संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार ‘बुख्याँचा’जस्ता भए : गंगानारायण श्रेष्ठ

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार धानखेतमा चरा लखेट्न राखेको बुख्याँचाजस्तो भएको गुनासो गरेका छन्।

हेटौँडामा सोमबार भएको निकास साप्ताहिक, रेडियो सन्देश र थाहा नेपाल डटकमको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार, स्राेतसाधन र जनशक्तिको अभावमा प्रदेश सरकार दिनानुदिन बुख्याँचाजस्तो बन्दै गएको गुनासो गरेका हुन्।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रमुख अतिथि रहेकाे कार्यक्रममा प्रदेशका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संघमा गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति, कार्यक्रममा बढीमा ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पालना नगरेको आरोप लगाए।

‘गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति, कार्यक्रममा ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो। तर, प्रहरी समायोजन भएन । संघीय निजामती ऐन पनि आजसम्म बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले भने।

प्रदेशको आफ्नै प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकार नाम मात्रको सरकार बनेको उनले औँल्याए। मन्त्री श्रेष्ठले परिवर्तनका लागि भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा पहल नगर्ने हो भने अरू कसले गर्छ ?  भन्दै प्रश्न समेत गरे।

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरे पनि साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण ऐन बनाउन नसक्दा र बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या भएको उनको ठम्याइ छ।

‘संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक भए पनि देशका कतिपय ऐन–कानुन आज पनि पञ्चायत र त्यसभन्दा अघिको कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यस्ता ऐन–कानुनले आजको संविधानलाई चिन्दै  चिन्दैन । यसैकारण पनि जनतामा राज्य व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक ऐन–कानुन फटाफट निर्माण गर्न र बनेका ऐन–कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रदेश सरकारलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा पहल गर्न आग्रह गरे।