Skip This
नेताहरूको समर्थन राजनीतिक बेइमानी : बालेन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज ११ बिहीबार
  • Monday, 17 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असोज ११ बिहीबार o७:३३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेताहरूको समर्थन राजनीतिक बेइमानी : बालेन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज ११ बिहीबार o७:३३:oo

काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले अभियन्ता ई: को मागमा समर्थन र उपस्थिति जनाएर केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्लेलगायतका नेताहरूले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । 

बुधबार सामाजिक सञ्जाल प्रमुख बालेनले यस्तो लेखेका हुन् । ‘जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्लेलगायतको उपस्थिति र जायज माग पूरा गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनीतिक बेइमानी देख्छौँ,’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर खोइ त्यसबारेमा स्पष्ट नियम बनाउनुभएको ? खोइ त्यसबारेमा प्रयत्न गर्नुभएको ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पूरा गर भन्ने सतही कुरा गरिदिनुभयो । तर, यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरूले खोइ छुट्याउनुभएको ? त्यतिवेला उहाँले अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानविरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नुभएको ?’

उनले कानुनी प्रावधान सही नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिस उनीहरू नै भएको भन्दै त्यसका लागि पहल हुन नसक्नुबारे प्रश्न गरे । उनले आफूले चुनावी घोषणापत्र नबिर्सिएको भन्दै गरिबको पक्षमा बोल्ने महानगर भएकोसमेत बताएका छन् । ‘घोषणापत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखेको छु भन्ने पनि थाहा छ । त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मूल गर्ने एउटा चरणको रूपमा थियो । महानगरको सीमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रम थप परिस्कृत गरिएका हुन् । अहिले पनि भन्छौँ, संसारैबाट गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘हामी श्रम बैंकमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै छौँ । 

सामान्य तालिमबाट प्राप्त गरिने र सहजै बजार पाउने सीप सिकाउनका लागि १० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौँ । गत वर्ष मात्र हामीले १५ हजारभन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्नेबित्तिकै हरेक दिन ९०० शय्यामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ । यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीनबाट ल्याइएका सामान फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।’

ad
ad
ad
ad