Skip This
सुस्तायो जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण  दिने स्थानीय विकास प्रतिष्ठान 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ ६ बुधबार
  • Sunday, 16 June, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२o८o भदौ ६ बुधबार o८:४३:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

सुस्तायो जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण  दिने स्थानीय विकास प्रतिष्ठान 

सरकारले तल्ला संरचना खोसेर कार्य प्रकृतिसँग मिल्ने वैदेशिक सहायताको अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि प्रतिष्ठानको अवस्था खस्किँदो

Read Time : > 3 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ ६ बुधबार o८:४३:oo

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिन स्थापित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सुस्ताएको छ । सरकारले तल्ला संरचना खोसेर कार्यप्रकृतिसँग मिल्ने वैदेशिक सहायताको अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि प्रतिष्ठान कमजोर बन्दै गएको हो । तल्ला तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको प्रतिष्ठानका गतिविधि पछिल्लो समय कम हुँदै गएका छन् । 

प्रतिष्ठानले तल्ला तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लक्षित गरेर क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा सरकारले दातृनिकायको बजेटबाट ०७६ मा प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) सुरु गरेको थियो । दातृनिकायको ११ अर्बसहित कुल १४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा तल्ला तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम चलिरहेको छ । पिएलजिएसपीले सुशासन केन्द्रका नाममा प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ । पिएलजिएसपीका गतिविधि पनि सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । 

देशव्यापी संरचना रहेको प्रतिष्ठानको सम्पत्ति सरकारले प्रदेशमा उपयोगका लागि हस्तान्तरण गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिष्ठानको नाममा संरचना र सम्पत्ति छ । झापा, जनकपुर, तनहुँ, नेपालगन्ज र दिपाययमा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, पोखरामा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा ललितपुर र सुर्खेतमा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र छन् । ती संरचनामा तालिम सञ्चालनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार पनि छन् । यी संरचनामध्ये अधिकांशमा पिएलजिएसपीअन्तर्गत अहिले प्रदेश प्रशिक्षण–सुशासन केन्द्र चलाइएको छ । पोखराको संरचनामा गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा बनाइएको छ भने तनहुँमा सेनाले प्रयोग गरिरहेको छ । 

संरचना तल्ला तहमा हस्तान्तरण गरिएको र त्यसमा सम्बन्ध समन्वय नहुने, बजेट कटौतीलगायतका कारण प्रतिष्ठानले अहिले फाट्टफुट्ट मात्र गतिविधि गरिरहेको छ । क्षमता विकासका लागि पाठ्यक्रम र मापदण्ड निर्धारण तथा मान्यता प्रदान गर्ने कार्य जिम्मेवारीसमेत कानुनतः प्रतिष्ठानलाई भए पनि प्रतिष्ठानले त्यो पनि गर्न पाएको छैन । बरु मन्त्रालयले कतिपय तालिम आफैँ चलाइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दिनकै लागि स्थापित प्रतिष्ठानलाई बाइपास गरेर दातृनिकायको अनुदानमा पिएलजीएसपी र मन्त्रालय आफैँले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रयोजनका लागिमात्र पाठ्यक्रम बनाएको छ । तल्ला तहबाट माग हुने र पठाउने दुवै काम भएको छैन । 

प्रतिष्ठानका उपनिर्देशक कृष्णप्रसाद भट्टराई पर्याप्त स्रोतको अभावमा प्रतिष्ठानले सोचेजति काम गर्न नसकेको बताउँछन् । पछिल्लो समय प्रतिष्ठानका तालिम केन्द्र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको, तर तिनबाटसमेत हुनुपर्नेजति कार्यक्रम सञ्चालन नभएको उनको भनाइ छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठानको भएको, तर तलबाट भइरहेका गतिविधि प्रतिष्ठानसँग जोडिन नसकेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा व्यवस्थित रूपमा तालिम भइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको क्षमता विकास पर्याप्त मात्रामा भइरहेको जस्तो लाग्दैन ।’ 

