फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कोसी बन्यो सत्ता राजनीति ‘प्रयोगशाला’ : सत्तागठबन्धनलाई दोस्रोपटक सर्वोच्चको झड्का

- सरकारको वैधतामाथि प्रश्न, विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको ठहर, दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न रोक 
- सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत विपक्षीहरूका नाममा आदेश, छिटोछरितो रूपमा मुद्दा किनारा गर्न आवश्यक रहेको ठहरसहित इजलासले १५ भदौमा अग्राधिकार दिई रिटको पेसी चढाउन आदेश

विश्वासको मत लिने प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिको समेत मत लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने सत्तागठबन्धनको ‘खेल’लाई सर्वोच्च अदालतले ठूलो झड्का दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतलाई संवैधानिक मान्न नमिल्ने भन्दै दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाएको छ ।

कोसीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा दलका नेता हिक्मत कार्कीको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । थापाले सोमबार विश्वासको मत लिएका थिए भने कार्कीले बुधबार रिट दर्ता गराएका थिए । 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गरेको आदेशमा सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत विश्वासको मत लिइएको ठहर छ । ‘...माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा छ । 

बुधबार दायर रिट बिहीबार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस भएकोमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनुका साथै सातौँ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत विपक्षीहरूका नाममा आदेश भएको छ । १३ भदौ साँझ ५ बजेसम्म जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले समय दिएको छ । 

‘...कोसी प्रदेश सभामा माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणालगायत तत्सम्बन्धी अन्य कागजातसमेत सक्कलै साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाममा म्याद सूचना तत्काल तामेल गराउनू,’ आदेशमा थप छ । साथै छिटोछरितो रूपमा मुद्दा किनारा गर्न आवश्यक रहेको ठहरसहित इजलासले १५ भदौमा अग्राधिकार दिई रिटको पेसी चढाउन आदेश दिएको छ । 

संविधानको धारा १६८(२) अर्थात् गठनबन्धनको सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका कोसीका कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई विश्वासको मत दिने कार्यमा संवैधानिक नैतिकता नदेखिएको न्यायाधीश खतिवडाले आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लोपटक ११ साउनमा सर्वोच्चबाटै भएको आदेशविपरीत उक्त कार्य भएको ठहर इजलासको छ । 

सभामुख तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने, उनले सरकार गठनमा पक्ष वा विपक्षमा मत व्यक्त गर्न नपाउने भन्दै ११ साउनमा सर्वोच्चले सरकार गठनका लागि माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर मान्य नहुने फैसला सुनाएको थियो । जसपछि बहुमत पुर्‍याउन गौतमलाई उक्त पदबाट राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । 

९३ जना सदस्य रहेको कोसीमा ४७ जना भए मात्र बहुमत पुग्छ । थापाले पूर्वसभामुख गौतमसमेतको ४७ सदस्यको हस्ताक्षर लिएर पुनः १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरी मुख्यमन्त्री भए । एक महिनाभित्रै दोस्रोपटक प्रदेशको नेतृत्व गरेका थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । 

तर, विश्वासको मत लिने दिन एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सिर्जना दनुवार ‘बिरामी’ बिदामा बसिन् । सभामुखले राजीनामा दिएका कारण रिक्त रहेको वेलामा बिरामी रहेको भन्दै उपचारको कारण देखाउँदै उनी नआएपछि ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । 

सभाका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन उनलाई मन्त्री (कार्यपालिका) नियुक्त गरेको थियो । मण्डलपछिका उमेरका प्रदेश सभा सदस्य राप्रपाका थिए भने त्यसपछिका ज्येष्ठ सदस्य एमालेका थिए । उनीहरू दुवैजनासमेत विश्वासको मत लिने दिन बिदामा बसे । जसपछि अन्तिममा कांग्रेसकै पोल्टामा अध्यक्षताको जिम्मेवारी पर्‍यो । 

कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा सभाको अध्यक्षता त गरे, तर उनले थापालाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा विश्वासको मतसमेत दिए । त्यस डेढ मिनेटको अवधिमा प्रदेश सभा सदस्य गीता तिमल्सिनाले सभाको अध्यक्षता गरिन् । तिमल्सिनाले समेत थापाको पक्षमा मत हालेकी थिइन् । 

जसपछि थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको घोषणा मन्सुरीले गरेका थिए । दुवै प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेको कार्य सर्वोच्चबाटै यसअघि भएको फैसला तथा संविधानको समेत विपरीत रहेको दाबीसहित बुधबार कार्कीले रिट दायर गराएका थिए । 

उक्त रिटमाथि आदेश गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।’ उक्त कार्य संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६ को विपरीत रहेको आदेशमा छ ।

धारा १६८(२) मा प्रदेश सभामा रहेका दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने व्यवस्था छ । (४) मा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी धारा १८६ मा प्रदेश सभामा हुने मतदानसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्ने उल्लेख छ । 

तर, विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा गर्ने विषय यी धाराका साथै ‘संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल’ रहेको ठहर इजलासको छ ।