पाँच वर्षमा जलविद्युतको क्षेत्रमा फड्को : उपमहासचिव पुन

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा चमत्कार भएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विद्युत् विधेयक–२०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटै समयमा जलविद्युतमा फड्को मार्न सकिएको बताए। पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युतमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे।

‘पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा चमत्कार गरेका छौँ। पाँच वर्षअगाडि १ हजार हाराहारीमा रहेको कुल जडित क्षमता अहिले ३ हजार पुगेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट वरिपरि पुग्छ। हामीले यसमा राम्रो गरेका छौँ।’ 

उनले प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसिप (पिपिपी) मोडल जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै सफल भएको उल्लेख गरे। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै पुनले विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताए।

विगतमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति विधेयकले अघि सारेको उनले बताए। ‘पिपिपी मोडेलमा सबैभन्दा सफल कुनै क्षेत्र छ भने त्यो जलविद्युत् नै हो। प्राइभेट सेक्टरले बनाउँछ, ३० वर्ष चलाउँछ, नाफा आर्जन गर्छ र फेरि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ,’  पुनले भने।

उपमहासचिव पुनले विगतमा निजी क्षेत्रलाई नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गर्न दिइएकामा अब जलाशययुक्त आयोजनामा समेत निजी क्षेत्रको प्रवेश सुनिश्चित गरिनुपर्ने औँल्याए।

प्रस्तावित विधेयकले तीनवटै संघीय इकाइका बीचमा विद्युत् उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषय समेटेकाले औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनको धारणा छ।