फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

यातायातमा अनलाइन भुक्तानी सेवा बन्द : बिचौलियालाई लाभ, सेवाग्राहीलाई सास्ती

सवारीसाधनको नवीकरण र सवारी करमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली बन्द हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् भने बिचौलियालाई लाभ मिलेको छ । दुई वर्षअघि सुरु भएको अनलाइन सेवा गत १ साउनदेखि बन्द भएसँगै यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिड बढेको हो । 

०७८ साउनदेखि बागमती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै सवारी कर र नवीकरण दस्तुर तिर्ने प्रणाली सुरु गरेको थियो । अनलाइन भुक्तानी बन्द हुँदा बिचौलिया सक्रिय भएका छन् । ब्लु बुक नवीकरणका लागि कतिपय व्यक्ति तथा कम्पनीले शुल्क नै लिएर खुलेआम यस्तो काम गर्दै आएका छन् । त्यस्ता समूहलाई यातायात कार्यालयले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । 

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात कार्यालयको कमजोरीका कारण अनलाइन भुक्तानी बन्द भएको स्रोत बताउँछ । अनलाइन भुक्तानीको सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीसँग सम्झौता नवीकरण नहुँदा सेवा बन्द भएको हो । मन्त्रालयले यति सानो विषयमा पनि गम्भीरता नदेखाउँदा लाखौँ सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । 

‘यो प्रदेश मन्त्रालयको निकम्मापनको परिणाम हो,’ यातायात कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सफ्टवेयर कम्पनीसँग नवीकरणको विषय पहिले नै जानकारी हुन्छ, त्यति सानो कुरामा पनि ध्यान नदिनु उदेकलाग्दो छ ।’

प्रदेश यातायात मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराई नवीकरण नहुँदा हाल अनलाइन सेवा बन्द भएको र छिट्टै सञ्चालन गर्ने बताउँछन् । आफू पनि प्रदेश मन्त्रालयमा नयाँ भएको र अनलाइन भुक्तानी सेवालाई सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । 

मन्त्रालयले लाखौँ खर्च गरी ‘ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ बनाएको थियो । सो सिस्टममा आफ्नो सवारीसाधनबारे विस्तृत विवरण भरेपछि अनलाइनमार्फत भुक्तानी दिन मिल्ने सुविधा थियो । पैसा तिरेपछि छाप लगाउन मात्र यातायात कार्यालय गए हुन्थ्यो । साउनदेखि यातायात कार्यालयमै गएर पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सवारी नवीकरण तीन महिना कटेको भोलिपल्टै दोब्बर तथा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि चार गुणा धेरै लिने गरिएको छ । अनलाइन भुक्तानी नहुँदा धेरै सेवाग्राही चर्काे जरिवाना तिर्न बाध्य हुने गरेका छन् । 

कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरी यातायात कार्यालयहरूले एक वर्ष पनि नपुग्दै चार गुणा धेरै जरिवाना लिने गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा दुईपांग्रे सवारीसाधनको नवीकरण शुल्क तीन सय तथा चारपांग्रेको पाँच सय रुपैयाँ तोकिएकोमा हाल यातायात कार्यालयहरूले तीन महिना पुगेपछि दोब्बर तथा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै नवीकरण दस्तुरको चार गुणा धेरै तिराउने गरेका छन् । नवीकरण नियमित नभएको र ९० दिनको अवधि पनि पुगेर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको अवस्थामा दुईपांग्रेका धनीले एक हजार दुई सय तथा चारपांग्रेका धनीले एक हजार आठ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । 

बागमती प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७८’ मा भने यस्तो व्यवस्था छैन । ऐनमा ९० दिनपछि म्याद नाघेको आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त एक सय प्रतिशतसम्म मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३५(४) मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिमको म्याद नाघी दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन आउने सवारीधनीबाट नवीकरण दस्तुरको अतिरिक्त सो म्याद नाघेको एक आर्थिक वर्षसम्म एक सय प्रतिशत, दुई आर्थिक वर्षसम्म दुई सय प्रतिशत, तीन आर्थिक वर्षसम्म तीन सय प्रतिशत, चार आर्थिक वर्षसम्म चार सय प्रतिशत र पाँच आर्थिक वर्षसम्म पाँच सय प्रतिशत दस्तुरसमेत लिई त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।’ यसअनुसार नवीकरणको एक आर्थिक वर्ष ढिला हुँदासम्म तीन सयको शतप्रतिशत जोडेर ६ सय रुपैयाँ लिनुपर्नेमा १२ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको प्रदेश मन्त्रालयका सचिव भट्टराई बताउँछन् ।