आर्थिक संकट अस्थायी हो, क्रमशः सुधार हुन्छ : डा. महत

एक व्यक्ति एक पेसाको अवधारणाप्रति अडानको विरोध, छलफलबाट मात्रै ऐन संशोधन गर्न माग

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लेखापरीक्षण पेसा सुशासनसँग जोडिएकाले लेखापरीक्षकहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)को १८औँ स्थापना दिवसमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले पारदर्शिता सुनिश्चितता गर्न एकाउन्टिङ र अडिटिङको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले भने, ‘यो पेसाको विस्तार र भूमिका बढाउन आवश्यक छ । हिसाबकिताब चुस्तदुरुस्त राख्ने, त्यसलाई पुनः परीक्षण गरेर हेर्ने, चाहे राज्य संयन्त्रको होस् वा अन्य निकायको होस्, त्यसको हिसाबकिताब हेर्र्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’

कार्यक्रममा अहिले देखिएको आर्थिक संकट अस्थायी रहेको र क्रमशः सुधार हुँदै जाने अर्थमन्त्री महतले बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थित, कोभिडको प्रभावलगायतका कारण सिर्जना भएको असर अर्थतन्त्रमा अझै कायम रहेको, तर आर्थिक संकट अस्थायी रहेको बताए । सरकारले तरलता वृद्धि गरी त्यसमा सुधार गर्दै लैजाने बताए ।

डा. प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री 
अहिले देखिएको आर्थिक संकट अस्थायी रहेको र क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, कोभिडको प्रभावलगायतका कारण सिर्जना भएको असर अर्थतन्त्रमा अझै कायम छ । सरकारले तरलता वृद्धि गरी त्यसमा सुधार गर्दै लैजानेछ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रका समस्या क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गएको भए पनि अझै केही चुनौती रहेको बताए । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गर्दै लगेको उनले बताए । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउने, लगानी वृद्धि गर्ने काममा सरकार क्रियाशील रहेको उनले बताए ।  

एक व्यक्ति एक पेसामा अडानको विरोध
कार्यक्रममा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)का अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलले ०८० सालदेखि दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई एक व्यक्ति एक पेसाको अवधारणा लागू गर्न लागिएको भन्दै सो नीति उपयुक्त नभएको बताए । उनले लेखापरीक्षक ऐन, २०३१ विपरीत एक व्यक्ति एक पेसाका रूपमा लेखापरीक्षकले काम गर्न समस्या हुने भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५७ संशोधन हुन लागेकाले त्यसलाई संशोधनका क्रममा जाँदा त्यसमा छलफल गरेर अगाडि लैजानुपर्ने उनले बताए ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ एक्यानका अध्यक्ष दीपक पाण्डेले नेपालबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू दुबई, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, युरोपलगायतका देशमा पलायन हुने अवस्था रहेको बताए । पाण्डेले राज्यको नीति–नियम बनाउने ठाउँमा सिएहरूको भूमिका खेल्न सक्ने, अहिले राज्यका तीन तहमा पनि सिएले भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि त्यो वातावरण नभएको बताए । उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ र नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका मुद्दाहरू समान भएकाले त्यसमा सँगै हातोमालो गरेर जान सक्ने बताए । उनले लेखापरीक्षकहरू एक व्यक्ति एक पेसामा लाग्ने नीति उपयुक्त नभएको बताए ।

लगानीमैत्री नीति लिन निजी क्षेत्रको आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगी–व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । यस्तै, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अडानले उठाएका विषय र मुद्दाहरूमा उद्योग वाणिज्य संघको पनि साथ रहेको बताए । धेरै उद्योग–व्यवसाय पलायन भएर गएका, धेरै सटरहरू बन्द भएका, धेरै उद्योगी पलायन भएको बताउँदै उद्योगीका लागि सहज नीति ल्याउनका लागि आग्रह गरे । उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले जिल्ला–जिल्लामा एकाउन्टिङको धेरै समस्या रहेको बताए । एकाउन्टको हिसाब राख्न सक्ने जनशक्ति नरहेको बताउँदै जिल्ला–जिल्लामा युवाहरूलाई यसबारे तालिम गराउन मन्त्रालयलाई भनेको उल्लेख गरे ।