बार काउन्सिल ऐन संशोधनको तयारी : न्यायाधीशसँग भोज गरे प्रमाणपत्र निलम्बन हुन सक्ने

नेपाल बार काउन्सिलले काउन्सिलको ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । न्यायाधीशसँग सार्वजनिक कार्यक्रमबाहेक अन्य समूहगत भोजको आयोजना गरे प्रमाणपत्र निलम्बनसमेत हुन सक्ने प्रावधान थप्ने तयारी छ । काउन्सिलको ऐन संशोधन गर्न यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न व्यवस्था र तीन महले समेत तयार भए पनि संशोधन हुन सकेको थिएन । यसपटक भने आउने अधिवेशनमै दर्ता गराई पारित गराउने गरी तयारी भइरहेको काउन्सिलले जनाएको छ । 

हालको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, ०५० मा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही भए पनि कुन अवस्थामा कुन कारबाही गर्ने स्पष्ट छैन । पछिल्लोपटक ०७९ फागुनदेखि लागू भएको आचारसंहिता कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, ०७९ मा कानुन व्यवसायीले गर्न नहुने काम र हुने सजायबारे उल्लेख भए पनि कुन कसुरमा कस्तो सजाय गर्ने भन्ने किटान छैन । संशोधनमा भने कस्तो कसुरमा कस्तोसम्म सजाय हुन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रचलित ऐनको दफा ११ मा अनुशासन समितिको व्यवस्था छ । त्यसमा (क) देखि (घ) सम्मको अवस्थामा क्रमशः सचेत गराउने, नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र प्रमाणपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ । मस्यौदामा पक्षबाट परामर्शबापतको रकमको हिसाबकिताब र रसिद नदिएमा सचेत गराइनेछ । व्यावसायिक प्रचारको उद्देश्यले विज्ञापन गरेको भेटिएमा, सञ्चारमाध्यमबाट कसैलाई आघात पुर्‍याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइजती गर्ने गरी टिप्पणी गरेमा र सोको उजुरी काउन्सिलमा परेमा परिषद्को अनुशासन समितिले सचेत गराउन सक्नेछ । 

कानुन व्यवसायीलाई नसिहत दिन सक्ने
संशोधन गर्न लागिएको ऐनमा पाँच अवस्थामा परिषद्ले कानुन व्यवसायीलाई नसिहत दिन सक्ने व्यवस्थाको तयारी गरिएको छ । जसमा मुद्दाको हारजितका आधारमा पारिश्रमिक तय गर्नु, अन्य कानुन व्यवसायीलाई मुद्दा पठाएबापत कमिसन लिनु, मुद्दा प्राप्त गर्न दलाल नियुक्त गर्नु र परिषद्ले निर्धारण गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु रहेका छन् । यसैगरी, परिषद्ले सचेत गराएका कानुन व्यवसायीले पुनः सो कार्य गरेमा नसिहत दिइनेछ । 

कतिपय गम्भीर गल्ती गरेको भेटिएमा अनुशासन समितिले परिषद्समक्ष कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा व्यक्तिगत फाइदाका लागि पक्षले दिएको लिफामा तमसुक वा करारनामा खडा गरेमा, पक्षले दिएको सद्दे लिखत विपक्षीसँग मिली प्रमाण नलाग्ने बनाएमा, पक्षले दिएको प्रमाण विपक्षीको फाइदाका लागि प्रयोग गरेमा वा प्रमाणपत्र निलम्बन भएको कानुन व्यवसायीले पुनः उस्तै सजाय हुन सक्ने कार्य दोहोर्‍याएमा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

प्रमाणपत्र निलम्बन हुन सक्ने सात अवस्था
सातवटा अवस्थामा भने परिषद्ले कुनै खास अवधिका लागि कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था थप्न लागिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा ११ (ग) राखेर पक्षलाई गैरकानुनी काम गर्न वा झुठा मुद्दा गर्न वा गराउन सुझाव दिएमा, पक्षको हित प्रतिकूल काम गरेमा, अद्यावधिक नगरी कानुन व्यवसाय गरेमा, पटक–पटक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा र नसिहत पाएपछि पुनः कानुन व्यवसायीले उस्तै कार्य दोहोर्‍याएमा प्रमाणपत्र निलम्बन हुन सक्नेछ । 

प्रस्तावित ऐनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक रूपमा राय व्यक्त गरेमा वा लेखरचना प्रकाशित गरेमा,’ प्रमाणपत्र रद्द हुन सक्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । यस्तै, मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी न्यायाधीशसँग अनावश्यक सम्पर्क गर्ने, व्यक्तिगत सञ्चार गर्ने, भेटघाट गर्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक कार्यबाहेकका अन्य समूहगत भोजको आयोजना गर्ने, न्यायाधीशलाई विवादमा ल्याउने तथा न्यायाधीशको व्यक्तिगत मान मर्यादामा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेमा प्रमाणपत्र रद्द हुन सक्नेछ । 

