पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार

बहालवाला उद्योगसचिव र टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशकसहित नौविरुद्ध मुद्दा 

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल 

टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो । 

गेटवे सञ्चालनको निर्देशिकासमेत हालसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन, जसकारण सञ्चालनमा कानुनी, कार्यक्षेत्र र नियमनमा अस्पष्टता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गठित कार्यदलले गेटवेको प्रणालीलाई ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’का रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । 

अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

पौडेल नेपाल टेलिकमका बहालवाला प्रबन्ध–निर्देशकसमेत हुन् । त्यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । उनीहरूको संयुक्त मिलेमतो र योजनामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।

गेटवे खरिदको भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न तत्कालीन सचिव तथा केन्द्रका अध्यक्ष शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत बुढा, तत्कालीन सहायक निर्देशक पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर गायक र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार भएको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँलाई संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध ऐनबमोजिम आठदेखि १० वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ । सचिव शर्मा तथा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय उपाध्याय र पौडेलविरुद्ध थप तीन वर्ष कैद सजाय दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार सात सय बिगो कायम भएको छ । उनले पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेतमा परामर्शदाताले तालिमसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानी दिन मनासिव भएको भनी प्रथमपटक तालिमबापतको पूरा र पुनः आंशिक भुक्तानीका लागि दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी १७ लाख ९९ हजार सात सय भुक्तानी दिएका थिए ।

केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत वलीले कानुनविपरीत ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी दिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मरासिनी भन्छन्– ममाथि अन्याय भयो
यो निर्णय प्रक्रियामा कतै पनि मेरो हस्ताक्षर छैन । कम्प्युटर अधिकृतले इन्ट्री गरेका छन् । बजेट भनेको संसद्ले बनाएको कानुन हो । बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयमा टिम नै हुन्छ ।

बजेट विनियोजनमा एक सहसचिवको कति भूमिका हुन्छ सबैलाई थाहा नै छ, त्यसकारण ममाथि अन्याय भएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातो किताबमा विनियोजन प्रस्ताव भएको छ ।

यसर्थ, सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको देखिन्छ । र, यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो । 

गेटवे खरिदका लागि विधि मिचेर २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको दाबी
गेटवे खरिद भ्रष्टाचारमा उद्योगसचिव मरासिनीको भूमिका प्रमुख देखिएको अख्तियारको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिदिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

उनले अन्तरमन्त्रालय बजेट प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी, त्यससम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी मातहत र माथिल्लो निकाय तथा अधिकारीलाई जानकारी नदिई बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर २५ करोड रकम विनियोजन गरी बजेट (रातो किताब)मा समावेश गरेको अख्तियारको दाबी छ । मरासिनीले आफूलाई प्राप्त अख्तियारीको दुरुपयोग गरी लापरबाही बदनियतले ११ जेठ ०७४ मा एलएमबिआइएसमा बजेट प्रविष्ट गरेको अख्तियारको ठहर छ । ०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा गेटवे स्थापनार्थ केन्द्रका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

अर्थले दिएका बजेटबाट केन्द्रले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेको थियो । पेमेन्ट गेटवे खरिद र सञ्चालनको विषय सजिलो थिएन । खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा सञ्चालनका लागि प्राविधिक मात्र नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धीको ज्ञान, कानुनी व्यवस्था, सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयसमेत अनिवार्य हुन्थ्यो । तर, यस्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेत नगरी बजेट विनियोजन र खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

लागत अनुमान स्वीकृत भएको झुटा विवरणलाई तत्कालीन सचिव शर्माले गरे सदर 
बजेट विनियोजन भएपछि नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधिसचिव सञ्जय शर्माको भूमिका अख्तियारले प्रमुख रूपमा औँल्याएको छ । लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुटा विवरण राखेर अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरिएको थियो । त्यसमा टिप्पणीमार्फत शर्माले स्वीकृत गरेका थिए । 

खरिद गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने खरिदअघि अध्ययन, सरोकारवालाहरूको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तथा कानुनी आधारको तयारी, गेटवेको मुख्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्ने आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वयलगायतका अनिवार्य कार्य नगरिएको भेटिएको छ।

बजेट विनियोजन भएपछि केन्द्रले २४ करोड ७५ लाख २२ हजार आठ सय ४६ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । केन्द्रले १९ असार ०७५ मा एक महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सिएमए स्मल सिस्टमसँग २४ करोड २७ लाख ८० हजार पाँच सय ७२ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । 

‘लापरबाही तथा बदनियत राखी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी/गराई आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत छैन,’ अख्तियारले अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूले आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बदनियत गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ हानि–नोक्सानी गरे/गराइएको पुष्टि भएको छ ।’ 

के छ गेटवेको हालत ?
खरिद गरिएको गेटवे सञ्चालनका लागि सुरुवाती चरणको समेत कार्य गर्न थप दुई अर्ब ९५ करोड ५० लाख बजेट आवश्यक रहेको भनी स्रोत सुनिश्चितताका लागि १४ चैत ०७८ मा केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर, अर्थले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता दिन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी सञ्चारलाई दिएको थियो । 

पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि ७ वैशाख ०७९ मा सञ्चारसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको देखिन्छ । एक सातापछि १४ वैशाखमा समितिले तीन वर्षका लागि पूर्वाधारलगायत सुरुवाती चरणका प्राविधिक कार्य गर्न ८१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भनी विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । २६ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षका लागि मागेबमोजिमकै बजेटको स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो । तर, १४ पुसमा उक्त सहमति अर्थले स्थगन गर्ने निर्णय दिएको थियो । यससँगै गेटवे सञ्चालनमा अहिलेसम्म अन्योल छ ।

बजेट घुसाएका कारण सहसचिव दोषी, फाइनल गर्ने सचिव र संसद्मा बजेट पढ्ने मन्त्री निर्दोष !
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनौठो नजिर प्रतिपादन गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीलाई प्रमुख दोषी करार गरेको छ । तर, त्यही बजेटलाई अन्तिम रूप दिने सचिव र संसद्मा बजेट पढ्ने मन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षको बजेट कृष्णबहादुर महराले ल्याएका थिए । 

यस सम्बन्धमा अख्तियारले तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको पनि बयान लिएको छ । बयानमा सुवेदीले अर्थसचिवको हैसियतले सम्पूर्ण बजेट तयारी र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी र भूमिका भए पनि सम्बन्धित निकायसँग तहतहमा छलफल भएर आएको बजेटलाई अन्तिम रूप दिइने बताएका छन् । गेटवे खरिदमा पनि सम्बन्धित निकायको सहमति/माग नभई बजेट विनियोजन नहुनुपर्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताएका छन् ।

राजस्वसचिव ढुंगानाले भने बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको भएको बताएका छन् । बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिई आय–व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) तयार गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारी महाशाखाको भएको र बजेटलाई अन्तिम टुंगो लगाउने विषयमा कुनै समस्या आए वा छलफल गर्नुपर्ने भए मात्र सचिव/मन्त्रीसमक्ष आउने बताएका छन् । गेटवे पनि महाशाखाबाटै टुंगिएको हुनुपर्ने उनले बयानमा बताएका छन् । 

तर, अख्तियारले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने सचिव र बजेट वक्तव्यमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रीलाई छाडेर महाशाखा प्रमुखविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । 

चार महिनामा तीन बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवविरुद्ध मुद्दा

पछिल्ला चार महिनामा सरकारका तीन बहालवाला र ६ पूर्वसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगी मुद्दा दायर भएको छ । पदमै रहेका मधु मरासिनी, टेकनारायण पाण्डे र कृष्णबहादुर राउत तथा पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनीविरुद्ध अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा अनियमितता गरेको प्रकरणमा सोमबार मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ । यही मुद्दामा पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा पनि प्रतिवादी छन् । 

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेका वेला सचिव पाण्डेमाथि गृहसचिव रहँदा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा पठाउन संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । उनी पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् । यो ठगीमा संलग्न ३० अभियुक्तविरुद्ध २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बिगो दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत १० जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनीसँग एक करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले घटनामा संलग्न पाण्डेसहित पाँच अभियुक्तलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिससमेत गरेको छ । 

त्यस्तै,सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतविरुद्ध बहुचर्चित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा लागेको हो । उनले ०६६/६७ मा शाखा अधिकृत छँदा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा टिप्पणी उठाएका थिए ।

गत १० भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा दुई सय ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । यस किर्ते मुद्दामा पाँच पूर्वसचिवलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । उक्त मुद्दामा पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, रवीन्द्रमान जोशी र नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

यस मुद्दामा पूर्वसचिव मलेगोविरुद्ध ११ करोड ५९ लाख ९२ हजार दुई सय १३ र पूर्वसचिव पन्त र बस्न्यातविरुद्ध समान १० करोड ५१ लाख १२ हजार नौ सय तीन रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । पूर्वसचिव अधिकारी र जोशीविरुद्ध समान एक करोड आठ लाख ७९ हजार तीन सय १० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।