बागमती प्रदेश सभामा मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध

बागमती प्रदेशका सांसदहरूले सुन तस्करीको घटनादेखि उपभोग्य सामानमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध गरेका छन् । प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले सुनदेखि नुनसम्मका विषयमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् । 

सदनमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रदेशका मन्त्रीको नाम सुन काण्डमा मुछिएकोमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । अधिकांश सांसदले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र कालोबजारीले जनताको ढाड सेकेको भन्दै सरकारको जवाफ माग गरे । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लिन तीनै तहको सरकार चुकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले समेत आलोचना गरे । 
सत्ताधारी दल कांग्रेसका सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाए । नागरिकहरूको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या हुने गरी भएको मूल्यवृद्धि रोक्न तीनै तहको सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कांग्रेसकै अर्का सांसद रामकुमार पहाडीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको केन्द्रीय सरकारको विषय भन्दै प्रदेश सरकार पन्छिन नहुने बताए । उनले प्रदेश सरकार पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । यस्तै, उनले सदन नियमित चल्न नसक्दा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको भन्दै सरकार र सदन जिम्मेवार नभए जनताले अर्कोपटक कसैलाई पनि अवसर नदिने जिकिर गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए । उनले सरकारले जनताका लागि भन्दा पनि अरू कसैका लागि काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यो कुन शक्ति हो भन्दै प्रश्न गरे । एमालेकै अर्का सांसद एकालाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारका मन्त्रीको नाम सुनकाण्डमा मुछिएको भन्दै तत्काल सदनलाई जवाफ दिन माग गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको लामो समय हुँदासम्म विषयगत समितिको सभापति चयनमा सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउँदै तत्काल सभापतिको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरे ।एकीकृत समाजवादीका सांसद वसन्त मानन्धरले पछिल्लो समयमा भएका सबै प्रकारका मूल्यवृद्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आयल निगमलाई घाटा पूर्तिमा समस्या भएको भए जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा कटौती गरी शोधभर्ना गरिदिनसमेत आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकारका कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताए ।

सुन तस्करीमा दोषी पाइए राजनीति छोड्छु : मन्त्री लामा
सुन तस्करीको आरोप लागेका बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामाले समाचारहरूमा आएजस्तो सुन तस्करीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले जवाफ माग गरेपछि मन्त्री लामाले आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले केही व्यक्तिले आधारहीन आरोप लगाएको जिकिर गरे । उनले सुन तस्करीमा अनुसन्धान गरिरहेको निकायले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रस्ट पारिसकेको दाबीसमेत गरे । 

‘मेरै पार्टीभित्रका असन्तुष्ट र बाहिरी व्यक्तिहरूले आधारहीन कुरा उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत मलाई बदनाम गराउने असफल प्रयास गरेका छन् । यसमा निर्दोष छु । सुन तस्करीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन,’ मन्त्री लामाले भने । उनले सुन तस्करीमा संलग्नता पुष्टि भए आजीवन राजनीति नगर्ने र काभ्रे जिल्ला नफर्किने बताए । ‘सुन तस्करीमा मेरो संलग्नाता छैन । यदि त्यस्तो कुनै प्रमाण भेटिए प्रचलित कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार छु । आजीवन राजनीतिमा मात्र नभई काभ्रे जिल्लामा नै फर्किने छैन,’ उनले भने ।

सरकारी कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक पेस
बागमती प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत भएको छ । आइतबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले उक्त विधेयक पेस गरेका थिए । छलफलमा सांसदहरूले भाग लिएपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ पेस गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । 

त्यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू वसन्त मानन्धर, सिर्जना सायजू, सुरेन्द्रराज गोसाईं, मधुसूदन पौडेल, ठूला थामी, रमा आलेमगरले भाग लिए । उनीहरूले उक्त विधेयकले विभिन्न स्थानीय तहले गर्दै आएका भाषा तथा संस्कृति संरक्षणको प्रयासलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै सांसदहरूले विद्यालयदेखि नै मातृभाषाको अध्यापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरूले प्रदेशमा बाहुल्य रहेको तामाङ र नेवार भाषालाई मात्र नभई प्रदेशमा बोलिने अन्य मातृभाषाको जगेर्नामा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताएका थिए ।