आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको कैद मिनाहाबारे रास्वपाको राष्ट्रपतिसँग गुनासो

कैदी मिनाहाबारे गुनासो गर्न शीतलनिवास पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो संवैधानिक सीमा र दायित्व सम्झाएका छन् । साथै गृह मन्त्रालय, सरकार र संसद् छाडेर सीधै आएकोमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी ल्याएको विषय राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् । संविधान दिवसमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन अनुरोध गर्न गएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डललाई राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो संवैधानिक भूमिका सम्झाएका हुन् । 

राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक खिला कार्कीका अनुसार उनले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको जस–अपसजको भागी सरकार नै हुने भएकाले प्रश्न पनि सरकारतिरै केन्द्रित गर्न भनेका थिए । संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको राष्ट्रपतिले रास्वपा नेताहरूलाई स्मरण गराएको सचिवालयको भनाइ छ । 

‘हाम्रो संविधान, हाम्रो गणतन्त्र र हाम्रो संसदीय व्यवस्था तपाईंहरूले बुझ्नुभएको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ, सरकार पनि संसद्मा नै छ, त्यहीँ तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई किन जवाफदेही बनाउन सक्नुभएन र सोझै यहाँ आउनुभयो ? अलिकति यो संविधान र व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया मिलेन कि जस्तो लाग्यो,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्कीले भने, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था टेकेर आएको ३४ जनाको बारेमा विधि, प्रक्रियाका सम्बन्धमा मैले प्रश्न उठाएर गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिएको छु । जहाँसम्म ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद मिनाहाको विषय छ त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि आएको विषय मैले स्वीकार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

रास्वपा सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरेका थिए । मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिज्यूसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको लामिछानेको जिकिर थियो । यस क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई भएको स्मरणसमेत गराएका थिए । 

राष्ट्रपति पौडेलले यतिवेला संविधान, व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको भन्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए । ‘म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदै छ, यसलाई जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।

आइतबार संसद्मा बोल्दै लामिछानेले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा आशा र भरोसा गरिएको, धेरै लगानी गरेर बनाएको संविधान दिवसको अवसर पारी मौका छोपेर जुन काम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन गयो, त्यसको रास्वपा घोर विरोध गर्न चाहन्छ,’ उनले भनेका थिए ।