१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
२o८१ जेठ ७ सोमबार ११:४२:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

लुम्बिनीमा पहाड र मधेशका दलितलाई मात्रै आरक्षण

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार ११:४२:oo

लुम्बिनी प्रदेशमा पहाड र मधेश दलितलाई मात्रै आरक्षण छुट्याइएको छ। शुक्रबार पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशको ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८०’ मा यस्तो कुरा उल्लेख छ । साथै खस-आर्य महिला र विपन्न खस-आर्यले पनि आरक्षण पाउने भएका छन्। 

खस-आर्य महिलालाई १५ प्रतिशत, विपन्न खस-आर्यका लागि सात प्रतिशत, थारू समुदायका लागि १४ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायका लागि सात प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि १८ प्रतिशत, मधेसीका लागि १६ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि तीन प्रतिशत, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। 

खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सोही प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनमा पिछडिएको वर्ग क्षेत्र भन्नले प्रदेश सरकारको मानव विकास सूचकांकमा आधारित रहेका प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकिएको वर्ग क्षेत्र बुझिएको छ। 

त्यस्तै, आर्थिक रूपले विपन्न खस-आर्य भन्नाले गरिबको परिचयपत्र प्राप्त गरेका वा परिचयपत्र प्राप्त नगरेका सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहले दिएको सिफारिसलाई आधार मानिने उल्लेख छ। त्यस्तै, सीमान्तकृत भन्नाले प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुरूप हुने उल्लेख छ। 

१३ तहको कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने 

प्रदेश सरकारले १३ तहका तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने भएको छ। जुन प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा रहनेछन्। नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा प्रदेश सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ। 

प्रदेशले १२ तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवसरह राखेको छ। प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्षको र अन्य सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। 

करार कर्मचारी नियुक्त नगरिने 

लुम्बिनीमा करार कर्मचारी नियुक्त नगरिने भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट आवश्यकताअनुसार अस्थायी नियुक्ति गर्नेछ।

त्यसका लागि आयोगले छुट्टै योग्यताक्रमअनुसारको सूची तयार गर्नेछ। प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ। सोहीअनुसार लोकसेवाले अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ। योविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरे खाइपाई आएका सबै सुविधा असुलउपर गर्न सकिनेछ। 

यद्यपि, स्वीकृत दरबन्दीभित्रको कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, माली, स्विपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र सवारीचालकजस्ता पद रिक्त भएमा भने करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न सकिनेछ।  

त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन, असाधारण वा लामो बिदामा रहेका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ परेमा वा चिकित्सक पद स्थायी वा अस्थायी पदपूर्ति हुन नसकेमा न्यूनतम योग्यता भएका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई करार सेवामा काम लगाउन सकिनेछ। 

त्यसरी नियुक्त भएका करार कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने भएको छ। साथै, करार कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाएसरह सुविधा पाउनेछन्। 

करार कर्मचारीले पनि भैपरी र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, काजकिरिया बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, महिनावारी बिदा पाउनेछन्। त्यस्तै पोसाक भत्ता, चाडपर्व र महँगी भत्ता पनि पाउनेछन्। साथै, सरकारले आवश्यक परेका खण्डमा योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासनलगायत क्षेत्रमा पारिश्रमिक तथा सुविधा दिई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । 

कर्मचारी राजनीति गर्न नपाइने 

कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने ऐनमा उल्लेख छ। निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा पनि समावेश गरिएको छ। कुनै पनि सरकारको नीतिविपरीत हुने वा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने उल्लेख छ।

कर्मचारीलाई विशेष आर्थिक सुविधाका लागि कुनै निजामती कर्मचारी सेवामा छँदै मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट एक लाख ५० हजार विशेष सुविधा प्रदान गरिने प्रस्ताव छ। 

सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारद्वारा अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा जानकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिन वा बताउन नहुने, यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने उल्लेख छ।

यस्तै, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारी काममा कुनै प्रकारको असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृतिविना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सापटी लिन रोक लगाएको छ।

निजामती कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले आफ्नो कार्यालयलाई सो कुराको सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्न निर्देशन गरेको छ।

कम्पनीको वा वित्तीय संस्थाको स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने पनि उल्लेख छ। निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृत नलिई कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन नहुने, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने, तर साहित्यक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न सक्ने उल्लेख छ।

निजामती कर्मचारीले कुनै प्रकारको नोकरी वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने, तर सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानवकल्याण, परोपकार वा खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ। निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, जुलुसमा भाग लिन वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उस्कासनसमेत नहुने उल्लेख गरिएको छ।

कुनै सार्वजनिक सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्‍याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइने उल्लेख छ।

कुनै कर्मचारीले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैलाई लिखित, मौखिक, इसारा गरी वा कुनै श्रव्य वा दृष्य वा श्रव्यदृष्य दुवै वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न गराउन नहुने, प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी निजामती कर्मचारीले बालविवाह, बहुविवाह वा अनमेल विवाह गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ। 

निजामती कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र कार्यसम्पादन गर्न लाग्ने समयसमेत स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथा समयमा गराउनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ। प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीका रूपमा संघीय निजामती कर्मचारी खटाउन सक्ने उल्लेख छ।

यसका साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ। स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ।

ad
ad