सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुँदै नागरिक उन्मुक्ति

एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, उपसभामुख तथा दुई संसदीय समितिको सभापति दिने सत्तागठबन्धनमा सहमति, बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने

‘सम्मानजनक भाग’ पाउने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले दुई मन्त्रीसहित, तीन महत्वपूर्ण पद दिएर नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा ल्याउने सहमति गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशमलाल चौधरीले उपसभामुखसहित एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र दुई संसदीय समितिको सभापति पाउने सहमति भएको बताए । चौधरीका अनुसार नागरिक उन्मुक्तिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र राज्यमन्त्री पाएको हो । स्रोतका अनुसार कृषिमन्त्रीका रूपमा नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम संसदीय दल नेता घनश्याम चौधरी सरकारमा सहभागी हुँदै छन् । यद्यपि, मन्त्रीको नाम बुधबार बैठक बसेर संसदीय दलको बैठकबाट टुंगो लगाउने बताइएको छ ।

‘बुधबार संसदीय दलको बैठकले नाम टुंगो लगाउँछ । त्यसपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ,’ नेता चौधरीले नयाँ पत्रिकासँग भने । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेशम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बालुवाटार बोलाएर विवादको गाँठो फुकाएका थिए । सोही सहमतिअनुसार नै मंगलबार सत्तागठबन्धनको बैठक राखिएको थियो । सो बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष श्रेष्ठ र नेता चौधरी, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहसहित सुदूरपश्चिमका सत्तारूढ दलका नेता सहभागी थिए ।

दुई शक्तिशाली मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री दाबी गरिरहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई उपसभामुखसहित दुई संसदीय समितिको सभापति दिएर सहमति गरिएको हो । हाल संसद्मा रहेका चार समितिलाई बढाएर ६ बनाउने र नागरिक उन्मुक्तिलाई दुई समितिको सभापति दिने सहमति भएको एक नेताले बताए । उपसभामुख पद भने एक महिनापछि पाउने सहमति भएको नेता चौधरीले बताए । ‘तत्काल मन्त्री पद र समितिको सभापति पाइन्छ । उपसभामुख पद एक–डेढ महिनापछि मात्रै पाइन्छ,’ उनले भने । 

साढे पाँच महिनापछि मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउने
नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुने भएपछि नयाँ सरकार गठन भएको साढे पाँच महिनापछि सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । बुधबारको सहमतिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसदमध्ये पाँचजनाले पद पाउने निश्चित भएको छ । कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन बन्नुअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम सरकार गठनमा निर्णायक अवस्थामा थियो । २६ माघमा कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहले विश्वासको मतको संकट रहेका वेला मागेजति मन्त्रालय दिन तयार भएको, तर पछि धोका दिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति आक्रोशित थियो । 

भागबन्डामा सहमति नहुँदा नागरिक उन्मुक्ति मात्रै नभएर माओवादी केन्द्र पनि त्यहाँ विश्वासको मत पाएको सय दिन कट्दासम्म सरकारमा सहभागी भएको थिएन । पछि दोस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उद्योग वन तथा वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएर माओवादी केन्द्र सरकारमा गयो । त्यतिवेला कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीलाई अर्थ मन्त्रालय पायो । तर, भागबन्डामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै परेपछि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा नजाने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने विश्वाससहित यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका थिए । 

हाल सुदूरपश्चिममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि रिक्त छ । कांग्रेसबाट कानुनमन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि रिक्त भएको यो मन्त्रालयमा कांग्रेसले नै नयाँ मन्त्रीको नाम पठाउने भएको छ । बिहीबार एकैपटक रिक्त दुवै मन्त्रालयमा मन्त्रीको शपथ खुवाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।