मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १० आइतबार
  • Sunday, 08 December, 2024
चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको घुम्ती शौचालय लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ
२o८o भदौ १० आइतबार o६:o९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको  रौतहटमा छैनन् सार्वजनिक शौचालय

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १० आइतबार o६:o९:oo

जिल्लाका कुनै पनि नगरपालिकाले आफ्ना बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय बनाएका छैनन्, यसबाट नागरिकले सास्ती त पाएकै छन्, जथाभावी शौच गर्दा वातावरणसमेत दुर्गन्धित हुन थालेको छ

रौतहटका चन्द्रपुर, गरुडा र गौर सहरका रूपमा विस्तार भइरहेका छन् । यी नगरपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दै छ । स्थानीय पालिकाले यी स्थानलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । तर, सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा भने स्थानीय सरकारहरूले कुनै चासो देखाएका छैनन् । जसका कारण यी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय भेट्न मुस्किल छ ।

शौचालय प्रयोग गर्नकै लागि सर्वसाधारण होटेल, खाजा घर छिरेर केही न केही उपभोग गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । कुनै पनि नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय नबनाउँदा नागरिकले सास्ती त पाएका छन् नै, जथाभावी शौच गर्दा वातावरणसमेत दुर्गन्धित हुन थालेको छ । सहरीकरण विस्तार भइरहँदा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा कुनै स्थानीय तहले योजना बनाएका छैनन् ।

जिल्लामा १८ वटा पालिका छन् । तीमध्ये दुई पालिकामा घुम्ती शौचालय छन् । अन्य दुई पालिकाले केही स्थानमा सार्वजनिक शौचालय बनाएका छन् । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेका दुईवटा घुम्ती शौचालयसमेत विगत लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छन् । स्थानीय बासिन्दाले नगरपालिकाले घुम्ती शौचालय प्रयोगमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

संघले सरसफाइको जिम्मेवारी पालिकाहरूलाई दिएकाले पालिकाले स्पष्ट नीति बनाएर सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सार्वजनिक शौचालय स्थानीय सरकारको कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा कार्यविधि र इच्छाशक्ति नहुँदा बजेट पचाउन हतारमा गरिएको खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अधिकांश पालिका जग्गा अभाव देखाएर शौचालय बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् ।