अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ

भारतले नेपालसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्न नेपालले आफ्नो तर्फको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरे पनि प्रारम्भिक सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत भारतले सक्रियता नदेखाएको हो । यसको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि गत असार पहिलो साता नै भारतको मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । तर, भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट अझै स्वीकृत भएको छैन ।

फलस्वरूप नेपाल र भारतबीच हुने भनिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता थप अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठ १८ गते नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाल र भारतबीच अन्तिम सम्झौतापत्रमै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रारम्भिक सहमतिमा ठ्याक्कै यति समयभित्र अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छैन । तर, गत १८ असारमै यसबारे अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसका लागि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे नयाँदिल्ली पुगेका थिए । तर, भारतले आफ्नो आन्तरिक तयारी पूरा नगरेका कारण उनी त्यतिकै फर्किए । त्यसपछि अन्तिम सम्झौता गर्ने विषयमा थप समय तोकिएको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यसमा भारतको सक्रियता नदेखिएको बताए । यसै पनि भारतले मस्यौदामा आफ्नो र नेपालको लगानी भएका आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने कर्डा सर्त घुसाएको छ । तर, त्यही मस्यौदा पनि स्वीकृति गर्न भारतले आनाकानी गरेको हो ।  

ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले पनि भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा स्वीकृत नहुँदा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भएको बताए । यद्यपि, अब छिट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने उनको भनाइ छ । सम्झौता हुनेमा पूर्ण आशावादी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवाल बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन केही ढिलाइ भएको महसुस भएको छ । सायद, भारतको सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि यस्तो भएको होला,’ उनले भने, ‘तर, सकेजति छिटो दीर्घकालीन विद्युत् व्याापार सम्झौता हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’

अहिले खोलामा पानीको बहाव बढ्दा नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता दुई हजार सात सय ५९ मेगावाट पुगेको छ । तर, अधिकतम विद्युत् माग १८–१९ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बर्खायाम असारदेखि मंसिरसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ ।

नेपालले यो वर्ष एक हजारदेखि १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, भारतले चार सय ५२ मेगावाट मात्रै बिक्री गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ । तत्काल दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न सकेमा बढी भएको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सकिन्थ्यो । ‘तत्काल सम्झौता गर्न पाए यो बर्खामा बढी हुने विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले पनि तत्काल सम्झौता गर्न खोजेका हौँ,’ प्रवक्ता भेटुवालले भने, ‘तर, त्यो अझै हुन सकेन ।’ सम्झौता भएपछि नेपाली विद्युत्का लागि भारतीय बजार सुनिश्चित हुन्छ । फलस्वरूप ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी पनि प्रोत्साहन हुन्छ । तर, यसबारे सम्झौता नहँुदा ठूला आयोजनाका निर्माणसमेत पछि धकेलिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।   

 ६ सय मेगावाटका आयोजनामा विद्युत् बिक्रीको स्वीकृतिमा पनि ढिलाइ
बर्खाको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न अर्काे महत्वपूर्ण विकल्प भनेको भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएएक्स) हो । त्यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७९ जेठबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्दै आएको छ । तर, त्यहाँ पनि भारतले स्वीकृत गरेका आयोजनालाई स्रोत मानेर मात्रै विद्युत् बिक्री गर्न पाइन्छ । हालसम्म भारतले त्यहाँ विभिन्न १० जलविद्युत् आयोजनाको चार सय ५२ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने स्वीकृति दिएको छ  । 

यो बर्खामा नेपालमा खपत हुनेभन्दा झन्डै एक हजार मेगावाट बढी विद्युत् उत्पादन हुँदै छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले १९ आयोजनाको झन्डै ६ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीको अनुमति माग्दै भारतमा प्रस्ताव पठाएको छ । तर, भारतले त्यसलाई अझै स्वीकृत गरेको छैन । 

केही महिनाअघि मात्रै प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच दुई सय मेगावाटको मध्यकालीन पिपिए भएको छ । त्यसअन्तर्गत विभिन्न पाँच मेगावाटको दुई सय १४ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव भारतमा पठाइएको छ । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा (५.२५ भारुमा) बर्खाको दुई सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी गत २३ मेमै सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसअनुसार विद्युत् व्यापार अझै सुरु भएको छैन । त्यसबाहेक १४ आयोजनाको ३८०.७८ मेगावाट विद्युत् खुला बजारमै बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव पठाइएको छ । भारतले स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा यो बर्खामा बढी भएको बिजुली खेर जाने सम्भावना देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

भारतको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा स्वीकृति आउन समय लागेको प्राधिकरणका व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले आवेदन त दियौँ । तर, स्वीकृत गर्ने विषय भारतीय पक्षको भयो । त्यसैले यसमा हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सायद, भारतको सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा यसमा ढिलाइ भएको होला ।’

तर, भारतले गत वर्ष छोटो समयमै विद्युत् बिक्रीको स्वीकृत दिएको थियो । भारतले गत पुसयता कुनै पनि आयोजनालाई विद्युत् बिक्री स्वीकृति दिएको छैन । भारतले अन्तिमपटक गत पुसमा २४.२५ मेगावाटको अरुण काबेली–१ र १९.४० मेगावाटको तल्लो मोदीको विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो । भारतले आफ्नो र आफूले विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेका देशको लगानी बनेका आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने नीति राखेको छ । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो सर्त छ ।  यता प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले भने विद्युत्का लागि भारत दोस्रो बजार भएको बताउँछन् । विद्युत् खपतका लागि नेपाली बजारलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चाँडै सम्झौता हुनेमा आशावादी छौँ
मधु भेटुवाल, प्रवक्ता, ऊर्जा मन्त्रालय
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन केही ढिलाइ भएको महसुस भएको छ । सायद, भारतको सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि यस्तो भएको होला । तर, सकेजति छिटो दीर्घकालीन विद्युत् व्याापार सम्झौता हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।