मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्न खोजेको भन्दै इप्पानको १२ बुँदे माग

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युतसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूले माग गरेका छन्। भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको विद्युतसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत् विधेयक, २०८० मा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको हो।

इप्पानले उक्त विधेयक ल्याउँदा औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिएको बताएको छ। विधेयकले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधान प्रस्ताव गरेको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ।

यस्ता छन् इप्पानका १२बुँदे संशोधन प्रस्ताव (कारणसहित) :
१. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत् ऐन, २०५० जारी भएपश्चात् विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत् ऐन, २०५० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था ।

कारण : हामीले साबिक विद्युत् ऐन, २०४९ सालको आधारमा अनुमतिपत्र लिएका हौँ र हाम्रो अनुमतिपत्रको सर्तमा नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु एक वर्षअगाडि ऐनअनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

२. विद्युत् विधेयक, २०५० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने।

कारण : आयोजना निर्माणअगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो हुनगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत् महँगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनुपर्नेछ ।

३. विद्युत् विधेयक, २०८० मा विद्युत् ऐन, २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैँले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्नुपर्ने।

कारण : नेपालमा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात् पहिचान गरिएको आयोजनाहरूको तथ्यांक अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू पहिचान गरी अध्ययन–अनुसन्धानमा अर्बौँ लगानी गरेका छन् । नेपाल सरकारले सुपर–६ आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत् उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर आफैँले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुनेछैन । त्यसकारण कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ ।

४. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशाेधन गरिएकोले साबिक विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कामय गर्न माग।

५. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख)मा अनुमति पत्रको अवधि जलस्राेतबाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग ।

६. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख)मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत् आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत् आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग ।

कारण : महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजना तीन गुणासम्म महँगो हुन गएको देखिएकाले विनाप्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्पनीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत् महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगी हुने र महँगो विद्युतकाे कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनुपर्नेछ ।

७. विद्युत् विधेयक, २०५० को दफा ३६ (ख) विद्युत् १५ वर्षपछिको रोयल्टीजडित क्षमतामा प्रतिकिलोबाट एक हजारमा दुई सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा दुई प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुयाएको छ । साना आयोजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साबिकअनुसार गर्न माग ।

कारण : २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च महँगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाहो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साबिकअनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

८. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) तर सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका, तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातलगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजनासमेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ भन्नेमा संशाेधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानुनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिक लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साबिक ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग । 

कारण : यसले साबिक ऐनअनुसार सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका सात हजार पाँच सय ४५ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौँको रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानुनअनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

९. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत् खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संशाेधनको लागि माग ।

कारण : अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको निश्चित विद्युत खरिददरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत् खरिददर अनिश्चित हुने भएर आयोजना सम्भाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अब लगानी डुब्ने अवस्था आउनेछ ।

१०. विद्युत् विधेयक, २०५० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइनेछैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग । 

कारण : नेपालको जंगलबाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ ।

११. विद्युत् विधेयक, २०५० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत् विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग।

१२. विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको ठाउँमा १० लाख देखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग।