- वि.सं २o८o असोज १५ सोमबार
नेपाल आयल निगमले शनिबार रातिबाट लागू हुने गरी वृद्धि गरेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ सरकारले फिर्ता लिएको छ । मूल्यवृद्धि फिर्तासँगै पुरानै भाउ अर्थात् २९ भदौ रातिबाट लागू भएअनुसारको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण हुनेछ ।
चाडबाडको मुखमा निगमले खाना पकाउने ग्याससहितका पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको थियो । शनिबार मात्रै स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै आयल निगम व्यवस्थापनले सूचना जारी गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको जनाएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको बताए । ‘सवा १२ बजेतिर प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बैठक बसेको थियो । सोही बैठकमार्फत नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको हो,’ मन्त्री रिजालले भने ।
निगमले शनिबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल समान ६ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा आठ रुपैयाँ प्रतिलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई सय १५ रुपैयाँका दरले बढाएको थियो ।
मूल्यवृद्धि फिर्ता भएपछि सोमबार बिहानदेखि पुरानै मूल्यअनुसार पेट्रोल एक सय ८३, डिजेल र मट्टीतेल एक सय ७३ तथा आन्तरिक हवाई इन्धन एक सय ३६ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा नै किनबेच हुनेछ । त्यस्तै, बाह्य हवाई इन्धन १.०३६ डलर प्रतिकिलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास एक हजार आठ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरमा नै कारोबार हुनेछ ।
मूल्यवृद्धि फिर्ता भएपछि हुने घाटा रकम मूल्य स्थिरीण कोषबाट भरपाई हुने निगमले जनाएको छ ।
सदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– मूल्यवृद्धि जनताको पिरमर्का र भावनाविपरीत थियो, त्यसैले फिर्ता लिन निर्देशन दिइयो
त्यो (मूल्यवृद्धि) मेरो जानकारीमा थिएन । प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि निर्णयभन्दा केही महिनाअघि आयल निगम बिस्तारै पहिलाको ऋण चुक्ता गर्दै नाफातिर गइराखेको अवस्थामा सायद यो उपयुक्त समय हो, अटो प्राइसिङमा भन्ने भएको थियो । त्यसैको आधारमा मूल्यवृद्धि भएको थियो, जुन अहिलेको जनताको पिरमर्का, भावना र आवश्यकताविपरीत थियो । बिहान मात्रै मैले बुझ्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई गरिएको रहेछ ।
अटोप्राइस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन । राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन, राज्यभित्रैको अंग हो, त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो, त्यही निर्देशनअनुसार आयल निगमले मूल्य फिर्ता लिएको छ ।
