‘अधिक उत्खननबाट खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुगेको मान्न नमिल्ने’ भन्दै विशेष अदालतले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेषले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षतिको परिभाषा नरहेको भन्दै अधिक उत्खननलाई क्षति पुगेको अर्थमा लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो । 

आसपासका बस्ती र जंगलमा समेत क्षति पुग्नेगरी सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा खानीमा अधिक दोहन गरेको मुद्दामा विशेषलेअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै ३ चैत ०७९ मै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषका सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले दिएको उक्त फैसलामा ‘स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन स्टेच्युटको नियम’ अर्थात् ‘कानुनमा रहेका प्रत्येक शब्दको शब्दैपिच्छे परिभाषा हुनुपर्ने र ती परिभाषा कानुनको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहन नहुने सिद्धान्त’अनुसार कसुर पुष्टि नहुने उल्लेख छ ।

सफाइको आधारबारे हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा छ, ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षतिको परिभाषा रहेको पाइँदैन । माथि गरिएको विवेचनाअनुसार उत्खनन कार्य अनुमतियोग्य विषय रहेको तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिका लागि आज्ञात्मक रहेको अवस्था हुँदा अधिक उत्खननबाट खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुगेको अर्थ गर्न मिल्दैन । अधिक उत्पादनको माइनिङ स्किमको सर्तको उल्लंघन गरेको अवस्थासम्म देखिन्छ, तर अधिक उत्पादनलाई कानुनले कसुरको परिभाषामा राखेको अवस्था होइन । अधिक उत्पादनलाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ ले कसुर भनी परिभाषित गरेको अवस्था नहुँदा स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन स्टेच्युटको नियमअनुसार अधिक उत्पादनलाई कसुर मान्न सकिने कानुनी आधार देखिन आएन ।’

एकातिर सम्बन्धित कानुनमा खनिज भण्डारको क्षतिको परिभाषा नरहेको भन्दै सफाइ दिइएको छ भने अर्कोतिर अन्तिम व्याख्या नभएको फैसलामा छ । ‘अत्यधिक उत्पादन गरेको कार्य खनिज भण्डारको क्षति हो वा होइन भन्ने व्याख्याको विषय रहेको देखिन्छ । यसको अन्तिम व्याख्या भएको अवस्था होइन । यस विषयको व्याख्या गर्ने निकाय विशेष अदालत नभई सो विषयको पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालत रहेकोले क्षेत्राधिकारको अभावमा सो विषयमा निर्णय गर्न मिलेन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

अख्तियारले खानी विभागका महानिर्देशकरामप्रसाद घिमिरेका साथैनौजना कर्मचारी, नौवटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा खानी उद्योग र तिनका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाई१२ माघ ०७८ मा मुद्दा चलाएको थियो । उद्योगहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि थिए । यी उद्योग सञ्चालकलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेले तीन सदस्यीय समितिको नेतृत्व गर्दै ३१ असार ०७६ मा विभागमा सिमेन्ट उद्योगबाट उठाउनुपर्ने राजस्वबारे एक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जसमा नौवटा सिमेन्ट उद्योगले अनुमति दिइएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख थियो । साथै, ती उद्योगहरूलाई कारबाही सिफारिससमेत गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा उनले ती उद्योगबाट एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्व उठाउनुपर्ने राय दिएका थिए । 

तर, आफैँले नेतृत्व गरेको समितिले राजस्व उठाउन दिएको प्रतिवेदन थन्क्याएर घिमिरेले यसै विषयको छानबिनका लागि १५ जेठ ०७७ मा अर्को समिति गठन गरेका थिए । जसको नेतृत्वविभागका सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेले गरेका थिए । उक्त समिति ‘बदनियतपूर्वक’ गठन गरेको र त्यो समितिले ‘नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुनेगरी र निजी उद्योग तथा कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । 
उक्त दोस्रो समितिले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि तोकिएको माइनिङ स्किममा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्ने नौवटै कम्पनीलाई वार्षिक एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । यसबाट राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको रनेपाल सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको अख्तियारको ठहर थियो । 

सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेसमेतको उक्त समितिमा उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीलाई समेत प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाइएको थियो । उनीहरूले कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरी बदनियतपूर्वक कम्पनीहरूलाई राजस्व असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएको अभियोग लगाइएको थियो ।

तर, विशेषले फैसला गर्दैे ऐन र प्रतिवेदनअनुसार जरिवाना तिरेपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, पहिलो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरूले जरिवाना बुझाएका कारण उनीहरूलाई पनि सजाय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । 

