बागमती प्रदेश सभामा एमालेसहितका विपक्षी दलहरूको चेतावनीपछि बस्न नसकेको प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले आइतबार सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्।

दुई महिनापछि भदौ १८ गते बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक एमालेसहितका विपक्षी दलको चेतावनीपछि भदौ २४ गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ। 

तर, आइतबारको बैठक पनि सञ्चालन हुने अवस्था नदेखेपछि सभामुख पाठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको स्रोतको दाबी छ।

सभामुख पाठकले आइतबार बिहान १० बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै सभामुख पाठकले लामो समयपछि बस्न लागेको बैठक निरन्तर सञ्चालन हुन नसके गलत सन्देश जाने भएकाले सदन सञ्चालनका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको जानकारी दिए।

‘आर्थिक विधेयक पारित भएपछि बैठक बस्न सकेको छैन। अहिले पनि बस्न लागेको बैठक सारिरहनुपर्‍यो भने गलत सन्देश जान्छ। त्यसकारण आइतबारको बैठक नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हुँ,’ उनले भने। सभामुख पाठकले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका तर्फबाट दलका नेता, सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको जानकारी दिए।

उनले आइतबारको सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुट्न सकेको अवस्थामा भदौ २४ गते आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सञ्चालन हुने बताए। असार २२ गतेपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन। 

भदौ १८ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठक पनि सरकार र विपक्षी दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि तीनपटक स्थगित भइसकेको छ।

बजेट पारित गर्दाको सहमति कार्यान्वयन गर्न विपक्षीको माग

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट पारित गर्दाको समयमा विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा सञ्चालनमा एमाले र राप्रपाले दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएसँगै बैठक प्रभावित बन्दै आएको छ। 

प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट पास गर्दा भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने भदौ १८ गते तय भएको सदनको बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमै माग गरेका थिए। 

उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन नभए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि नै भदौ १८ र २० गते तय भएको प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको हो।

विपक्षी दलले विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई समेत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग बजेट पास गर्दा राखेका थिए। 

उक्त समयमा सरकारले बजेट पारित गर्न एमाले र राप्रपासँग क्रमशः ४५ र २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको प्रतिपक्षीदलहरूले दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले बजेट पास भएको दुई महिनासम्म पनि विपक्षीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएपछि बाध्य भएर सदन चल्न नदिने चेतावनी दिनुपरेको बताएका छन्। एमालेका मुख्यसचेतक मधुसुदन पौडेलले सरकारले विपक्षी दलहरूलाई पेलेर जाने मनासय बनाएकाले समस्या भएको दाबी गरे।

‘सदन सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो। तर, सरकार बहुमतको बलमा विपक्षी दलहरूलाई पेलेर जाने सोचमा छ। यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन। सरकार आफ्नो सहमतिबाट भाग्न पाउँदैन,’ उनले भने।

तर, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भने सरकारले विपक्षीले दिएको योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने विषय गत असारमा नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको जानकारी दिए। 

उनले सरकार विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति पालन गर्ने विषयमा सचेत रहेको दाबी गरे। ‘सरकार एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूसँग बजेट पारित गर्दा गरेको सहमतिमा सकारात्मक छ। उनीहरूका योजनाहरू समावेश गर्ने सहमति भइसकेको छ। असारमै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत ती विषय सम्बोधन गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने।
 
तर, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान राख्दा समस्या भएको बताए। सरकार सदन चलाउने विषयमा संवादमा रहेकोले आइतबारदेखि सदन चल्ने उनले दाबी गरे।