- वि.सं Invalid date format
नियतवश चेक काटेको अवस्थामा बाहेक रिटर्न स्लिप जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको बैंकिङ कसुरको अभियोजन समस्या र समाधान विषयक कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले कार्यालयको तर्फबाट यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएबाहेकको अवस्थामा समेत बैंकले चेक रिटर्न स्लिप जारी गर्ने गरेको विषयलाई प्रस्तुतिमा समस्याको रूपमा उठान गरिएको छ । हस्ताक्षर नमिलेको, रकम फरक परेको अवस्थामा बैंकले चेक रिटर्न स्लिप जारी गर्न नहुने कार्यालयको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामाथि कानुनी प्रश्न
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिकामाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनी प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक प्रशासनिक वा कार्यविधिगत त्रुटिमाथि विभागीय कारबाहीको विषय हो वा फौजदारी कसुरअन्तर्गतको बैंकिङ कसुरजन्य कार्य हो यकिन हुन नसकेको कार्यालयको ठहर छ ।
त्यस्तै, एकीकृत निर्देशिकाको कानुनी हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । कार्यालयले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति रोक्का नराख्दा बिगो असुली गर्न समस्या भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
बैंकिङ कसुरमा चेक बाउन्सको मुद्दा बढी
बैंकिङ कसुरमा चेक बाउन्सकै मुद्दा बढी हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवमा देशभर बैंकिङ कसुरमा १२ हजार १२८ वटा मुद्दा परेको छ । त्यसमा चेक बाउन्सको मात्रै १२ हजार ३० वटा छन् । अघिल्लो आव ०७८÷७९ मा देशभर पाँच हजार ४१६ वटा बैंकिङ कसुरको मुद्दा परेको थियो । त्यसमा चेक बाउन्सको मात्रै पाँच हजार ३७० मुद्दा थिए । कोरोना महामारी, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलतालगायतका कारण यस्तो मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको प्रहरीहरू बताउँछन् ।
