अन्नपूर्ण तथा रघुगंगा गाउँपालिकामा अवस्थित तिप्ल्याङ–कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना आएमई समूहद्वारा प्रवर्द्धित हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तिप्ल्याङ कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत् प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त खरिद–बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अहिले ५८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको छ । यद्यपि, आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ८६ मेगावाट कायम गर्न विद्युत् विकास विभागबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेको छ । बाँकी क्षमताको पनि छिट्टै खरिद–बिक्री सम्झौता गरिने बताइएको छ । यो आयोजनामध्ये कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र मिस्त्री खोला–२ आयोजनाको क्यास्केडका रूपमा विकास गरिएको हो ।प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा सुक्खायाममा ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिट र वर्षायाम ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिट र व्यापारिक उत्पादन सुरु मितिबाट वाषिक ३ प्रतिशतका दरले आठपटकसम्म मूल्यवृद्धि दिई खरिद गर्नेछ ।
यस्तै, आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् शक्ति प्राधिकरणको निर्माण सम्पन्न भइसकेको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।आइएमई समूहबाट प्रवद्र्धित हाइड्रो सपोर्ट प्रालिबाट ६६.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । यी दुईवटा आयोजनाको कुल विद्युत् क्षमताबाट सुक्खायाममा २९५.४६८ र वर्षायाममा ६३०.८९५ गरी कुल वार्षिक ९२६.३६५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । दुवै आयोजना ०८६ साल असार महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनामा स्वपुँजी लगानी आइएमई समूहलगायतबाट हुनेछ भने वित्तीय व्यवस्थाका लागि नबिल बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा हुनेछ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधारको विकास हुने, स्थानीयलाई थप रोजगारी प्राप्त भई स्थानीय सीपमा अभिवृद्धि हुनुका साथै स्थानीयस्तरमा आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुने बताइएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय एकीकृत ऊर्जा प्रणालीमा थप १५२.३ मेगावाट विद्युत् अभिवृद्धि हुन गई विद्यमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न, वार्षिक रूपमा विद्युत् रोयल्टी तथा करबापत केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो रकमबाट स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।