फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालसँग सिआइबीले लियो बयान, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयसँग पनि लिने तयारी

ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बयान लिएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतका अनुसार पूर्वराजदूतसमेत रहेका पौड्यालसँग सिआइबीले आइतबार दिउँसोदेखि बेलुकासम्म सिआइबी कार्यालयमै बयान लिएको हो । 

बयानका क्रममा पौड्यालले समरजंग कम्पनीको जग्गा नक्कली मोही खडा गरी वितरण गर्ने कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताएका छन् । उनले तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकको कार्यसूचीमा पेस मात्रै गरेको सिआइबीलाई बयान दिएका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सोही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस मात्रै गरेको हुँ । गुठीमा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा वितरण गर्ने कार्यमा मेरो संलग्नता छैन ।’

समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम मुख्यसचिव पौड्यालले गरेका थिए । १८ असोज ०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको प्रस्तावमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसवेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनैको प्रस्तावपछि भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीको जग्गा गुठीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उक्त जग्गा नक्कली मोहीका नाममा वितरण गरिएको थियो । 

घटनामा कैफियत देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । तर, अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा भने चलाएन । अख्तियारको बयानमा उनले भनेका थिए, ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन ।’

भट्टराईसँग बयानको तयारी
समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा लैजान सकिने व्यहोराको मिसिल तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको थियो । मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले उक्त मन्त्रालय हाँकेका थिए । सचिव थिए– दिनेशहरि अधिकारी । सिआइबीले मन्त्री जोशीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । सचिव अधिकारी भने अहिले फरार छन् । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग भने सिआइबीले हालसम्म बयान लिन सकेको थिएन । अब भने भट्टाराईसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ । 

सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिने–नलिने विषय द्विविधाग्रस्त थियो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । त्यसो हुँदा अब उहाँसँग पनि बयान लिने काम हुन्छ । सिआइबी यसको तयारीमा लागेको छ ।’

विमानस्थलमा भने– माधव नेपाल भाग्ने मान्छे होइन, सीधा सामना गर्ने मान्छे हो

म विदेश जानेबित्तिकै केहीकेहीले त माधव नेपाल भागे । लुकेर बसेका छन् । उनको नेपाल फर्किने योजना पनि छैन । हिम्मत पनि छैन भनेको सुनेँ । माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपथ्र्यो । गोली चल्ने वेलामा, गोली खाने वेलामा त नभाग्ने मान्छे, बदमासी, कुनै अपराध नगर्दा तर्सेर भाग्ने खालको मान्छे माधव नेपाल हुँदै होइन, सीधा सामना गर्ने मान्छे हो । बालुवाटार जग्गामा केही बदमासी भएको छ भने त्यसको छानबिन होस् । त्यसमा मेरोतर्फबाट सहयोगी भूमिका रहन्छ ।