‘मिति २०६७/३/३१ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको देखिँदैन भने मिति २०७७/३/२४ मा पेस भएको दोस्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भई सोअनुसार प्रतिवादी उद्योगहरूले बुझाउनुपर्ने जरिवानासमेत तिरे–बुझाएको देखिन्छ । चुनढुंगाको अधिक उत्खनन भएको देखिए पनि त्यसबाट खानीमा क्षति पुग्ने कार्य भएको तथा वातावरणीयलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आउँदैन । वादीका साक्षीहरूले वादीदाबी पुष्टि हुनेगरी बकपत्र गर्न सकेको पाइँदैन ।

कार्यान्वयनमै नआएको पहिलो प्रतिवेदनलाई आधार मानी कार्यान्वयन भएको दोस्रो प्रतिवेदनलाई गलत भन्ने अर्थ गरी प्रतिवादीहरूउपर दायर भएको आरोपदाबी पुष्टि र प्रमाणित हुने अवस्थाको सर्वथा अभाव देखिन आयो,’ फैसलामा छ । ती कर्मचारीको काम गर्ने तरिका हेर्दा अस्वाभाविक एवं कानुनविपरीत रहेको नदेखिएको तथा अनुचित लाभको लोभमा परी कार्य गरेको समेत नदेखिएको प्रकरण नं. १५३ मा छ । अख्तियारले दाबी गरेबमोजिम राजस्व चुहावटमा सहमति, त्रुटिपूर्ण कार्य र बदनियत पुष्टि नहुने ठहर विशेषको छ । 

 अभियोजन पक्ष समान र निष्पक्ष भएन
मुद्दामा अभियोजन पक्ष अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अधिक उत्खनन नै गरेको देखिएको स्टारलाइम इन्डस्ट्रिज प्रालिउपर अभियोजन नगरी उन्मुक्ति दिएको र बाँकी नौ उद्योगमाथि अभियोजन गरेको ठहर विशेषको छ । ‘यसरी समान अवस्थाका उद्योगमध्ये कसैमाथि मुद्दा चलाउने र कसैमाथि मुद्दा नचलाएको कार्यबाट अभियोजन पक्षले समानता र निष्पक्षताको व्यवहार अपनाएको देखिएन । समानहरूका बीचमा असमान व्यवहार हुँदा कानुनको शासन कमजोर हुने अवस्था नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रभावित हुने भई न्यायप्रति जनआस्था क्षयीकरण हुनसक्नेतर्फ सजग हुन जरुरी देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

 हुँदै नभएको दफा उल्लेख
मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा ऐनमै नभएको दफा उल्लेख गरेको भेटिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा जम्मा २९ वटा दफा छन् । उक्त अन्तिम दफामा अन्य ऐनझैँ खारेजी र बचाऊ छ । तर विशेष अदालतले फैसलामा दफा ३० उल्लेख गरेको छ । 

‘अत्यधिक उत्पादन गरेको कार्य खनिज भण्डारको क्षति हो वा होइन ? भन्ने व्याख्याको विषय रहेको देखिन्छ । यसको अन्तिम व्याख्या भएको अवस्था होइन । यस विषयको व्याख्या गर्ने निकाय विशेष अदालत नभई सो विषयको पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालत रहेकाले क्षेत्राधिकारको अभावमा सो विषयमा निर्णय गर्न मिलेन । सो विषय खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३० बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा परी निरुपण हुने विषय हो,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यद्यपि फैसलामा विशेष आफैले अत्यधिक दोहनलाई खनिज पदार्थको भण्डारणमा क्षति नपुग्ने भनी निष्कर्षसमेत व्यक्त गरेको छ । फैसलामा दुई ठाउँ ऐनमै नभएको दफा ३० उल्लेख छ । प्रकरण नं. १५७ मा कानूनी प्रश्नउपर विवेचना गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै (क) मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) ले उपचार दिन खोजेको विषयवस्तु र परिधि खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३० ले उपचार दिन खोजेको विषयवस्तु परस्परमा बाझिएका छन्, छैनन् ?’ जबकि उक्त ऐनमा दफा ३० नै छैन । 

विशेषको फैसलामा छ :

• ‘अधिक उत्खननबाट खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुगेको मान्न मिल्दैन’
• खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षतिको परिभाषा उल्लेख नरहेको भन्दै अधिक उत्पादनलाई कसुर मान्न नमिल्ने
• चुनढुंगाको अधिक उत्खनन भएको देखिए पनि वातावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुगेको प्रमाणबाट देखिँदैन
• कार्यान्वयनमै नआएको पहिलो प्रतिवेदनलाई आधार मानी कार्यान्वयन भएको दोस्रो प्रतिवेदनलाई गलत भन्न मिल्दैन