प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ल्हासामा- ‘सबै परम्परागत नाका खोल्न चीन तयार’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग जोडिएका सबै परम्परागत नाका खुल्ने बताएका छन् । बुधबार तिब्बतको राजधानी ल्हासा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा बोल्दै भ्रमण र चिनियाँ नेताहरूसँगको कुराकानी आशा गरेभन्दा राम्रो र सफल भएको जिकिर गरे । 

नेपाल र चीनबीच तातोपानी, रसुवा र हिल्सा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा हाल सञ्चालन भएका छन् । किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका द्विपक्षीय व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्न चीन तयार भइसकेको छ । अब बाँकी नाका पनि क्रमशः खोल्न चीन तयार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

चीन भ्रमणका वेला ठूला सहमति नभए पनि नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ भरोसा र गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ । ‘ठूला सहमति भए भन्ने त होइन । तर, कताकता केही समयदेखि गतिरोधतिर जाने हो कि भन्ने स्थिति चिरिएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ भरोसा र गति पैदा भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जनकंग्रेसका अध्यक्षसँग खुलेर कुराकानी भएको छ ।’

ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–
ठूला सहमति भए भन्ने त होइन । तर, नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ भरोसा र गति पैदा भएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जनकंग्रेसका अध्यक्षसँग खुलेर कुराकानी भएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँग मैले नाकाहरूको नाम नै पढेर सुनाएँ । उहाँसँग परम्परागत स्थानीय नाका खुल्ने कुरा भएको छ । भूकम्प र कोभिडपछि बन्द नाकाहरू खुलेका छन् । अब परम्परागत नाकाहरू पनि खुल्छन् । व्यापार र पारवहनमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–चीन सीमानाकाबारे समकक्षी ली छियाङसँग विस्तृतमा कुराकानी भएको सुनाए । ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँग मैले नाकाहरूको नाम नै पढेर सुनाएको छु । उहाँसँग परम्परागत स्थानीय नाका खुल्ने कुरा भएको छ । भूकम्पले बन्द भएका र कोभिडपछि बन्द भएका नाकाहरू खुलेका छन् । अब परम्परागत नाकाहरू पनि खुल्छन्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘अब व्यापार र पारवहनमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीस्तरीय औपचारिक वार्ताको भोलिपल्ट मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा चिनियाँ पक्षले परम्परागत नेपाल–चीन सीमा व्यापार नाका खोल्न सहमति गरेको उल्लेख छ । ‘चेन्ताङ–किमाथांका, रिबु–ओलाङचुङगोला बन्दरगाह चाँडै खोल्नका लागि काम गर्न नेपाल र चीन सहमत भएका छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा छ, ‘नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी हस्ताक्षर गरिएको सहयोगसम्बन्धी दस्ताबेज कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।’

संयुक्त वक्तव्यअनुसार थप दुई व्यापारिक नाका खोल्ने तथा समग्र सीमाको संयुक्त अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो । हाल तातोपानी, रसुवागढी र हिल्सामा यात्रु तथा कार्गो ओहोरदोहोरका लागि तिब्बतसँग नेपालको नाका खुला छ । नयाँ सहमतिअनुसार चीन नेपालका लागि संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाका खोल्न तयार भएको छ । 

आफ्नो चीन भ्रमणबारे विगतमा भन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय चासो भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनाए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भएको कुराकानी र अन्य छलफलका सन्दर्भमा पनि चीनमा के होला भन्ने चासो देखिन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । आउने दिनमा थप प्रगति हुँदै जानेछ, चीनसँग विश्वासको नयाँ आधार बनेको छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग शनिबार भएको कुराकानीबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बढी नै उत्साही देखिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफूलाई एसियाली खेलमा सहभागी अन्य देशका प्रतिनिधिमण्डललाई भन्दा बढी महत्व दिएको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘हामीसँगको भेट आउट अफ द वे हो । राष्ट्रपति सीले एउटा देशको प्रतिनिधिमण्डललाई यति लामो समय दिनु भनेको चीनले नेपाललाई महत्वका साथ हेर्न खोजेको छ भन्ने देखियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । 

एसियाली खेल उद्घाटनमा राष्ट्रपति सीको बडी ल्यांग्वेज नेपालप्रति विशिष्ट रहेको अनुभूति पनि प्रधानमन्त्रीले सुनाए । ‘नेपाली खेलाडीहरूले मार्चपास  गर्दैगर्दा मतिर हेरेर राष्ट्रपतिले हात हल्लाएको संकेत सकारात्मक थियो,’ प्रचण्डले थपे । आफू ल्हासामा आउँदा राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो र प्रतिनिधिमण्डलको स्वास्थबारे विशेष चासो राख्न चिनियाँ अधिकारीलाई निर्देशन दिएको जानकारी पाएको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो । नेपाल–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा रणनीतिक र संवेदनशील बिन्दु तिब्बत रहेको र नेपाल–चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण भूभाग नै तिब्बत भएको उनको भनाइ थियो । 

