कल्पविकसित मुलुुकका सरकार उच्च आर्थिक वृद्धिदर कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा चिन्तित छन् भने आर्थिक वृद्धि निश्चित गर्न विकसित मुलुक चिन्तित छन् । लोकतन्त्रको सबल आधार नै आर्थिक वृद्धि हो । उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिलगायतका क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई रक्षाकवच दिन नसके यो अवधारणा मात्र हुन्छ, क्रियात्मक हुन सक्दैन । लोकतन्त्र कार्यमूलक हुनु भनेको जनताको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने अवसरको निर्माण तथा वितरण हो । आर्थिक अवसरविनाको स्वतन्त्रता अपूर्ण हुन्छ । 

अर्थतन्त्र भनेको सीमित (दुर्लभ) साधनको आदर्श अभ्यासबाट वस्तुसेवा उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको प्रणाली हो । परम्परागत अर्थमा उत्पादनका साधनमा भूमि, श्रम, पुँजी तथा कच्चा पदार्थलाई लिने गरिन्थ्यो । आजभोलि ज्ञान तथा प्रविधिलाई पनि उत्पादनका साधनका रूपमा लिने गरिन्छ । आकांक्षा/आवश्यकताका सापेक्षमा साधन न्यून हुने र यसलाई तत्काल बढाउन पनि नसकिने भएकाले साधनलाई सीमित वा दुर्लभ भनिन्छ र यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोगिता सिर्जना हुने क्षेत्रमा उपयोग गरिन्छ । उत्पादनका साधनको अभ्यास जति कार्यकुशल हुन्छ, त्यसैको सापेक्षमा आर्थिक वृद्धि र विकास प्राप्त हुन्छ । 

हामी अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, कसरी यसले काम गर्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दैनौँ । आर्थिक विकास भएन भनेर चिन्ता लिन्छौँ । तर, त्यसका प्रक्रिया र चरणका विषयमा ध्यान दिँदैनौँ । अर्थतन्त्र सञ्चालन भनेको वस्तुसेवा उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्बन्ध हो । उत्पादन माग तथा पूर्ति (बजार प्रणाली)ले निर्धारण गर्दछ । पहिला बजार वा कारोबारको क्षेत्र स्थानीय थियो, अहिले यो विस्तार भएर वैश्विक भएको छ । अर्थतन्त्र सञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै पनि अर्थतन्त्रको स्रोत आधार (प्राकृतिक साधन, मानवीय संसाधन, पुँजी र प्रविधि) कस्तो छ ? कति उत्पादन गरिन्छ ? मानिसहरू कसरी मौद्रिक व्यवहार (बचत–ऋण) गर्दछन् ? बजारमा वस्तुको मूल्यले मानिसको व्यवहारलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ ? सरकारले के–कति कर लगाउँछ ? भन्ने विषयले प्रभाव पार्दछ । यसर्थ, यी पाँच कुरा नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार हुन् । 

जसरी अर्थतन्त्रले व्यक्तिको कार्यव्यवहारलाई प्रभाव पार्छ, त्यसरी नै व्यक्तिको कार्यव्यवहारबाट पनि अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । व्यक्तिले गर्ने बचत, लगानी, उपभोगजस्ता व्यवहार अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय हुन् । विस्तृत रूपमा भन्दा अर्थतन्त्र सञ्चालनमा पाँच क्षेत्रको भूमिका रहन्छ, घरपरिवार, फर्म वा व्यवसाय, वित्तीय क्षेत्र, सरकार र बाह्य क्षेत्र । घरपरिवार क्षेत्रले उपभोग गर्छ, श्रम बेचेर ज्याला लिन्छ, बचत गर्छ, ऋण लिन्छ र कर तिर्छ । फर्म/व्यवसाय क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्दछ, वस्तुसेवा उत्पादन गर्छ, आपूर्ति गर्छ, वित्तीय साधन ऋण लिन्छन्, बचत गर्छ र सरकारलाई कर तिर्छ । वित्तीय क्षेत्रले व्यक्ति वा फर्मबाट बचत लिन्छ, व्यक्ति वा फर्मलाई ऋण दिन्छ र कर तिर्छ । सरकारी क्षेत्रले व्यक्ति वा फर्मबाट कर लिन्छ र सार्वजनिक सेवाकार्यमा खर्च गर्छ । बाह्य क्षेत्रले वस्तुसेवा आयात वा निर्यात गर्छ । 

यस अर्थमा अर्थतन्त्र एउटा चक्रीय प्रवाहमा रहन्छ । जुन चक्रमा घर परिवार, फर्म व्यवसाय, बैंक वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय र बाह्य क्षेत्र लगानी, उत्पादन, आपूर्ति, उपभोग, खर्च, लगानी, आयात र निर्यात गरिरहन्छन् । यो चक्रीय ढाँचालाई अर्थशास्त्रीहरू आगमन आयाम (इन्जेक्सन) र निर्गमन आयाम (लिकेज) भन्ने गर्दछन् । इन्जेक्सनअन्तर्गत लगानी, सरकारी खर्च र निर्यात रहन्छ । लिकेजअन्तर्गत बचत, कर र आयात पर्दछ । जब लगानी, सरकारी खर्च, निर्यात (इन्जेक्सन)को कुल योग बचत, कर र आयात (लिकेज)को कुल योगभन्दा बढी हुन्छ, आर्थिक वृद्धि भएको मानिन्छ । आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । 

लोकतन्त्रको सबल आधार नै आर्थिक वृद्धि हो । उत्पादन, रोजगारी र आपूर्तिलगायत क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई रक्षाकवच दिन नसके यो अवधारणा मात्र हुन्छ, क्रियात्मक हुन सक्दैन ।

अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको लगानी, उत्पादन र रोजगारीको आकार बढ्नु हो । यसको मापन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सूचक (जिडिपी)बाट गरिन्छ । अर्थतन्त्रको साइज सात–आठ वर्षमा दोब्बर हुन्छ भने त्यस अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको मानिन्छ । उदाहरणका लागि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा सात–आठ वर्षमा नै ‘इकोनोमिक डबल टायम’ प्राप्त भएको छ । त्यसैले चीनलाई बाघ अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर भएको मुलुक भनिन्छ । भारत पनि त्यस्तै अभीष्टमा क्रियाशील छ । 
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उल्लिखित पाँच क्षेत्र एक–अर्कालाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । जस्तो कि, सरकारले लगाउने कर, विनियोजन तथा खर्चले घर परिवार, फर्म व्यवसाय, बैंक वित्तीय संस्था र बाह्य व्यापारलाई प्रभाव पार्दछ ।

घर परिवारको खर्च वा बचत व्यवहारले प्रभावकारी माग सिर्जना गरी फर्म व्यवसाय, सरकारी कोष, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र आयात तथा निर्यातलाई प्रभाव पार्दछ । त्यस्तै, फर्मले उत्पादन गर्ने वस्तुको परिमाण, स्तर, मूल्य र आपूर्ति एवं मूल्यशृंखलाबाट घर परिवार, बाह्य व्यापार, वित्तीय संस्था, बाह्य व्यापार र राजस्व असुली प्रभावित हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गर्ने सस्तो वा महँगो पुँजीले उत्पादन, उपभोग, बजार र राजस्व संरचनालाई प्रभाव पार्दछ । बाह्य वस्तु तथा सेवा प्रवाहले अन्य चार पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । 

