अर्थमन्त्री महत जिइएफको उपाध्यक्षमा निर्वाचित

ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ) को साताैँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।  सम्मेलनकाे जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्यान्डको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। 

यसअगाडि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्बली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायका लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए। 

साथै, उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्राेत रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराए। यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा इमानदार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातिहरूको संरक्षण गरेको र सोको नतिजास्वरूप बाघ तथा गैँडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए। 

यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालको लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्दछ। उनले नेपाल विश्वको १०औँ जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरूमा बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, सुक्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिमसमेत बढेको जानकारी गराए। 

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०‍.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ सहभागीहरूको ध्यानाकर्षण गराए। 

अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्बलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोषलगायतका स्राेत अति प्रभावित मुलुकहरूमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे। उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रूपमा कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे। 

जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरूको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन नसक्ने बताए। अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए। 

यसैगरी उनले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे।