१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ ३१ आइतबार
  • Wednesday, 19 June, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२o८o भदौ ३१ आइतबार o६:१२:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान 

Read Time : > 3 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ ३१ आइतबार o६:१२:oo

- कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनेजस्ता काम गर्दै आएको प्रतिष्ठान आफैँ अलपत्र छ ।

- ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रतिष्ठानले निरन्तरता पाएको छ ।

राष्ट्रले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने थिंकट्यांक (विशेषज्ञ समूह) संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अघिल्ला कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल गत फागुनमा सकिएपछि खाली हुन पुगेको प्रतिष्ठानको नेतृत्व अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । जसको असर प्रतिष्ठानको अध्ययन, अनुसन्धानमा परेको छ । 

तीनवर्षे कार्यकाल सकेर अघिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती गत वर्ष १९ फागुन ०७९ मा बिदा भएका थिए । त्यसयता नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ६ महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पनि नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रतिष्ठानका कामकारबाही नै सुस्ताउन पुगेका छन् । 

प्रतिष्ठानमा अहिले कार्यकारी अध्यक्षसहित पाँचजनाको दरबन्दी खाली छ । त्यसमा कार्यकारी अध्यक्ष तथा अनुसन्धानकर्ता र सहअनुसन्धानकर्ताको दुई–दुईजनाको दरबन्दी खाली छ । प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र सहअनुसन्धानकर्ता ६–६ जना र विश्लेषक चारजनाको दरबन्दी छ । त्यस्तै, प्रशासनतर्फका दुई वरिष्ठ सहायकको पनि दरबन्दी खाली छ । 

प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा प्रतिष्ठानको काम र निर्णय प्रक्रिया आदिमा असर परेको बताए । उनले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइदिन अनुरोध गर्दै मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइएको बताए । ‘कार्यकारी प्रमुख मात्र होइन बोर्डको अध्यक्ष पनि प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नै रहने व्यवस्था छ । अध्यक्षले नै बोर्ड र प्रतिष्ठानबीच समन्वय गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष नहुँदा प्रतिष्ठानको काम, निर्णय प्रक्रिया आदिमा असर परेको छ । यस विषयमा मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएका छौँ ।’ 

प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उपे्रती सरकारलाई नीति सिफारिस गर्ने संस्थामा नेतृत्व नहुँदा त्यसले सरकारलाई नै राम्रो नगर्ने बताउँछन् । उनले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष खाली रहनु राम्रो नहुने बताए । ‘कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्णय, सरकार तथा मन्त्रालयबाट आएका नीतिका विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय, अनुसन्धानसम्बन्धी र बोर्डका निर्णय गर्ने इत्यादिमा असर पर्छ,’ उनले भने, ‘रणनीतिक खालका काम गर्न कार्यकारी अध्यक्षलाई नै सम्पूर्ण अधिकार भएकाले त्यसमा पनि बाधा पुगेको छ । पछिल्लो समय मन्त्रालय तथा निकायले प्रतिष्ठानसँग सल्लाह, सुझाव र राय लिने गरेका थिए । गति लिएको संस्था ‘स्लो’ हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा संस्था नै लंगडो हुन्छ । रणनीतिक खालका काम गर्न कार्यकारी अध्यक्षलाई नै सम्पूर्ण अधिकार भएकाले त्यसमा पनि बाधा पुगेको छ ।’ 

प्रतिष्ठानको तालुक निकायका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट भन्छन्, ‘यो सरकारको विषय हो, नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी छैन ।’ 

प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र 
प्रतिष्ठानले मुलुकले कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनेजस्ता काम गर्दै आएको छ । सरकारको अनुरोधमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कुनै खास विषयमा अपनाउनुपर्ने नीतिको मस्यौदा गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउने, नीति समीक्षा गर्नेजस्ता काम पनि प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । 

तर, प्रतिष्ठान हालसम्म पनि गठन आदेशका भरमा चलिरहेको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को धारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, २०७५ अनुरूप १० असोज ०७५ मा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो । 

छुट्टै ऐन जारी गरेर प्रतिष्ठानलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ अघि बढाइएको थियो । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि कार्यकाल समाप्त भएका कारण निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।

२५ मंसिर ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको विधेयकमाथि राम्रोसँग छलफलै हुन नपाई ठीक एक वर्षअघि १ असोज ०७९ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । अब फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । 

नयाँ चुनावपछि संसद् सक्रिय हुन थालेसँगै ऐन जारी गर्ने प्रयासस्वरूप गत वर्ष नै प्रतिष्ठानले विधेयक अघि बढाएको थियो । साबिककै विषय समेटेर प्रक्रियाबमोजिम प्रतिष्ठानले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकमाथि अर्थ मन्त्रालयको राय मागेकामा अर्थले विभिन्न विषयमा असहमति जनाएको छ । कार्यालयमा रहेको विधेयक अहिले ज्युँका त्युँ छ । विधेयक अलपत्र पर्दा पनि प्रतिष्ठानको कामकारबाहीले तीव्रता पाउन सकेको छैन । विधेयक अघि बढाउन सरकारले नै चासो नदेखाएको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

प्रतिष्ठान कायम राख्ने विषयमा सरकारको धरमर नीति 
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अघि बढाउन र तीव्रता दिने सम्बन्धमा सरकारका नीति नै प्रस्ट छैन । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।

नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराइने र तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३० मा उल्लेख छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रतिष्ठानले निरन्तरता पाएको छ । यस्ता घोषणाले प्रतिष्ठानको अस्तित्व भने धरमरमा पारेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिने उल्लेख थियो । लगत्तै आएको बजेटले सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो । तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा नगर्ने बजेटमा उल्लेख थियो । 
 

ad
ad
ad
ad