भारतको केन्द्रीय बैंकले बढ्दो मुद्रास्फीतिका बाबजुद शुक्रबार ब्याजदरहरूमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। यसले अत्यधिक मनसुनका कारण उच्च खाद्यान्न मूल्यको प्रभावमा आधिकारिक चासोलाई बढाएको छ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) ले बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न गत वर्ष रेपो दरलाई शृंखलाबद्ध वृद्धि गरेपछि फेब्रुअरीदेखि यसको दरलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राखेको छ।
जुलाईमा ७.४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति अर्को महिना ६.८ प्रतिशतको मध्यमस्तरमा थियो, तर यो अझै पनि आरबिआईको बेन्चमार्कभन्दा धेरै माथि छ।
आरबिआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासका अनुसार केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासमा उच्च मुद्रास्फीतिलाई जोखिमका रूपमा लिएको थियो र यसलाई चार प्रतिशतको लक्ष्यमा ल्याउनका लागि दृढताका साथ ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
उत्पादन क्षेत्रहरूमा केही मात्रामा बाढी, उच्च तापक्रम र कीटजन्य हमलाका कारण हालैका महिनामा गहुँ, चामल र टमाटरसहितका खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ।
गत जुलाईमा भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसदमा सर्वसाधारणलाई आक्रान्त बनाइरहेको उच्च मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम चालेको बताएका थिए। सरकारले चामलको मूल्य घटाउन यसको निर्यातमा रोकसमेत लगाएको थियो।
गभर्नर दासका अनुसार त्यसयता खाद्यान्न मूल्य केही घटेको भए पनि घरेलु बालीको उत्पादनमा आएको गिरावट र अस्थिर विश्वव्यापी खाद्यान्न तथा ऊर्जा मूल्यका कारण समग्र मुद्रास्फीतिको परिदृश्य अनिश्चितताले घेरिएको छ।
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वव्यापी आर्थिक गिरावट हुँदा गत वर्ष भारतको मुद्रास्फीति ७.८ प्रतिशतको उच्चस्तरमा पुगेको थियो। रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य बढेको थियो।
विश्व बैंकले यसै साता सुदृढ घरेलु माग र लगानीले मुद्रास्फीतिलाई सहयोग गर्ने भन्दै भारत यो वर्ष सबैभन्दा तीव्र रूपमा वृद्धि हुने विश्वको अर्थतन्त्रहरूमध्येको एक हुने बताएको छ।
भारत गत वर्ष बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो। प्राप्त पछिल्लो आँकडाअनुसार जुन महिनाको त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ७.८ प्रतिशत थियो।