्रसर उद्योगको म्याद गत वैशाख ३ मै गुज्रिएको थियो । 
जसमा कैलालीको ब्रह्मा क्रसर उद्योग, नवलपरासीको बाबा बर्दगोरिया रोडा–ढुंगा, बाँकेको सुगन्धा प्रोसेसिङ एन्ड क्रसर उद्योग, रौतहटको संकटमोचन क्रसर उद्योग, सप्तरीको साहिल क्रसर उद्योग, दाङको समावेशी क्रसर उद्योग, बाँकेको एमएस क्रसर उद्योगे र कैलालीको जानकी क्रसर उद्योग छन् । 

गत वर्ष माघ १२ गते नै म्याद सकिएकामा रौतहटको समुख क्रसर उद्योग, रुपन्देहीको ब्लु मुन स्टोन प्रोसेसिङ एन्ड क्रसर उद्योग र झापाको पाथीभरा क्रसिङ एन्ड क्रसर उद्योग छन् । त्यस्तै, सिन्धु सुनकोशी इन्फ्राको ०७८ कात्तिक ४ गते नै म्याद गुज्रिएको थियो । 

 वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमै विफल 
  १२ क्रसर उद्योग वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदा उत्पादनमा जान नसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट चार वर्षअघिदेखि स्वीकृति पाएर पनि उद्योगहरूको वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति हुन सकेको छैन । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही क्रसर उद्योगको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन गत साउन ८ गते उद्योग मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । तर, उद्योग विभाग नयाँ मापदण्ड नआएका कारण प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी बसेको थियो । अब क्रसर उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड, २०८० जारी गरेपछि उद्योग विभागबाटै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन मूल्यांकन हुने भएको छ । यसका लागि विभागको प्रविधि तथा वातावरण शाखाको निर्देशकको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

 मापदण्डमा के छ ?
सरकारले ०७७ मै जारी गरेको मापदण्डभित्र रहेर क्रसरको दूरी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विभागले कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, प्रदेश वन डिभिजन कार्यालय तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश वन डिभिजन कार्यालय वा राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अनुमतिका लागि आवेदन दिने उद्योगको स्वामित्वमा कम्तीमा ४० रोपनी जग्गा चाहिने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै उद्योगले लिजमा लिएर क्रसर खोल्ने भए पाँच वर्षको सम्झौता चाहिने भएको छ । 

 विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयको विरोध
उद्योग विभागले जारी गरेको मापदण्डमा नेपाली नागरिक भए नेपाली नागरिकता र विदेशी नागरिक भए राहदानी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसबाट क्रसर उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजता दिएको भन्दै क्रसर व्यवसायीले यो मापदण्डको विरोध गरेका छन् । 

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याएर स्वदेशी लगानी विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको यो मापदण्डप्रति हामी क्रसर व्यवसायीको घोर आपत्ति छ । यो अवैज्ञानिक छ । यत्रो समय अनिर्णयको बन्दी बनाएर अहिले बिचौलियाका लागि खुला गरिदिएको छ । यो कारणले नेपालका व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था छ ।’ 

०७७ मा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड लागू नहुँदै खुलेका क्रसरहरूको नवीकरणमा समस्या आएपछि सरकार र क्रसर उद्योगीबीच विवाद सिर्जना भइरहेको छ । ०७९ पुसमा गृह मन्त्रालयले वैध र अवैध उद्योग छुट्याउने विषयमा उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । महासंघका अनुसार हालसम्म वैध रूपमा सात सय उद्योग दर्ता छन् । 

जसमध्ये दुई सय उद्योगी विस्थापित भइसकेको अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । तर, गृह मन्त्रालयले देशभर १२ सय क्रसर सञ्चालनमा रहेको आँकडा निकालेको थियो । तर, ०७९ माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले विनाकुनै आधार क्रसर उद्योग पुनः खुलाउने निर्णय गर्‍यो । अर्थात् नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगलाई समेत तत्कालका लागि बन्द नगर्ने आशय सरकारको थियो ।