१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
  • Wednesday, 15 May, 2024
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२o८१ जेठ २ बुधबार o७:o८:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लम्पी स्किनपीडित किसानको राहत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ २ बुधबार o७:o८:oo

लम्पी स्किनबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन सरकारले बेवास्ता गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले झन्डै दुई महिनाअघि पठाएको पीडित किसानलाई राहत दिइने राहत प्रस्ताव फाइल अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । लम्पी स्किन रोगका कारण क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाएर बजेट निकासी प्रस्ताव पठाएको दुई महिना पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम सिवाकोटीले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले राहतसहितको मापदण्ड बनाएर पठाएको धेरै भइसक्यो, तर अर्थ मन्त्रालयबाट अझै स्रोतको सुनिश्चितता भएको छैन, सायद ठूलो रकम उठ्ने देखेर पनि हुन सक्छ । यो विषयमा थप जानकारी मलाई आएको छैन ।’ 
कृषि मन्त्रालयले पठाएको मापदण्डअनुसार पीडित किसानलाई राहत दिन कम्तीमा २६ करोड खर्च हुने देखिएको छ ।

मन्त्रालयले लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानलाई क्षतिअनुसार पाँच हजार २० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव पठाएको छ । पशुसेवा विभागका प्रवक्ता चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि लम्पी स्किनपीडित किसानलाई दिइने राहतको विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए । तर, पछिल्लो उपलब्धिको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको जानकारी भए पनि यो विषयमा आफू अपडेट नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । उनले भने, ‘राहत वितरण प्रस्ताव त आएको हो, पछिल्लो समय के भएको छ ? मलाई त्यति थाहा भएन, प्रक्रियामै हुन सक्छ ।’ 

कृषि मन्त्रालयले किसानलाई मरेको पशुको संख्या, पशुको प्रकारलगायतका आधारमा राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाएको छ । दुधालु गाई–भैँसीको मूल्य, पशुको उमेर, जातलगायतका आधारमा राहत वितरण गरिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ । राहत वितरण सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा गरिने गरी मापदण्ड उल्लेख छ । 

राहत वितरणमा ढिलाइ भएपछि किसानका संगठनहरूले दबाब दिन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि मात्रै राहत वितरणको काम अघि बढ्ने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, अहिलेको गतिले काम भए किसानलाई राहत पाउन अझै केही महिना लाग्न सक्ने कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले राहत दिने नाममा सरकारले किसानलाई अल्झाउने काम मात्रै गरेको आक्रोश पोखे । ‘राहत दिने हो भने दिनुपर्‍यो, किसानको दुहुनो गाई, लैनो भैँसी मरेका छन्, गोठ रित्तिएको छ, अवस्था हेरर राहतको काम तुरुन्त सुरु गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अन्यथा सम्पूर्ण किसान संगठन मिलेर आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

 नियन्त्रणउन्मुख लम्पी स्किन 
संक्रमण रोगविरुद्ध खोप लगाउने पशुको संख्या बढ्दै जाँदा रोग नियन्त्रण उन्मुख देखिएको छ । पशु सेवा विभागका अनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको पशुको संख्या ७३ हजार ६ सयमा झरेको छ । यसअघि २९ साउनमा सक्रिय पशुको संख्या एक लाख ७५ हजार रहेको थियो । संक्रमण उच्च रहेको समय ३ असारमा दुई लाख ४४ हजार दुई सय पशु सक्रिय संक्रमित थिए । 

सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेपछि नौ लाख १९ हजार पशुमा खोप लगाइएको छ । खोप उपलब्ध भएपछि निको हुने पशुको संख्या १३ लाख ९३ हजार पुगेको विभागका प्रवक्ता चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । २९ साउनमा निको हुने पशुको संख्या १० लाख ८२ हजार थियो । त्यस्तै, हालसम्म १५ लाख १९ हजार पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण पुष्टि भएको विभागको तथ्यांक छ । संक्रमणबाट ५२ हजार पाँच सय ४८ पशु मरेका छन् । २९ साउनमा ४७ हजार ६ सय पशु मरेका थिए । अहिले स्थानीयस्तरमै खोप अभियान चलेको र वर्षायाम पनि सकिन लागेकाले संक्रमण दर विस्तारै ओरालो लागेको विभागका प्रवक्ता ढकालले बताए ।  

 कोशी प्रदेश :  कोशी प्रदेशमा लम्पी स्किनबाट सक्रिय पशुको संख्या १३ हजार पाँच सय २६ रहेको छ । यसअघि २९ साउनमा सक्रिय पशुको संख्या १७ हजारभन्दा बढी थियो । विभागका अनुसार हालसम्म्म खोप लगाउने पशुको संख्या दुई लाख २५ हजार नौ सय ४२ पुगेको छ । रोगका कारण नौ हजार चार सय २१ पशु मरेका छन् । कोशी प्रदेशले खोप खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ र आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा दुईदेखि तीन लाख र मन्त्रालयमा ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

 मधेश प्रदेश :  हाल मधेश प्रदेशमा  सक्रिय पशुको संख्या नौ हजार ६ सय ७१ रहेको छ । हालसम्म एक लाख ३२ हजारभन्दा बढी पशु संक्रमित हुँदा ३५ हजारभन्दा बढी पशु मरेका छन् । एक लाख २३ हजार पशु निको भएको विभागको भनाइ छ । मधेश प्रदेशले खोप खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँ र आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 बागमती प्रदेश :  बागमती प्रदेशमा हाल दुई लाख ४८ हजार पशु संक्रमित भएका छन् भने यसमध्ये निको हुने पशुको संख्या दुई लाख २१ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । हाल सक्रिय पशुको संख्या करिब २१ हजार छन् ।बागमतीले खोप खरिदका लागि ६५ लाख रुपैयाँ र आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा पाँचदेखि नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 गण्डकी प्रदेश :  गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ६९ हजारभन्दा बढी पशुमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसमध्ये ५९ हजार पशु निको भएको विभागले जनाएको छ । यस प्रदेशमा हाल सक्रिय पशुको संख्या सात हजार दुई सय रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले खोप खरिदका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 लुम्बिनी प्रदेश :  लुम्बिनी प्रदेशमा लम्पी स्किनको संक्रीय संक्रमित पशुको संख्या नौ हजार ६ सय रहेको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म एक लाख ९१ हजार पशुमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा एक लाख ७५ हजार निको भएका छन् । हाल ६७ हजारभन्दा बढी पशुलाई खोप लगाइएको छ ।

 कणाली प्रदेश :  कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख ४३ हजार पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसमध्ये दुई लाख २४ हजार पशु निको भएका छन् । अहिले सक्रिय पशुको संख्या नौ हजार दुई सय रहेको छ । खोप लगाउने पशुको संख्या १९ हजारभन्दा बढी रहेको छ । 

 सुदूरपश्चिम प्रदेश :  यस प्रदेशमा हालसम्म सबैभन्दा बढी तीन लाख ४६ हजार पशुमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसमध्ये तीन लाख २९ हजारभन्दा बढी पशु निको भएका छन् । यस प्रदेशमा खोप लगाउने पशुको संख्या पाँच हजार दुई सय २९ रहेको छ । यस प्रदेशमा सक्रिय पशुको संख्या २९ सय ५० रहेको छ । 

 

 

 

ad
ad