सदनमा प्रधानमन्त्रीले भने– दुवै भ्रमण सफल भएको ठानेको छु

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड प्रचण्डले आफ्नो चीन र अमेरिका भ्रमणबारे संसद्का दुवै सदनलाई जानकारी गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण सफल भएको पनि दाबी गरेका छन् । ‘समग्रमा दुवै भ्रमण सफल भएको ठानेको छु । चीन भ्रमणका वेला उच्चस्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीका संवदेनशील विषयमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ ।

राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्गप्रशस्त भएको छ । र, अझ महत्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनियाँ नेताहरूको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ ।’ 

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनका लागि भएको अमेरिका भ्रमणले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनेदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दासम्म नेपाल देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकका लागि चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत गर्न सफलता मिलेको छ,’ प्रधानमन्त्री भने । 

कोभिड– १९ महामारीका कारण पछिल्लो चार वर्षयता उच्चस्तरमा कुनै भ्रमण हुन नसकेको सन्दर्भ उप्काउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चीनबीच आपसी विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्दै दुई मुलुकबीच रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास प्रकट गरे । चीनका राष्ट्रपति सीले २०१९ मा गरेको राजकीय भ्रमणपछि नेपालबाट यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । 

भ्रमणका दौरान चीनका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबाट नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मद्दत पुगेको उनको दाबी थियो । चीनले विगतमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले संसद्मा सुनाए । ‘चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता र छलफलमा चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तर्देशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक–सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने दिशातर्फ हाम्रो सम्बन्ध केन्द्रित रहनुपर्ने मैले राखेको धारणाप्रति महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चीनको पूर्ण समर्थन रहने बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्री भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार चीनमा भएका उच्चस्तरीय भेटमा नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीनतर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउन नसकिने स्थानमा सौर्य प्रणाली जडान, विभिन्न सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तार, कोभिडपछि अवरुद्ध भएका साथै परम्परागत सीमानाकाको पुनः सञ्चालन, सीमानाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासबारे केन्द्रित भएको थियो । 

यसैगरी नेपाल–चीनबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्नुका साथै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सम्बन्धमा समेत विस्तारपूर्वक छलफल भएको थियो । ‘नेपाल सदैव एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको र नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्त, असल मित्रता, आपसी साझेदारी र सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र कानुनमा आधारित रहेको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा यो सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने दिशातर्फ दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्यबारे छलफल भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाङझाउ र बेइजिङबाहेक चीनको छोङछिङ, स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र छेन्दुको समेत भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल भएको उनले बताए । प्रत्येक बैठकमा त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने एवं मेरो भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चीनबाट संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, चीनको जनकंग्रेसका अध्यक्षसँग भएको भेटमा संसदीय प्रणाली र कानुन निर्माणमा चीनको जनकंग्रेसको अनुभवसमेत बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई जानकारी गराए । चीन भ्रमणअघि ३० भदौमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका थिए । उनी ६ असोजदेखि न्यूयोर्कबाटै चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभामा उच्चस्तरीय सत्रको ‘जेनरल डिबेट’मा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित देशमा पारेको प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपायबारे ध्यानाकर्षण गराएको संसद्लाई जानकारी गराए । त्यस्तै, महासभामार्फत हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका समस्या समाधानमा साधन–स्रोतको व्यवस्थाका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो । 

यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको बताए । साथै, समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दा, मानव अधिकार, आतंकवाद तथा निशस्त्रीकरणबारे नेपाल दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको जानकारी गराए । 

महासभाको मूलसत्रबाहेक प्रधानमन्त्रीले दिगो विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलन, जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलन, महामारी रोकथाम, तयारी र प्रतिकार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक, विकासका लागि वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद, स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाकै वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी राष्ट्रपति एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटघाट गरेका थिए । 

उन्मुक्ति दिने प्रणाली रोकियोस् : रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गम्भीर अपराधका कैदीलाई संविधान दिवसका दिन आममाफी दिने प्रणाली रोक्न माग गरेका छन् । संसद्मा बोल्दै लामिछानेले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भएको यस कदममा आफ्नो पार्टीको विरोध रहेको सुनाए । ‘नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा आशा र भरोसा गरिएको, धेरै लगानी गरेर बनाएको संविधान दिवसको अवसर पारी मौका छोपेर जुन काम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन गयो, त्यसको रास्वपा घोर विरोध गर्न चाहन्छ,’ उनले भने ।

• चीन भ्रमणका वेला उच्चस्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीका संवदेनशील विषयमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ 
• पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
• राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ, अझ महत्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनियाँ नेताहरूको सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ 
• संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सहभागिताले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनेदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दासम्म नेपाल देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ 
• अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ ।