सरकार र चिकित्सकबीच ६ बुँदे सहमति : कुटपिट गर्नेलाई कम्तीमा तीन वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गर्ने

चिकित्सकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शनिबार सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् । शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकार र चिकित्सकबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका हुन् ।

सुरक्षित कार्यस्थल तथा कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग राख्दै चिकित्सकहरू दुई सातादेखि सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ गठन गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम गरिएको थियो । 

छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, संघर्ष समितिका तर्फबाट शेषराज घिमिरे, स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलगायतको उपस्थिति थियो । चिकित्सकहरूले राखेका माग एक–एक सम्बोधन हुने भएपछि मात्रै सहमति जुटेको निमित्त सचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्नेलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, ०६६ पहिलो संशोधन ०७९ बमोजिम कारबाही चलाउने सहमति भएकोे छ । यसबाहेक पहिलेका ऐन कानुनको कार्यान्वयन र कार्यस्थललाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनेबारे सहमति भएको छ । 

पछिल्लो समय मणिपाल–पोखरा, माडी–चितवन, हेटौँडा, कञ्चनपुर, बेलौरी, लमजुङ, पाटनलगायतका अस्पतालमा भएका घटनाका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सक सुरक्षाको निश्चितता गर्नुपर्नेलगायतका माग संघर्ष समितिले राखेको थियो । प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाइसकेको छ । तर, पनि चिकित्सकहरूले भावी दिनमा हुने असुरक्षा र कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका थिए । 

गृह मन्त्रालयमा भएको शनिबारको छलफलमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आएको हुँदा उनीहरूको मनोबल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्नेमा गरिएको छ । यसबारे सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति पनि भएको छ । चिकित्सकहरूका मागका सम्बन्धमा कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताभित्रै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ । 

यस्तो छ ६ बुँदे सहमति
- स्वाथ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी पोखराको मणिपाललगायत स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने । त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाउने ।

- चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्नेलाई ऐनअनुसार बमोजिम कारबाही चलाउने ।

- स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आएको हुँदा उनीहरूको मनोबल बढाउन कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने । त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने । 

- चिकित्सक, आवासिय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा–सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एक रूपता कायम गर्ने । साथै, तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिनभित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने ।

- स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका कुटपिट र दुव्र्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत कानुनी सुधारका विषय समेटी प्रतिवेदन पेस गर्न २० दिनभित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्ने 

- स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम आजैका मितिबाट अन्त्य गरी नियमित काममा फर्कने ।