संविधान निर्माणको आठ वर्षमा पनि अझै बनेनन् संविधानअनुकूलका ३९ कानुन

संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यसअनुकूल सबै कानुन बन्न नसकेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ । संसद् पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचको अखडा बनेपछि संविधानअनुकूल सबै कानुन बन्न नसकेका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका अनुसार संघले अझै ३९ कानुन बनाउन अझै बाँकी छ । संविधानअनुसार संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न ११२ नयाँ कानुन बनेका छन् ।

समितिले तयार पारेको संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदनमा सबै कानुन बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था चित्रण गरेको समितिको ठहर छ । समितिले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

संसद् सचिवालयका अनुसार संविधान निर्माणपछि संसद्ले अहिलेसम्म ११२ नयाँ कानुन बनाएका छन् । अहिले ससाना राजनीतिक विवादले प्रभावित बनेको संसद्ले एउटा (मिटरब्याजपीडितसम्बन्धी) कानुन मात्रै बनाएको छ । 

संसद् विघटन, राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक कलह, सरकार फेरबदलका कारण अघिल्लो कार्यकालमा सदनमा पेस भएका २८ वटा विधेयक कानुन नबनी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा स्वतः निष्क्रिय भएका थिए । 

अध्ययन प्रतिवेदनले संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, संघीय निजामती, एकीकृत जनस्वास्थ्य, महाभियोग, अदालतको अवहेलना, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी, जनमतसंग्रहलगायत ३९ वटा कानुन तत्काल निर्माणका लागि अविलम्ब प्रक्रिया बढाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

जसमा कानुनी सहायतासम्बन्धी, संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य, नेपाल प्रहरी, संघीय निजामती, संघसस्था खोल्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी, सञ्चारको हकसम्बन्धी, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, महिलाको हकसम्बन्धी, भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोवासको प्रबन्धसम्बन्धी, महाभियोगसम्बन्धी कानुन छन् ।

यसैगरी, संघीय संसद्को सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी, संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्नेसम्बन्धी, संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउन सुझाव छ ।

यसबाहेक प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी, नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी, राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेसम्बन्धी, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी, एकीकृत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउन सुझाव छ । 

यसैगरी, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्नेसम्बन्धी, राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी, संसद्का सदस्यको शपथसम्बन्धी, संघीय संसद्को विशेषाधिकार र संसद्का सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी, कर लगाउनेसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन सुझाव छ ।

यसबाहेक अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेसम्बन्धी, एउटा उच्च अदालतबाट अर्काे उच्च अदालत वा उच्च अदालतमातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्काे जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिनेसम्बन्धी, सर्वाेच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी, उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउनेसम्बन्धी, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमतसंग्रहसम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्थासम्बन्धी, नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्नेसम्बन्धी, गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्थासम्बन्धी, संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुरासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव छ । 

सरकार र संसद्का प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएको, विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारले ठिकसँग भूमिका निर्वाह नगरेको भनी समितिले औँल्याएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जवाफ दिएका थिए ।  

संविधानले बाध्यात्मक बनाएको विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसको प्रभाव र परिणाम के हुने भन्नेजस्ता प्रश्न अनुत्तरित रहेको समितिको बुझाइ छ । यसलाई सम्बोधन हुने गरी संविधानका व्यवस्थालाई थप समृद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन थप स्पष्ट गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

बाँकी कानुनको निर्माण कार्य प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका हुन् । 

संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोहीमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइसकेको, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य पनि सम्पन्न भएको बताए । संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर एक सय ९१ वटा ऐन निर्माण भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधानअनुकूल बनाइएको उनको भनाइ थियो । संसद्मा सरकारले पेस गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए ।

प्रचण्डले नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेस भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्मा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको, कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचनाअनुकूल बनाउने सन्दर्भमा एकीकृत कानुनी सहायता नीति जारी गरिएको, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी गराए । 

संघसंस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई संघीयताअनुकूल बनाउन नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताए । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चारसम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमनसम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको सदनलाई जानकारी गराए । 

क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा व्यवस्थित गरिएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फौजदारी कसुरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेटेको उल्लेख गरे । ‘उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानुन निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको, आमनागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराउँदै प्रचण्डले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढिने उनको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदनमा उठान गरिएका संघीय न्यायसेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषय, प्रदेश न्यायसेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्यायसेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विषयमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन जारी भएपश्चात् कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संघीयताअनुकूल बनाउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराए । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण, जग्गा प्राप्तिलगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो । करसम्बन्धी कानुनहरू एकीकृत गर्ने विषयमा पनि सरकारले आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनले जानकारी गराए । 

प्रतिवेदनमा औँल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने, महाअभियोगसम्बन्धी विषय, संघीय संसद्सँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने, जनमत संग्रहसम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफलमार्फत टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । साथै, अदालत र न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आमनागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

प्राथमिकताको आधारमा संसद्मा पेस गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्देशन
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकबाट अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सुशासन कायम गर्न र संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कानुनी रिक्तता पूरा गरी संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।