४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने एडिबीको प्रक्षेपण

नेपालले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ४ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को प्रक्षेपण छ । एडिबीले आफ्नो प्रमुख प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमार्फत यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । 

मुद्रास्फीतिमा सामान्य कमी तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजताका कारण आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने एडिबीको अनुमान हो । एडिबीले भनेको छ, ‘केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगतदर ०.५० प्रतिशत बिन्दुले समायोजन गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरेसँगै व्यावसायिक ब्याजदर न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिनेछ ।’ साथै रियलस्टेट, थोक एवं खुद्रा व्यापार तथा आवास र खाद्य सेवाको विस्तारले गति लिने अपेक्षा एडिबीको छ । यद्यपि, यस वर्ष वर्षाऋतुको प्रारम्भमा पर्याप्त वर्षा नहुनुका साथै अनियमित मौसम प्रणाली र लम्पी स्किन प्रकोपले कृषि क्षेत्रको विस्तार भने संकुचित हुने आकलन गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिमा देखिएको सुस्तता तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फीतिमा कमी आएसँगै चालू आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति गत वर्षको ७.७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर ६.२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । 

मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही प्रगतिका बाबजुद बजेटरी चुनौती भने यथावत् रहेको उल्लेख छ । ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.१ प्रतिशतभन्दा न्यून हो । 

यदि सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल असफल भयो भने वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरेभन्दा धेरै हुन सक्छ,’ एडिबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सनले भने । बाह्य क्षेत्र जोखिमसापेक्ष रूपमा निराकरण गरिएको छ । विद्यमान प्रवृत्तिहरू र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाका कारण कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वले चालू खाता घाटा फराकिलो भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.८ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक परिदृश्यमा केही अन्तर्निहित जोखिमका रूपमा भूराजनीतिक तनावतर्फ केन्द्रित अनिश्चिततालाई मध्यनजर गर्दै मूल्य नियन्त्रणका लागि अधिकारीहरूले जारी गर्न सक्ने संकुचनकारी आर्थिक नीतिहरूलाई लिइएको छ । यसले उपभोग तथा आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास तथा आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एडिबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत चरम गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिबद्ध छ । सन् १९६६ मा स्थापित, एडिबीमा ६७ देशको स्वामित्व रहेको छ र तीमध्ये ४८ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय राष्ट्रहरू हुन् ।