सरकारी कार्यदलले औँल्यायो ऊर्जा क्षेत्रका समस्या

सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रमशः भइरहे पनि अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि रहेका समस्याहरूको पहिचान गरेको छ।

ऊर्जा संरचनाको विकासका पर्याप्त आन्तरिक पुँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ। यस्तै, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज नहुनुलाई पनि चुनौतीको अर्को पक्षका रूपमा अर्थ्याएको छ।

प्रसारण तथा  वितरण प्रणाली विकासका अन्तरनिकाय समन्वयको कमी हुनु, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारणमार्ग प्राप्तिमा सहजता नहुनु, प्रक्रियागत रूपमा ढिलाइ हुनुलाई पनि समस्याका रूपमा चित्रण गरेको छ। तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु र परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन १३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरेकाे कार्यदलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखापरेका समस्याहरूको पहिचान गरेको हो। ती समस्या समाधानका लागि कुन निकायले के कति समयमा के कसरी काम गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। सरकारी निकायबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सरोकारवाला निकायबीचमा समान बुझाइ हुनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदल ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो।

कार्यदलले आयोजनाको निर्माण, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोको लागि आवश्यक हुने प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तादम्यता नहुनु, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय स्रोतका साथै कुशल निर्माण व्यवसायीको सहज उपलब्धता र उचित परिचालन नहुनुजस्ता कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ।

देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि यस क्षेत्रको विकासमा चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा प्रगति भए पनि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थानमा पुग्न सकेको छैन।

वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरूको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रचुर सम्भवना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन। जलावायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली देशमा अत्यधिक मात्रामा परेको छ। ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका असाध्यै न्यून भए पनि नकारात्मक प्रभाव भने अत्यधिक मात्रामा परेको छ।

कार्यदलले पहिचान गरेको समस्यामा आयोजनाको विकासका लागि नीति तथा कानुनको समयानुकूल तर्जुमा एवं परिचालन नहुनु, विद्यमान ऐन, कानुनका बीच सामञ्जस्यता कायम नहुनु, विद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुनु, विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकूल हुने विशेष व्यवस्था नहुनु रहेको छ।

यस्तै, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार थप विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ। यी र यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत रूपमा थप प्रस्टताको आवश्यकता औँल्याइएको छ। कानुनी, संरचनागत सुधार, दक्ष जनशक्तिको जोहो, लगानीमैत्री वातावरण र लगानीका बहुपक्षीय स्रोतको व्यवस्थापन, तालिकाबद्ध विकासको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न थप लगानी एवं तोकिएकै समयमै आयोजनाको विकास गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणमा रहेको समस्या तथा क्रमशः बढ्दै गएको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।  

प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय रूपमा आयोजना निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सात दशमलव दुई प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई प्रक्षेपण गर्दा गर्दा सन् २०३५ सम्म कुल आन्तरिक माग ४० हजार सात सय ७० गिगावाट घण्टा पुग्नेछ। त्यसका लागि १३ हजार चार सय ६८ मेगावाटबराबर बिजुली उत्पादन हुनुपर्नेछ। 

सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिटबराबर पुग्ने देखिन्छ। सो अवधिमा एक सय ३२ केभी क्षमताका छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटरबराबर प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्नेछ। यस्तै, सबस्टेसनहरूको क्षमता ४० हजार एमभिए पुग्नुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकालगायतका सात प्रमुख सहरमा सन् २०५० सम्मको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रसारण तथा वितरण संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसका लागि प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समस्याको पहिचान गरिएको र त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले स्पष्ट रूपरेखाका साथ काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। लोडसेडिङको अन्त्यदेखि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म देखा परेको उपलब्धिको नेतृत्व माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार अझै खरो रूपमा प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरे।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू गरिने भएको छ। यस क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग एकपटक अन्तर्क्रिया गरेर उक्त कार्ययोजनालाई थप परिस्कृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। त्यसलाई राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा लिने र सोहीअनुसार यस क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।