Skip This
चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन पुसभित्रै सक्न समयसीमा निर्धारण  
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज ७ आइतबार
  • Thursday, 18 July, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o असोज ७ आइतबार १३:५८:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन पुसभित्रै सक्न समयसीमा निर्धारण  

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज ७ आइतबार १३:५८:oo

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको निर्माण आगामी पुसभित्र सक्ने  समयसीमा तय गरिएको छ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ।

आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेँसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। साथै, चिलिमे–त्रिशूली थ्री बी हब २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारणलाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी पुसभित्र काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ। 

आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न,  कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै टोलीले बाँकी रहेका हरेक काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी सोहीअनुसार  कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ। टोलीले निर्माण प्रगतिको नियमित अनुमगन गर्नेछ।
  
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन सबै गम्भीर भएर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने बताए। 

दुवै आयोजनाबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन्। ‘यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले धेरै सहयोग गर्छ, प्रसारणलाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ, यसतर्फ सबै गम्भीर र संवेदनशील बनौँ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। 

‘धेरै गाह्रो ठाउँहरूमा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरू जडान गर्नेलगायतका सबै काम समानान्तर रूपमा जनशक्ति थपेर अगाडि बढाउनुहोस्, ठेकेदार कम्पनीले व्यहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामी सधैँ तयार छौँ।’

भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने, भरैभिर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा, टावरका सामान, पानीलगायतका निर्माण सामग्री मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानुपर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९ लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ।

पछिल्ला दुई वर्षमा आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनिजले कार्यसम्पादनमा केही सुधार गरेको छ। कम्पनीले पुसभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवै सबस्टेसनहरू उपकरण राख्ने सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ। 

सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका मुख्य–मुख्य उपकरणहरू आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ। यता प्रसारणलाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरू निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन्।

कुल २८ किलोमिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने ७६ वटा टावरहरूमध्ये ५६ वटाको जग हालिएको छ। बाँकी टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ। ४८ वटा टावर खडा गरिएको छ। १० किलोमिटर तार तानिएको छ। खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९० प्रतिशत छ।

चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारणलाइनअन्तर्गत  चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म आठ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्नेछ। कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माणाधीन दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो। 

माथिल्लो त्रिशूली– १ ले  मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम व्यहोर्नेछ। प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग ०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 

ठेक्का सम्झौता ०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण छ।

ad
ad
ad
ad