कानुन व्यवसायीको आपत्ति
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, ०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अझै पनि छलफल जारी नै छ । कतिपय विषयमा कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । गत बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेतले विधेयकमा थुप्रै विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कानुन व्यवसायीको हितमा उक्त विधेयक रहनुपर्नेमा कतिपय विषय उचित नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले राम्रोसँग छलफल र बहस हुनुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले नवीकरणको व्यवस्था सहज बनाइएको हो कि अझै झन्झटिलो भनी प्रश्न गरे । 

एकभन्दा बढी ठाउँमा फर्म दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गराउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो । ‘यहाँ सजायका प्रकारको कुरा गर्दा निलम्बन आफैँमा सजाय होइन । यसको सट्टा जरिवाना राख्ने कि?,’ उनले भनेका थिए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले उक्त व्यवस्था डरलाग्दो रहेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो सेतोपुल जाने व्यवस्था हो । सर्वोच्च बारको अध्यक्षको हैसियतले न्यायाधीशहरूसँग कति मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि सँगै बसेर खान नपाइने ? उनको आपत्ति थियो ।

औँठाछाप दुरुपयोग गर्ने कानुन व्यवसायी निलम्बित 

नयाँ आचारसंहिता लागू भएयता दुई कानुन व्यवसायीमाथि कारबाही, चारजनालाई सचेत 

सादा कागजमा हस्ताक्षर र औँठाछाप गरेर छाडेको कागज (लिफा) दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले एक कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र निलम्बन गरेको छ । १० साउनमा परिषद्को अनुशासन समितिले अधिवक्ता हरिचन्द्र सुवेदीको प्रमाणपत्र एक वर्षका लागि निलम्बन गरेको हो ।

बालाजुकी फूलमाया कार्कीको लिफा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएपछि उनलाई सजाय भएको परिषद्ले जनाएको छ । कार्कीले अर्कै मुद्दाको प्रयोजनका लागि लिफा छाडेकोमा त्यसमा सुवेदीले विदेश पठाइदिने भनी एक व्यक्तिसँग ३५ लाख बुझिलिएको कागज बनाइदिएका थिए । पछि पैसा लिएर पनि आफूलाई विदेश नपठाएको भन्दै कार्कीमाथि ती व्यक्तिले मुद्दा हालेपछि मात्र उनले लिफा दुरुपयोग भएको जानकारी पाएको उजुरीमा उल्लेख गरेकी छिन् । परिषद् स्रोतका अनुसार उजुरीकर्ताले प्रमाणपत्र खारेज नै गर्न भनी आएको र कसुरको प्रकृति नै गम्भीर देखिए पनि समितिले केही उदार भई केवल एक वर्षका लागि प्रमाणपत्र निलम्बनको फैसला गरेको हो । कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को ७ मा पक्षप्रतिको जिम्मेवारी उल्लेख छ । ७ (त) मा भनिएको छ, ‘पक्षले दिएको लिफामा तमसुक, करारनामा आदि कुनै पनि प्रकारको लिखत खडा गरी आफू वा अरू कसैलाई फाइदा वा पक्षलाई बेफाइदा हुने कुनै काम गर्नुहुँदैन ।’ उक्त दफा उल्लंघन गरेको भन्दै सुवेदीमाथि उजुरी परेको थियो । 

तर, कार्कीले मौखिक रूपमा आफूलाई कागज बनाइदिन भनेपछि लिफामा उक्त व्यहोराको कागज बनाइदिएको अधिवक्ता सुवेदीले अनुशासन समितिलाई बताएका थिए । यद्यपि, एउटा मुद्दाका लागि दिएको लिफा अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको उनकै जवाफबाट पुष्टि भएपछि उनको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको हो । यसैगरी, अदालतले कोर्ट फी नलिने मुद्दामा समेत कोर्ट फी लिने वकिललाई परिषद्ले नसिहत दिएको छ । १५ वैशाखमा अधिवक्ता जीवराज कार्कीलाई नसिहत दिइएको हो । उनले आफ्ना पक्षसँग कोर्ट फी लाग्ने भन्दै झन्डै १० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । पछि पक्षलाई कोर्ट फी नलाग्ने थाहा भएपछि उनले परिषद्मा उजुरी दिएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतबाट पास भएर ११ फागुन ०७९ देखि लागू भएको कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा कानुन व्यवसायीले गर्न नहुने काम उल्लेख छन् । तर, यसअघिको आचारसंहिताजस्तो कुन कसुरमा कस्तो सजाय दिने भन्ने स्पष्ट छैन । यसअघिको आचारसंहिताअनुसार सामान्य कैफियत देखिएका उजुरीमाथि परिषद्ले ‘सचेत गराउने’ कारबाही गर्दै आएको थियो । तर, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनमा सो व्यवस्था नहुँदा र अहिलेको आचारसंहितामा पनि सो सजायको उल्लेख नहुँदा नैतिक रूपमा त्रुटि देखिएका, तर कारबाही नै गर्न मिल्ने अवस्था नभएकालाई पनि परिषद्ले सचेत गराउँदै आएको छ । यसलाई कारबाही भनिने गरिएको छैन । 

