कांग्रेसले खोल्योे अन्तर्घातका उजुरी : वर्षाैँदेखि थन्किएका उजुरीमाथि ‘फास्ट ट्रयाक’ कारबाही 

कांग्रेसले निर्वाचनमा अन्तर्घात तथा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकामाथिका उजुरी छानबिन थालेको छ । अनुशासन समितिले पूर्णता पाएसँगै कार्यविधि बनाई उजुरी खोलेको हो । 

समिति सचिव प्रेम केसीका अनुसार समितिले आइतबार कार्यविधि पारित गरेको थियो । सोमबारबाट छानबिनलाई तीव्रता दिएको हो । केसीका अनुसार समितिमा जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी र नयाँ उजुरी गरी २३ सय उजुरी छन् । यसरी आएका उजुरीमा संस्थागत रूपमा कारबाही सिफारिस भएर आएका र केही व्यक्तिगत उजुरी छन् । यस्ता उजुरीमा तीनै तहको निर्वाचन, महाधिवेशन र अन्य कारण अनुशासनको कारबाहीमा परेकाहरू छन् । साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध सम्मका उजुरी छन् ।

कार्यविधिमा दुवै प्रकृतिबाट आएका उजुुरीको छानबिनको प्रक्रिया, निर्णयको मापदण्ड र पुनरावेदनको प्रक्रिया समान रहने व्यवस्था छ । ‘विधानतः समितिले पूर्णता पाएसँगै उजुरीमाथि कारबाही अघि बढेको छ । आइतबार कार्यविधि पारित भयो । सोमबारबटै उजुरी खोल्न थालिएको छ । मंगलबार पनि बैठक निरन्तर चल्छ । फास्ट ट्रयाकबाट उजुरी छानबिन गरी फर्स्योट गरिनेछ ।,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कारबाही सिफारिस भएर आएका र व्यक्तिगत रूपमा डाइरेक्ट समितिमा परेका उजुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया, निर्णय र पुनरावेदनमा प्रक्रिया एकैसाथ हुनेछ ।’ 

कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता र औचित्य हेरी केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई अख्तियारी दिनेसम्मका प्रावधान राखिएका छन् । कार्यविधिमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरी फास्ट ट्रयाकबाट कारबाही हुने उल्लेख छ । ‘उजुरीमाथि म्यादभित्र छानबिन हुन नसके उपयुक्त पहल गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘उजुरीको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी यथाशक्य छिटो फर्स्योट गरिनेछ ।’

यसअघि संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना तोकिएका थिए, तर पाँच सदस्यीय समितिले पूर्णता नपाउँदा परेका उजुरीमाथि छानबिन हुन सकेको थिएन । २९ साउन ०७९ मा समिति संयोजकको जिम्मेवारी ढुंगानालाई दिइएको थियो । गत ५ भदौ मात्र समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, धु्रव वाग्ले, सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइरालालाई सदस्य तोकिएको हो । कारबाहीको टुंगो लगाउन बहुमतका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण समितिमा आएका उजुरीको कारबाही प्रक्रिया रोकिएको थियो । समितिले पूर्णता पाएसँगै छानबिनलाई तीव्रता दिएको समितिको भनाइ छ । समितिले पूर्णता नपाउँदा उपनिर्वाचनमा चितवन, बारा र तनहुँको कारबाही फिर्ताको निर्णयमाथि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रश्न उठेको थियो ।

भ्रष्टाचारी जोगाउने मिलीभगतविरुद्ध अभियान थालौँ : महामन्त्री थापा 
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भ्रष्टाचारको नेक्सस र भ्रष्टाचारी जोगाउन भइरहेका मिलीभगत तोड्नेहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेर कसरी शासनसत्ता, शक्ति र पहुँच, नाता र सम्बन्धका आधारमा ‘भ्रष्टाचारको नेक्सस’ बनिरहेको स्पष्ट भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘फेरि अर्को काण्डको विवरण सार्वजनिक भएको छ । ललितानिवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्डपछि टीकापुर जग्गा घोटालालगायतमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको छर्लंगै भएको छ । यस्ता काण्डमा सार्वजनिक रूपमा ठूलाहरूले चर्को बोल्ने, एकअर्कालाई तर्साउने, तर बिस्तारै बन्द कोठामा बसेर सामसुम पार्ने अनि अनुकूलतामा ‘सत्ता बार्गेनिङको टुल’ बनाउने सम्भावना एकदमै देखिन्छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् ।

भ्रष्टाचार मौलाउनुमा ठूला नेताहरू जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ । यसमा उनले दल र नागरिकस्तरबाट दबाबको आवश्यकता औँल्याएका छन् । यस्ता मुद्दा समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा रहेका भ्रष्ट्रचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सबै दलको भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले अख्तियारलगायतको संस्थामा हुने नियुक्तिदेखि क्षेत्राधिकारसम्म, क्षमतादेखि संरचनासम्म बलियो बनाउन र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्ने छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । यस अभियानमा निर्दोष नपर्ने र दोषी जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताएका छन् ।

‘भ्रष्टाचारीको सन्दर्भमा ‘न नेता, न नाता’ केही नहेरियोस् । त्यसैगरी, कुनै व्यक्ति नेता वा नाता भएकै कारण पूर्वाग्रहको विषय पनि नबनोस् । यी सबै कुरामा मेरो पहलकदमी रहनेछ, जुनसुकै पार्टीमा, जहाँ भए पनि भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सँगै लागौँ,’ महामन्त्री थापाको सबैसँग आग्रह छ ।