आजभोलि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विश्वअर्थतन्त्रको भाग बनी अन्तरनिर्भरता (परनिर्भरता ?) विस्तार गरिरहेकाले बाह्य क्षेत्र पनि धेरै प्रभावशाली देखिएको छ । वास्तवमा पुँजी प्रविधिको निरन्तर प्रवाह गर्ने काम कर्पोरेट गुरिल्लाले गर्न थालेका अदृश्य हातहरू फैलिएका छन् । श्रम तथा पुँजी निरन्तर गतिशील भएकाले बाह्य क्षेत्रको महत्व अरू बढेको छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान गराउन पूर्तिपक्षीय र मागपक्षीय नीतिहरूबीच सन्तुलन खोजिन्छ । निजी क्षेत्रबाट करदरको कटौती, सार्वजनिक खर्च विस्तार, ब्याजदरको कटौती, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अनुदानको व्यवस्थीकरणको माग भइरहेको छ । त्यस्तै, सरकार (पूर्तिपक्ष)बाट करदरको कटौती र दायरा विस्तार, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा कटौती, शिक्षा तथा सीप विकास, अनुसन्धान र अन्वेषण, प्रोत्साहन÷सहुलियत र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको प्रतिबद्धता हुँदै आएका छन् । तर पनि आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तारित छैनन् । पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद पनि आर्थिक गतिशीलता विस्तार हुन सकेको छैन । 

यसर्थ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु भनेको आर्थिक गतिशीलता (बचतदेखि उपभोगसम्म) बढाउनु हो । अर्थतन्त्रका पाँच क्षेत्रहरू समान क्रियाशीलतामा रहे पनि अन्य चार क्षेत्रको सहजकर्ता र नियामक भने सरकार हो । सबै पक्ष उच्च विश्वासका साथ चलायमान भएपछि मात्र अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । आर्थिक नीतिको मियो सरकार हो, पार्टपुर्जा व्यवसायी, वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारण हुन् । आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ वित्त नीति, मौद्रिक नीति, संरचनात्मक सुधार र बाह्य क्षेत्र नीतिबीच हार्मोनी हुनुपर्छ । सरकारले उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व लिनुपर्दछ । 

नेपालमा अर्थतन्त्र चलायमान भएन, निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप मन्दी (ब्यालेन्स सिट रिसेसन) र उपभोक्तामा खस्कँदो उपभोग (कन्जम्पसन डाउनग्रेड) भई सघन आर्थिक संकटतर्फ मुलुक जाला कि भन्ने चिन्ता उद्योगी व्यवसायीबाट भइरहेको छ, यसले सबल आर्थिक नीति व्यवहारको माग गर्दछ । जसले अर्थतन्त्रको गति र प्रवृत्तिको निरन्तर अन्वेषण एवँ आकलन गरी सहजकारी आर्थिक नीति चाहिन्छ भन्ने देखाएको छ । आर्थिक नीतिशिल्पीहरूको व्यावसायिक अग्रसरतामा नै आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलाप स्वचालित रूपमा क्रियाशील हुन्छन् । 

आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि स्थानीय स्तर र घरपरिवार तहदेखि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अभियान चाहिन्छ । स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई ठूला उद्यमी व्यवसायसँग सहकार्य गर्ने विधि र विश्वासको वातावरण चाहिन्छ ।पूर्वचेतावनीका संकेतहरू समयमै पहिचान गर्ने, एक नीति उद्देश्यका अर्कोतिर पर्ने साइड इफेक्टप्रति सावधान हुने, संकट आउन नदिन सरकार, केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारी समयमै सक्रिय हुने, नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संरचनामा सबल जोखिम प्रणाली लागू भएको सुनिश्चित गर्ने, बैंकहरूको जोखिम प्रणाली बलियो बनाउने, जोखिम सम्पत्ति आक्रामक रूपमा होइन, सन्तुलित रूपमा लैजाने, बजार उच्छृङ्खलता नियन्त्रणका लागि नियामकीय सक्रियता कठोर बनाउने, आर्थिक नीतिका नीतिशिल्पीहरूको समन्वयात्मक कार्यसम्बन्ध बसाउने र समष्टिगत तहको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, नियमन र प्रवद्र्धनको सन्तुुलन चाहिन्छ । यी कार्य भएपछि मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । 
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)