- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेलगत्तै त्यसका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू बुधबारदेखि आन्दोलनमा, देशभरका २७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका करिब एक लाख ६० हजार शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिँदा ५४ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित
संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ का केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । विद्यालय बन्दको घोषणा नै गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं आएका छन् ।
पाँच दशकको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई अन्यायमा पारेको आन्दोलनरत शिक्षकको दाबी छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षकको सरुवा तथा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने प्रावधान छ । यसमा शिक्षकहरूको बढी विरोध छ । उनीहरूले यो अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरम्म हजारौँ शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए । शिक्षकहरूको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व र आह्वानमा विधेयकमाथि विरोध जनाउँदै देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट शिक्षक केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं आएका हुन् ।
बुधबार सार्वजनिक बिदाको दिन आन्दोलन सुरु गरेका उनीहरूले बिहीबारदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । महासंघले देशभरका शिक्षकलाई आन्दोलनकेन्द्रित कार्यक्रमका लागि मंगलबारदेखि नै काठमाडौंमा उतारेको थियो । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन कायम रहने महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले वार्ता नगरेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताए । ‘हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनौँ, बरु स्थानीय तहको कारबाही भोग्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘देशभरका चार लाखभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीलाई कसरी कारबाही हुने रहेछ हेर्छौँ ।’ उनले बुधबार ४० हजार शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएको र बिहीबारदेखि हरेक दिन एक लाख शिक्षक आन्दोलनमा जोडिने दाबी गरे ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सबै तहको सरुवा पालिकाले गर्न नहुने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकलाई आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, बालविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि, दरबन्दी बढाउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीको सिर्जना गरी स्थायी गर्नुपर्ने, ४ चैत ०७५ यता भर्ना भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने, शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्ने जिम्मा प्रदेश निर्देशनालयलाई दिनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्न नहुने, प्राविमा स्नातक तह र माविमा स्नाकोत्तर तहले मात्रै पढाउनुपर्ने नियम हटाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा र प्रदेश निर्देशनालयलाई सरुवा–बढुवा र विभागीय कारबाहीको अधिकार दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।
हाल देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षक कर्मचारीको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् । त्यसैले पनि शिक्षकको आन्दोलनमा ठूलो सहभागिता छ ।
विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । हाल कांगे्रसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् ।
५२ वर्षको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारका शैक्षिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, जानकारको मत छ । यसअघि ०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘शिक्षकहरूका मागको विश्लेषण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । कुन माग मन्त्रालयले पूरा गर्ने र कुन मागको गाँठो प्रधानमन्त्रीले फुकाउने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा शिक्षकको तलब पालिकालाई दिन लगाउने र पालिकाको अन्डरमा बस्दिनँ भनेर शिक्षकले भन्न पाउने कि नपाउने ?, यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ ।’
कोइरालाले ट्रेड युनियनबारे विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिए शिक्षकका माग सरकारले सुन्नुपर्ने बताए । मध्यमार्गी बाटो अपनाए पनि शिक्षक आन्दोलन मत्थर हुने र सबैको न्याय हुने शिक्षाविद् कोइरालाको बुझाइ छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षकहरूमा माग सम्बोधन गर्नेबारे मंगलबार नै जानकारी गराए पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेको बताए । ‘विधेयकको विषयमा लिखित रूपमा सम्झौता गर्न मिल्दैन, संशोधनबारे कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भनिसक्नुभएको छ,’ उनले भने ।
विधेयकले प्रदेश परीक्षा कार्यालयको जिम्मेवारीबारे केही बोलेको छैन । एसइई खारेजीको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एसइई परीक्षाको व्यवस्थापन प्रदेशले गरेको थियो । विधेयकमा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय सरकार र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च मावि संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव रमेश सिलवालले विधेयकमा धेरै कुरा समेट्न खोजिए पनि कतै–कतै धुमाउरा शब्द राखिएको बताए । ‘धेरै ठाउँमा कानुनअनुसार र तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर उम्कन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा शंका छ ।’विधेयकमा कक्षा ११ र १२ का शिक्षकलाई पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै उनीहरूले पनि विरोध गरेका छन् । विधेयकमा एउटा राहत शिक्षक भन्ने शब्द मात्रै राखेको तर अन्य व्यवस्थापन र शिक्षकबारे उल्लेख नगरेको हिस्टुनको आरोप छ । हाल कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने ४ हजार ३१० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी हुन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन । ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि २०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरूलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक संख्या नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । यसबारे विधेयकमा व्यवस्था नै गरिएको छैन ।
काठमाडौंमा मेयर र प्रअहरू आमने–सामने
शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई लिएर काठमाडौंका मेयर र प्रअहरू आमने–सामने देखिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय नै बन्द गरेर धर्ना, नारा–जुलुस तथा आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी हुन गए ती शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
तर, महानगरभित्र रहेका ८९ वटै सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर धर्ना र आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । प्रअहरूले माग सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर माइतीघरमा हाजिर हुने बताउँदै अनिश्चितकालका लागि विद्यालय बन्द गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै, आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई हुने शैक्षिक क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पठनपाठन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।’
