७५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने तयारी

सम्झौता गरेको तीन वर्ष बित्दा पनि कुनै काम नगरेपछि सरकारले सात सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने तयारी गरेको छ । समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना)ले कुनै पनि काम गरेको छैन ।  

बोर्डसँग भएको एमओयूअनुसार कम्पनीले दुई वर्षभित्र आयोजनालाई निर्माणको चरणमा लैजानुपर्ने थियो । साथै, त्यसअघि एमओयूको ४५ दिनभित्र लगानीको योजना पेस गर्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र सर्वेक्षण लाइसेन्सको आवेदन दिनुपर्ने थियो । साथै, ६ महिनामा पावर चाइना र एचआइडिसिएलले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दासमेत कम्पनीले कुनै पनि काम गरेको छैन । त्यसपछि बोर्डले गत २८ जेठमा पावर चाइनालाई ३० दिनभित्र स्पष्टीकण पठाउन पत्र पठाएको थियो । तर, पावर चाइनाले जवाफ नभएर केही इस्यु उठाएर बोर्डलाई जवाफी पत्र पठाएको थियो । त्यसमा सरकारले सहयोग नगरेको आरोप पावर चाइनाले लगाएको बताएको छ । 

तर, पावर चाइनाको जवाफ लगानी बोर्डलाई चित्त बुझेको छैन । ‘हामीले कन्डिस्नल (सर्तसहितको) लाइसेन्स दिने भनेका थियौँ । तर, पनि पावर चाइनाले काम गरेको देखिएन,’ बोर्डका एक अधिकारीले बताए । पावर चाइनाको जफाफ चित्त नबुझेपछि बोर्डले गत ८ भदौमा तमोर आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाउने विषयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिले आयोजनाको हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजना निर्माणको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेस गर्नेछ । सोहीअनुसार यो आयोजनाबारे थप निर्णय हुनेछ । तर, यो औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘हामीले सीधै कम्पनीबाट आयोजना खोस्न पाउँदैनौँ । त्यसका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार अहिले समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो आयोजना पावर चाइनाबाट खोसिने सम्भावना उच्च छ । र, अहिले अरुण–३ र तल्लो अरुण बनाइरहेको एसजेभिएनले नै यो आयोजना पाउने सम्भावना बढी छ ।’

साथै, उक्त आयोजना काबली र हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाउन्ड्रीमा परेको हुनाले लाइसेन्स पाउन कठिन भएको विषय पनि पावर चाइनाले उठाएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दुईभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको बाउन्ड्री मिसम्यास हुन पाउँदैन । सोहीअनुसार लाइसेन्स नपाउने सम्भावना देखिएको पावर चाइनाको भनाइ छ । 

आयोजना के–कसरी अघि बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । यसबारे अहिले सोही समितिले नै अध्ययन गरिरहेको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदन तथा सुझाव कस्तो आउँछ, सोहीअनुसार यसबारे थप निर्णय हुने ।
अमृत लम्साल, प्रवक्ता लगानी बोर्ड

हाल एसजेभिएनले संखुवासभामा नौ सय मेगावाटको अरुण–३ र ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् बनाइरहेको छ । तमोर आयोजना पनि संखुवासभासहित पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम जिल्लामा नै पर्छ । त्यो अवस्थामा एसजेभिएनलाई उक्त आयोजना बनाउन प्राविधिक रूपमा सहज हुने देखिएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । साथै, एसजेभिएनले पनि उक्त आयोजनाको लाइसेन्स हात पार्न बोर्डमा पहल गरिरहेको छ ।   

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा २६ असोज ०७६ मा पावर चाइना र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)बीच संयुक्त रूपमा उक्त आयोजना बनाउने समझदारी भएको थियो । त्यसपछि ५ माघ ०७६ (१९ जनवरी २०२०) मा बोर्डले एमओयू गरेको थियो । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारी र पावर चाइना युरो एसियाका भाइस प्रेसिडेन्ट पान डेन्ग्युले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सरकारले उक्त कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामार्फत नै उक्त आयोजना पावर चाइनालाई दिएको थियो । एचआइडिसिएल र पावर चाइनासहित कतारको नेब्रस पावर र जापानको फुजी इलेक्ट्रिक प्रतिपस्र्धामा थिए । पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा बोर्डले यस आयोजनालाई सोकेस गरेको थियो । त्यसमा चीन, भारत, जापान र कतारका गरी पाँच कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।  तर, प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको कम्पनीले समेत आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा पारेको छ । त्यसैले यो आयोजना पावर चाइनाबाट खोस्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।

बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि आयोजना के–कसरी अघि बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको बताए । ‘यसबारे अहिले सोही समितिले नै अध्ययन गरिरहेको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदन तथा सुझाव कस्तो आउँछ, सोहीअनुसार यसबारे थप निर्णय हुनेछ,’ उनले बताए ।