- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा छन्, माग सम्बोधनमा सरकार किन कठोर छ ?
सरकार कठोर बनेकै होइन, विधेयकमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरूलाई खुसी पार्ने धेरै विशेषता पनि त्यसमा समेटिएका छन् । तर, त्यसमा भएका केही बुँदालाई लिएर शिक्षकहरू सडक आइहाल्नुभयो । उहाँहरूका मागप्रति सरकार गम्भीर छ । शिक्षकलाई दुःखी वा अन्यायमा पार्ने सरकारको मनसाय होइन ।
विधेयकमा शिक्षक आतंकित पार्ने व्यवस्था कसरी समेटिए ?
नकारात्मक तरिकाले विधेयक तर्जुमा भएको हुँदै होइन, त्यसैले त अहिले बहस र छलफल जरुरी देखिएको हो । हामीले जे–जे सच्याउन सकिनेछन्, सच्याउँछौँ । शिक्षकले बढी पेसागत हकहितकै माग राख्नुभएको छ । त्यसमा सरकारको कुनै आपत्ति होइन । यो आन्दोलनले शिक्षकको तल्लो तहको पीडा थाहा पाउने मौका मिल्यो । उहाँहरूका बारेमा हामी थप गम्भीर भएका छौँ । शिक्षकलाई हामीले दु:खी बनाउने कुरै हुँदैन । शुक्रबार बिहान बसेको बैठक सम्भवतः निष्कर्षमै पुग्छ भन्ने लाग्छ ।
शिक्षकको सबैभन्दा ठूलो माग स्थानीय तहमातहत बस्न नचाहनु हो, यो माग पूरा हुन्छ ?
शिक्षकले हाल १७ प्रकारका माग राख्नुभएको छ । त्यसमा दुईवटा बुँदा अप्ठ्यारा छन् । स्थानीय तहलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ, अब त्यो कटौती कसरी गर्ने ? त्यसैले अहिलेलाई शिक्षक स्थानीय तहमातहत नै बस्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ । यदि यसमै अड्कियौँ भने वार्ता लम्बिँदै जान पनि सक्छ । अर्को कुरा पेन्सनको हो । शिक्षकको मात्रै पेन्सन र तलब वृद्धि गर्दा अरूको चाहिँ के गर्ने ? त्यसकारण यो बुँदा पनि पूरा गर्न कठिन हुन्छ । कानुन बाझिने गरी हामीले कानुन बनाउन मिल्दैन । अरू धेरै माग पूरा हुन सक्छन् ।
विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकमा परेको असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
सरकारले नै लिन्छ । हामीले समाधान छिटो खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । बिहीबार तीनपटक वार्ता भए । ती सबै वार्ता सकारात्मक भएका छन् । अब शुक्रबार कुरा मिल्छ भन्ने लागिरहेको छ । हामीले गर्न सक्ने सीमा शिक्षकलाई बताएका छौँ । संविधानले मान्ने र अर्थतन्त्रले धान्ने माग पूरा हुन्छन् । तर, त्यसबाहेकका माग पूरा गर्न सक्दैनौँ भनिसकेका छौँ । उहाँहरू पनि सकारात्मक नै देखिनुभएको छ ।
