- वि.सं २o८o भदौ २ शनिबार
केन्द्रीय समिति विस्तारसँगै सुरु भएको नेविसंघको विवाद मत्थर हुन सकेको छैन । गत २२ साउनमा केन्द्रीय समितिमा सात सय १० जनाको जम्बो कार्यसमिति घोषणासँगै सुरु भएको विवादको असर केन्द्रदेखि जिल्लासम्म देखिएको छ ।
असन्तुष्ट समूह तीनबुँदे माग राखेर ३१ साउनबाट सानेपामा रिले अनशनमा छ । शेखर–गगननिकट यो समूहले समानान्तर कार्यसमिति घोषणाको तयारी गरेको थियो । समिति घोषणा नगरिए पनि यो समूहले ‘विधानसम्मत नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमिति’को नामबाट गतिविधि गरिरहेको छ । काठमाडौं कार्यसमितिमा समानान्तर गतिविधि नै सुरु भएको छ । अनावश्यक रूपमा ठूलो कार्यसमिति बनाइएको र कार्यसमितिमा पदाधिकारी तथा सदस्य मनोनीत गर्दा एकलौटी गरिएको, संविधान र नेविसंघकै विधान पनि मिचिएको असन्तुष्टहरूको आरोप छ । छ । तर, अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा सबै क्षेत्रका साथीलाई समेट्दा केन्द्रीय समिति ठूलो भएको बताउँछन् । कार्यसमितिमा सबैलाई समेटेको बताएका उनले आवश्यकता हेरेर छुटेकालाई थप्न सकिने बताए । तर, संस्थाको हितविपरीत गतिविधि गर्नेलाई छुट नदिने उनको चेतावनी छ ।
‘लामो समय महाधिवेशन हुन नसकेको नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र मेधावी विद्यार्थीले समेत स्थान प्राप्त गरेका छन् । छुटेका साथीलाई आवश्यकताअनुसार उचित जिम्मेवारीसहित समेटेर लैजान्छौँ । अब सबैको ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, संगठनको हितविपरीत गतिविधि गर्नेलाई छुट हुँदैन,’ शेर्पा भन्छन् ।
२६ साउनमा नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले मनीष डंगोलको अध्यक्षतामा रहेको काठमाडौं समिति भंग गरेर अंशुल केसीलाई अध्यक्ष मनोनीत गरे भने डंगोललाई केन्द्रीय सदस्य, तर डंगोलले स्वीकार गरेनन् । काठमाडौं कार्यसमिति भंग गर्नु गलत भएकाले आफू जिल्ला अध्यक्ष नै रहेको भन्दै डंगोलले समानान्तर गतिविधिलाई निरन्तरता दिएका छन् । २९ साउनमा डंगोलले काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिमा ५० जनालाई मनोनयन गरेका छन् । यसको जानकारी कांग्रेस केन्द्र र नेविसंघ केन्द्रलाई पनि गराइएको छ । केसी नेता प्रकाशमान सिंहनिकट हुन् भने डंगोल इतरनिकट ।
जम्बो केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिएकामध्ये डंगोलसहित एलिजा ढकाल र मुकेश ढकालले जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । महिला नेतृहरूले संविधान र संघको विधान मिचेर केन्द्रीय समितिमा न्यून संख्यामा महिला सहभागी गराइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । सात सय १० सदस्यीय समितिमा ६९ मात्र महिला छन् । केन्द्रीय समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्वसमेत हुन नसकेको असन्तुष्टि पनि बढिरहेको छ । असन्तुष्ट समूहका नेता विनोद शाही ठकुरी समितिलाई विधानसम्मत र समावेशी बनाइनुपर्ने बताउँछन् । माग पूरा नभएसम्म अनशन निरन्तर रहने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको समितिको औचित्य छैन । विधानसम्मत समावेशी समिति नबनेसम्म हामी अनशन जारी राख्छौँ,’ उनी भन्छन् ।
