अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीका तीन परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ) मा प्रवेश गरेका छन् । पूर्वनिर्धारित समयअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले बुधबारदेखि एमसिसी परियोजनालाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराएको हो । 

एमसिसीसँगको पूर्वसम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्ष अर्थात् २९ अगस्ट ०२८ भित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक विशेष कार्यक्रम गरेर एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन सुभारम्भ गरिएको हो । नेपाल सरकार र एमसिसीबीच पूर्वतयारी चरणमा यथेष्ठ प्रगति भएको सहमतिपछि यसको शुभारम्भ गरिएको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । 

सो सन्दर्भमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डबीच ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश’सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरिएको छ । यसका लागि एमसिसी उपाध्यक्ष अल्फोर्ड मंगलबार नेपाल आएका थिए । 

‘कार्यान्वयनमा प्रवेश’ले पाँच वर्षको समयसीमाभित्र कम्प्याक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्त तथा तयारी कार्य पूरा भएको जनाउने बताइएको छ । त्यसैले यसलाई एमसिसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाका रूपमा लिइएको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । 

 २९ अगस्ट ०२८ भित्र यसअन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण नसकिए बाँकी काम नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी गर्नुपर्छ । खर्च हुन नसकेको पैसा एमसिसीले पठाउनेछैन । चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको छ । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२)मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । यस आयोजनामा अहिले आएर नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको ६.७ करोड डलर पैसा थप गर्दै छ । यसरी झन्डै ७० करोड डलरमा यो परियोजना बन्दै छ ।

 छैन पूर्वतयारी
एमसिसी परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि यसको निर्माणको पूर्वतयारी भने सकिएको छैन । यसअन्तर्गतका परियोजनालाई चाहिने जग्गा प्राप्ति भएको छैन भने ठेक्का सम्झौता पनि बाँकी नै छ । एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने प्राप्ति भएको छैन । त्यसमा प्रसारणलाइनको टावरका लागि १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । साथै, ३१५ किमि लामो प्रसारणलाइनमुनि पर्ने १३ सय ४७ हेक्टर जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा गरेर १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । तर, काठमाडौंमा अझै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन । बाँकी नौ जिल्लामा जग्गा भने रोक्का गरिएको छ । 

कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्दै गर्दा यसअन्तर्गत बन्ने कुनै पनि परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता पनि भएको छैन । सडक मर्मतसम्बन्धी परियोजनाका लागि त ठेक्का आह्वान हुनै बाँकी छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १२ मंसिर देखि ८ जेठसम्म आह्वान गरिएको ग्लोबल टेन्डरमा ६ भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । हाल उनीहरूको प्राविधिक तथा वित्तिय मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसमा अब दुई महिनाभित्र निर्माण कम्पनी छनोट हुने एमसिए नेपालले जनाएको छ । 

यता तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि गत १० चैतमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसको म्याद पटक–पटक थपेर आगामी १८ असोजसम्म पुर्‍याइएको छ । त्यसपछि प्रस्तावित कमपनीको आर्थिक तथा वित्तीय मूल्यांकन गर्दा थप चार–पाँच महिना लाग्ने देखिन्छ । सडक निर्माणका लागि भने टेन्डर नै आह्वान भएको छैन । यसको टेन्डर भने आगामी पुससम्ममा हुने एमसिए नेपालले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । 

पूर्वतयारीको मुख्य काम नै नसकी परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा समयमै काम सम्पन्न हुने विषयमा जोखिम पनि देखिएको छ । नेपालमा प्रसारणलाइनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रकृति यसै पनि निकै जटिल नै मानिन्छ । स्थानीयबाट आउने अवरोधले थुप्रै प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यो परियोजनामा पनि आगामी दिनमा स्थानीयको अवरोध नआउला भन्न सकिँदैन । त्यो अवस्थामा यसरी समयमै जग्गा प्राप्ति र ठेक्का सम्झौतासमेत नगर्दा तोकिएको अवधिमै आयोजना बन्ने विषयमा चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ठेक्का सम्झौता गर्ने, तर जग्गा प्राप्ति नभएमा समस्या आउन सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

 यी हुन् एमसिसीअन्तर्गत बन्ने आयोजना 
यसअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटाैँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमी), न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) र न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपाल खण्ड (१८ किमि) गरेर ४०० केभी डबल सर्किट क्षमताको ३१५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन बनाइँदै छ, जहाँ ८५६ वटा टावर बन्नेछन् । यसैगरी रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र पश्चिम नवलपरासी पश्चिम भूमहीमा ४००–४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिँदै छ । साथै, महेन्द्र राजमार्गमा भालुवाङबाट पश्चिमतर्पmको ७७ किमि खण्ड विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ ।

कार्यक्रममा कसले के भने ? 
कार्यान्वयनमा प्रवेशसम्बन्धी पत्र हस्तान्तरण समारोहमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने एमसिसी परियोजनाले सडक स्तरोन्नति तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमार्फत नेपाली जनतालाई सुविधा दिने बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण आयोजना र नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी गर्ने सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भ भएको घोषणा भएको छ, यो आफैँमा ऐतिहासिक तथा खुसीको क्षण हो,’ उनले भने, ‘यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर पनि हुनेछ ।’

उक्त कार्यक्रममा सहभागी अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले यस परियोजनाका कारण नेपाली जनताले पाउने विद्युत् र यातायातसम्बन्धी सुविधामा पहुँँच विस्तार हुने बताए । ‘अमेरिका र नेपालबीच ७५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बलियो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । हाम्रो मित्रताको एउटा उत्साहवद्र्धक कोसेढुंगा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हो,’ उनले भने, ‘यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ र विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्नेछ । आज यस महत्वपूर्ण कोसेढुंगा घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा निकै हर्षित छु र नेपालको आर्थिक विकासमा कम्प्याक्टले उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दछु ।’

यस्तै, एमसिसी उपाध्यक्ष अल्फोर्डले विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपाय पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने बताए । ‘एमसिसी र नेपालबीचको साझेदारीका सन्दर्भमा यो अत्यन्त उत्साहजनक क्षण हो,’ उनले भने, ‘नेपाली जनताका लागि व्यावसायिक अवसर सिर्जना गरेर, रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत–सम्भारमा सुधार गरेर तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपाय पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन हामी सहकार्य गर्नेछौँ ।’

यस्तै, एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टले परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपाल सरकारको निर्देशन एवं एमसिसीको सहयोगबाट हामी निश्चित बजेट र समयावधिमा आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछौँ,’ उनले बताए ।