‘परिषद्मा जुन कसुर गरेको भनी उजुरी पर्छ, त्यसअनुसार परिषद्को अनुशासन समितिले कारबाही गर्ने हो,’ परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद सापकोटाले भने, ‘पहिलेकोमा यस्तो कसुर गर्नेलाई यो सजाय गर्ने भनेर किटेकै थियो । अहिलेको आचारसंहितामा त्यस्तो स्पष्ट छैन । तैपनि समितिले नैतिकताका अधारमा नगर्नुपर्ने कार्य गरेको देखेमा सचेत गराउँदै आएको छ ।’

काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नयाँ आचारसंहिता लागू भएपछि चारजनालाई सचेत गराइएको छ । १० साउनमा कास्कीका कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालाई परिषद्ले सचेत गराएको थियो । तिमल्सिनाले बनाएको घरसारको कागजमा आफैँ साक्षी बसेका थिए भने पछि सोही कागजका अधारमा मुद्दा पर्दा आफैँले एक पक्षबाट पैरवी गरेका थिए । सो कार्य आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेपछि काउन्सिलले नैतिकताका अधारमा उनलाई सचेत गराएको हो ।

सोही मितिमा रामेछापका अधिवक्ता रामबहादुर कार्कीलाई पनि सचेत गराइएको थियो । उनले मालपोतको एउटा राजीनामा कागज बनाइदिएका थिए । आफैँले हस्ताक्षर गरेको कागजातका अधारमा मुद्दा पर्दा उनले पैरवी गरेकाले काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । यस्तै, प्रकृतिको उजुरी परेपछि १५ वैशाखमा रोहितराज बास्तोलालाई सचेत गराइएको थियो । बास्तोलाले सम्झौतापत्र बनाएकोमा त्यसै आधारमा परेको मुद्दामा पैरवी गरेका थिए । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कागज लेखेको भन्दै खड्गबहादुर लामासमेतमाथि उजुरी परेको थियो । कानुन व्यवसायीको नैतिकताले लेख्न नमिल्ने उक्त कागज बनाएको भन्दै लामासमेतलाई परिषद्ले सचेत गराएको हो । 

एक वर्षसम्म टुंगिएन अनुसन्धान
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घुस रकम लेनदेनबारे कुरा भएको विषयमा हालसम्म पनि परिषद् अनिर्णीत छ । गत वर्ष ७ असारमा दुईबीच पूर्वसभासद् तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङलाई छाड्ने विषयमा कुराकानी भएको फोन रेकर्डिङ बाहिरिएको थियो । त्यसपछि ८ असारमा बार काउन्सिलको आकस्मिक बैठक बसेर अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष पोखरेललाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिएको थियो । तर, उनले सो अवधिमा जवाफ दिएका थिएनन् । रातारात कार्यालय सारेर गएका उनले मोबाइलसमेत अफ गरेका थिए । परिषद्को इमेलको जवाफ पनि दिएनन् । राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना छापिएपछि मात्र उनका वारेस जवाफसहित परिषद् पुगेका थिए । 

तीन सदस्यीय अनुशासन समितिमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल अध्यक्ष छन् भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रजितभक्त प्रधानांग सदस्य छन् । प्रधानांगले आफूले इच्छाराज तामाङ पक्ष रहेको एक मुद्दा हेरेको भन्दै अनुशासन समितिमा विचाराधीन यो मुद्दा नहेर्ने बताएका थिए । त्यसयता यो उजुरीउपर कुनै कारबाही नभएको परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले बताए ।‘तत्काल यो उजुरीमाथि केही हुँदैन । एक वर्र्षै नाघिसक्यो । फेरि न्यायपरिषद्ले पनि न्यायाधीशबारेको फाइल पठाएको छैन, निर्णय पनि गरेको छैन,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘पुराना उजुरीहरूबाट कारबाही गर्दै जाने भन्ने अनुशासन समितिको छ । त्यस हिसाबले यसको पालो निकै पछि मात्र आउला ।’ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार अनुशासन समितिमा गत वर्षबाट फस्र्योट हुन बाँकी ६९ थान उजुरी थिए भने यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म २६ वटा दर्ता भइसकेका छन् । जसमध्ये हालसम्म १६ वटामाथि निर्णय भइसकेको छ भने ४० वटामा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।