Skip This
लम्पी स्किनपीडित किसानलाई २० हजारसम्म राहत दिइने
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ २० बुधबार
  • Saturday, 15 June, 2024
भोजराज भण्डारी काठमाडाैं
२o८o भदौ २० बुधबार o६:२६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लम्पी स्किनपीडित किसानलाई २० हजारसम्म राहत दिइने

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ २० बुधबार o६:२६:oo

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन रोगबाट पशु क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहतस्वरूप २० हजारसम्म नगद दिने प्रस्ताव गरेको छ । पशु क्षतिको स्वरूप हेरेर राहत वितरण गर्न बजेट स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालय प्रस्ताव पठाइएको पशुपक्षी मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘एक साताअघि ‘लम्पी स्किन राहत क्षति विवरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ, बजेट स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि क्याबिनेटमा प्रस्ताव हुन्छ र वितरणको काम अघि बढ्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा राहत वितरण गरिने गरी मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार किसानको क्षतिको विवरण पशुको संख्या, पशुको प्रकारका आधारमा राहत पाउनेछन् । ती सहसचिवले भने, ‘दुधालु गाई–भैँसीको मूल्यअनुसार जातका आधारमा राहत वितरण गरिनेछ, अधिकतम २० हजारबाट माथि जति पनि हुन सक्छ, त्यो समन्वय समितिले निर्धारण गर्छ ।’

 संक्रमण दर बढ्दै जाँदा  क्षतिको आकलन गर्न मुस्किल 
लम्पी स्किन संक्रमण दर बढ्दै जाँदा क्षतिको आकलन गर्नै मुस्किल भएको पशु विभागले जनाएको छ । विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि संक्रमण बढिरहेको छ, कुन आधारमा क्षतिको विवरण निकाल्ने भन्नेमै जटिलता छ, यकिन विवरण छैन ।’

सरकारले पछिल्लो समय संक्रमण दर केही घटेको दाबी गरे पनि यथार्थमा बढिरहेको किसान समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘मधेश प्रदेशमा संक्रमण दर बढेको छ, किसानका दुहुना गाई–भँैसी मरेका छन्, तर सरकार संक्रमण दर घट्यो भनेर पन्छिन खोज्दै छ ।’

पशु सेवा विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले संक्रमण दर अझै पनि बढिरहेको स्वीकार गर्छन् । पशु सेवा विभागका अनुसार हालसम्म ५२ हजार पाँच सय ४८ पशुको मृत्यु भएको छ । करिब १६ लाखभन्दा बढी पशु संक्रमण भएका छन् । ढकालले भने, ‘अहिले नै क्षतिको मूल्यांकन गर्न कठिन छ, संक्रमण दर बढी नै रहेको, मृत्युदर पनि बढिरहेकाले तत्काललाई राहतसँगै खोपमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात भएको र त्यसमध्ये नौ लाख १९ हजार चार सय १६ पशुमा भ्याक्सिन लगाइएको छ ।लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा पेस गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 राहत सक्रियता बढाउँदै प्रदेश सरकार 
कोशी प्रदेशले खोप खरिदका लागि ५० लाख र आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा दुईदेखि तीन लाख तथा मन्त्रालयमा ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ ।हाल कोशी प्रदेशमा रोग नियन्त्रणका लागि अभियानका रूपमा खोप कार्य सञ्चालनमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । 

मधेश प्रदेशले ६४ हजार खोप खरिद गरी सकेको, प्राविधिकलाई खोप लगाउने तालिम दिइसकिएको छ र साउन १५ गतेदेखि सप्ताहव्यापी रूपमा खोप कार्य सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना रहेको जानकारी प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । मधेश प्रदेशले खोप खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ र आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले खोप खरिदका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ र अघिल्लो आवमा खरिद गरिएको खोप कार्य सञ्चालनमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको विभागको भनाइ छ ।बागमती प्रदेशले खोप खरिदका लागि ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आकस्मिक रोग नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा पाँचदेखि नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि खोप कार्य चालू रहेको र खोप खरिद कार्यका लागि थप दुई करोड ८३ लाख बजेट व्यवस्थाको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी प्रदेशबाट प्राप्त भएको ढकाले बताए । 

पशु सेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी परिचालन गरिएको, सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवालासँग समन्वय गर्न सातै प्रदेशमा टोली परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ । खटिएको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वयसहित उपचार, प्राविधिक सल्लाह दिइरहेको ढकालले बताए ।

भारतसँगको समन्वयमा नेपालमै खोप उत्पादन गरिने 
लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउन भारत र चीनसँग समन्वय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम सिवाकोटीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार स्वदेशमै लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप उत्पादन गर्न आवश्यक मास्टर सिड निःशुल्क उपलब्ध गराउन समन्वय भएको छ । भारतीय पक्षबाट माग गरेअनुसार खोप उत्पादन तथा तत्काल प्रयोगका लागि खोपको उपलब्ध गराउन अवधारणा पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारमा पेस गरिएको उनको भनाइ छ । 

ad
ad
ad
ad