ल्हासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ छुङछेङबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग करिब डेढ घन्टा भएको छलफलमा तिब्बत पार्टी सचिव वाङले बेइजिङमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न तिब्बत स्वशासित सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भूकम्प र कोरोनापछि बन्द भएका सबै परम्परागत नाका पूर्वाधार बनाएर क्रमशः खुलाउन तिब्बत सरकार प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिए । ‘पार्टी सचिव वाङ सरोकारवाला टिम सबैलाई साथमा लिएर बस्नुभएको थियो । हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने, सीमावर्ती नेपाली जिल्लामा सडक, पूर्वाधारसहित विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले ल्हासाबाट टेलिफोनमा भने, ‘तिब्बत विकासको गतिमा छ । तर, तिब्बतमा मात्र विकास भएर हुँदैन, छिमेकमा पनि विकास हुनुपर्छ र यसका लागि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ ।’ तिब्बत सरकारले बेइजिङमा भएका सहमतिलाई चाँडै परिणाम दिने गरी कार्यान्वयन गर्ने वाङले  बताए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्हासा–काठमाडौं हवाई सेवा सुचारु हुनुपर्ने बताएका थिए । वाङले हवाई उडान चाँडै सुचारु हुने विश्वास दिलाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । तिब्बत सचिव छुङछेङलाई चीन सरकारले नेपाल–चीन सम्बन्धको इन्चार्ज तोकेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बधाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चिनियाँ समकक्षी ली छियाङ र शनिबार राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण
त्यसैबीच चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । ‘दुवै पक्ष विगतमा भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएका छन्,’ वक्तव्यमा छ, ‘सीमा व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउन चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालको गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा छलफल जारी राख्न उनीहरू सहमत भएका छन् ।’ 

दुवै पक्षले दुई देशको सुरक्षाका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘यसका लागि दुवै निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र आ–आफ्ना कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायबीच तालिम थप सुदृढ गर्न सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धिको अनुमोदनका लागि छलफललाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

लिजी–नेचुङ (मुस्ताङको सीमावर्ती ठाउँ) बन्दरगाह खुला तथा झाङ्मु–खासा बन्दरगाहलाई यात्रुहरूको ओहोरदोहोर गर्ने गरी पुनः खुला भएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । पुलान (यारी) र जिलोङ (केरुङ) बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज र व्यवस्थित सञ्चालन भएकोमा दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । चीन पक्षले लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र काम गर्ने वचन दिएको छ । 

अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरणको काम सुरु गर्न चीन पक्ष तयार छ । नेपाली पक्षले तयारीका काम सक्नासाथ स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत कार्य चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र सुरु गर्नेछ । दुई देशबीच कनेक्टिभिटी सहज बनाउन टोखा–छहरे सुरुङ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तीव्र पार्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।

पोखरा जोड्ने गरी उडान थप्ने सहमति
दुई देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच हवाई सेवा विस्तारसम्बन्धी सहमति भएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएकोमा पनि दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । बजारको आवश्यकता तथा दुई देशबीच द्विपक्षीय हवाईसम्बन्धी प्रबन्धका आधारमा पोखरालाई जोड्दै दुई देशबीच थप उडान भर्न, थप हवाई रुट विस्तार गर्न दुवै पक्षले सम्बद्ध एयरलाइन्सलाई सहयोग र प्रोत्साहित गरेका छन् । 

विद्युतीय ऊर्जा सहकार्य योजना बनाइने
ऊर्जा, जलविद्युत् विकास, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा दुवै पक्षले थप प्रवद्र्धन गर्नेछन् । संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठक छिट्टै राखेर दुवै पक्षले नेपाल–चीन विद्युतीय ऊर्जा सहकार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन निरन्तर कार्य गर्नेछन् । 

जिडिआईमा नेपाल प्रवेश
नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) कार्यान्वयन योजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने तथा नेपाल ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई)मा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय औपचारिक वार्ताको भोलिपल्ट नेपाल र चीनले मंगलबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा बिआरआई कार्यान्वयन र जिडिआईमा प्रवेशबारे उल्लेख छ ।

२०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्ताव गरेको जिडिआईमा चीनले पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको साझेदारी खोजेको थियो । वक्तव्यअनुसार चीनले प्रयास गरेको जिडिआईलाई नेपालले समर्थन गरेको छ । ‘नेपाल जिडिआई मित्रहरूको समूहमा प्रवेश गर्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा मंगलबार जारी वक्तव्यमा छ । 

जिडिआईमा चीनले गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, महामारी व्यवस्थापन, विकासका निम्ति वित्तीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल युगमा सम्पर्क सञ्जाल विकास गरी आठ क्षेत्रमा विश्वव्यापी सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ । गरिबी निवारणको एजेन्डा लागू गर्ने चिनियाँ नयाँ पहलअन्तर्गत चीनले १० अर्ब डलर बजेट विनियोजन गरेको छ । 

जिडिआईअन्तर्गत विश्वभर ६ हजार परियोजना छनोट भएका छन् । र, एक सय ६० मुलुकका दुई करोड मानिसलाई तालिम दिइएको यसको संयोजन गरिरहेको एजेन्सी चाइना इन्टरनेसनल कोपरेसन डेभलपमेन्टले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङबाट छोङछिङ प्रस्थान गर्नुअघि १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको हो । दुई देशका नेताहरूबीच भएको सहमति र हस्ताक्षर भएका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई थप गति दिन दुवै पक्ष सहमत छन् । विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोग विस्तार गर्ने उनीहरूको सहमति छ । 

बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा चाँडै हस्ताक्षर हुने 
दुई देशबीच बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने सहमति छ । २०१७ मे १२ मा बिआरआईमा हस्ताक्षर भइसकेको विषय आत्मसात् गर्दै नेपाल र चीनले यसको कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने गरी छलफल तीव्र बनाउने सहमति गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको हालै चीन भ्रमणका वेला बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न दुई देश सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका थिए । 

आज कैलाश मानसरोवर जाने

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहीबार पवित्र कैलाश मानसरोवर जाने कार्यक्रम छ । उनी मानसरोवर ताल र कैलाशको दर्शन गरेर बिहीबार त्यहीँ बस्नेछन् । शुक्रबार ल्हासा फर्केर उनी साँझ सिचुआन प्रान्तको राजधानी छेन्दु पुग्नेछन् । शनिबार प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किनेछन् ।