 सरकारले अधिकार कटौती गरेपछि कमजोर बन्यो प्रतिष्ठान 
५ फागुन ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तनहुँबाहेकका सात प्रशिक्षण केन्द्रका संरचना प्रचलित कानुनबमोजिम प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्न हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिदियो । यही निर्णयपछि प्रतिष्ठान कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । संरचना तल्ला तहमा हस्तान्तरण गरे पनि त्यहाँ हुने गतिविधिमा प्रतिष्ठानको भूमिकालाई सुनिश्चित गरिएको थियो । त्यही निर्णयमा क्षमता विकासका लागि पाठ्यक्रम र मापदण्ड निर्धारण तथा मान्यता प्रदान गर्ने कार्य प्रतिष्ठानबाटै गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले प्रतिष्ठानले आफ्ना लागि मात्र पाठ्यक्रम बनाएको छ । प्रदेशले आफूखुुसी पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि एकरूपता छैन । 

प्रशिक्षण केन्द्रमा रहने दरबन्दी र संगठन संरचनाको मापदण्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने र मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिम दरबन्दी र संगठन संरचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, यो मापदण्ड अहिलेसम्म पनि बनेको छैन । 

प्रशिक्षण, अनुसन्धान र जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा गर्ने निर्णय पनि सँगै भएको थियो । प्रशिक्षण केन्द्रलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ससर्त अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले प्रशिक्षण केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन र प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

हस्तान्तरण भएको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो । हस्तान्तरिक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा एकरूपताका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहने गरी संघीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । 

सरकारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुरूप भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को सातबुँदे निर्णयमा संरचना हस्तान्तरणको निर्णय मात्र कार्यान्वयन भयो । प्रतिष्ठानले आफ्ना संरचना उपयोग गर्न मात्र दिने भनेकामा अहिले प्रदेशले पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रशिक्षण केन्द्र हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुँदा त्यसलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नियमावली परिमार्जन गरी पेस गर्न प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म पनि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छैन । 

राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूलाई तालिम दिँदै आएको कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई २९ भदौ ०७५ मा खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले त्यसको काम प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । यो अधिकार मन्त्रालयले प्रदेशलाई दिएर कानुनविपरीतको गतिविधि गरेको प्रतिष्ठानको आरोप छ । 

 भद्रगोल देशव्यापी संरचना, दरबन्दीभन्दा तिहाइ कम कर्मचारी
प्रतिष्ठान र अन्तर्गतका साबिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्वामित्वमा अहिले तराईमा १४५–७–१२–१ बिघा र पहाडमा ४९३–११–८–४ रोपनी जग्गाजमिन छ । तर, यी संरचनाको उचित सदुपयोग नभएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कर्मचारी अभाव पनि उस्तै देखिन्छ । प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन आव ०७८–७९ अनुसार स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण केन्द्रमा कुल स्थायी दरबन्दी १३४ जना छ । तर, त्यसको तिहाइभन्दा कम अर्थात् ४३ जना स्थायी कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । 

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्ने कानुनी एवं व्यवस्थापकीय क्षेत्रका कार्यक्रम प्रतिष्ठानमार्फत गराउन सक्नेमा गत ०७८–७९ मा प्रतिष्ठानले ८७८ जनालाई प्रशिक्षण दिएको थियो । गत आवमा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा तालिम दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने तालिमको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । आव ०७८–७९ मा सात करोड ३५ लाख ८९ हजार बजेट रहेकामा प्रतिष्ठानले ६ करोड ३० लाख ३९ हजार मात्र खर्च गरेको थियो भने गत आव ०८०–८१ मा ६ करोड ३२ लाख ३१ हजार बजेटमा पाँच करोड ३२ लाख १० हजार दुई सय ५६ रुपैयाँ मात्र खर्च भयो । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास भइरहेजस्तो लाग्दैन 
कृष्णप्रसाद भट्टराई, उपनिर्देशक, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान 

अहिले जनशक्तिअनुसार तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । अनुभवसहितको जनशक्तिअनुसार काम पुग्ने गरी कार्यक्रम छैन । ऐनले दिएको कामअनुसार पर्याप्त बजेट र स्रोत पनि छैन । तालिम केन्द्र हस्तान्तरण भएर प्रदेशमा गएका छन् । ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठानको भए पनि अहिले प्रदेशमा सुशासन र प्रशिक्षण केन्द्रबाट चलिरहेका छन् । तर, त्यसलाई जोड्ने संयन्त्र बन्न सकेको छैन । कानुनअनुसार प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र र अधिकार उही छ । तर, स्थानीय तहमा व्यवस्थित रूपमा तालिम भइरहेका छैनन्, स्थानीय तहको क्षमता विकास भइरहेजस्तो लाग्दैन । 

ad
ad
ad
ad