गत आव ०७९/८० मा लगानी बोर्डमार्फत हुने लगानी स्वीकृति घटेको छ । गत आवमा उद्योग विभागमार्फत हुने लगानी स्वीकृतिसँगै लगानी बोर्डको लगानी स्वीकृति पनि घटेको हो ।  

बोर्डले गत आवमा विभिन्न पाँच जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा एक खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी रहेको छ । यो लगानी स्वीकृति अघिल्लो आव ०७८/७८ को तुलनामा २४ प्रतिशतले कमी हो । उक्त आवमा लगानी बोर्डले दुई खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति गरेको थियो । विशेष गरी पछिल्लो समय देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण लगानी प्रभावित भएको बोर्डको भनाइ छ । 

‘विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता लगानी गर्ने मामलामा अग्रसर छैनन् । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न उत्साहित भएको अवस्था छैन । किनकि, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण लगानीको वातावरण बनेको छैन,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले गत आवमा लगानी स्वीकृति केही कम भएको छ ।’ 

समीक्षा वर्षमा उद्योग विभागले दुई खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड लगानी स्वीकृति गरेको छ । अघिल्लो आव ०७८/७९ मा भने विभागले तीन खर्ब ३९ अर्ब ५९ करोड लगानी स्वीकृति गरेको थियो । 

नेपालका विभिन्न आयोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यसहित ०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । त्यसले हालसम्म विभिन्न ३८ आयोजनामा ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी स्वीकृति गरेको छ । त्यसमा जलविद्युत्को मात्रै २४ वटा आयोजना छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले ६ अर्बभन्दा माथिको आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने काम गर्छ । जलविद्युत्तर्फ दुई सय मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजनाको लगानी पनि बोर्डले नै स्वीकृत गर्छ । 

यी हुन् लगानी स्वीकृति पाउने आयोजना 
गत आवमा लगानी बोर्डको कार्यालयले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, एक सय दुई मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३३ अर्ब १९ करोड, ७० मेगावाटको दूधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाका लागि २० अर्ब ३५ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गत आवमा भएको छ । यस्तै, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३ अर्ब ४४ करोड र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी खोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि सात अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गत आवमा भएको छ ।