न्यायिक छानबिनमा दोषी ठहर कर्णलाई एमसिसीको लेखापरीक्षणको जिम्मा

- विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेकाले उच्चस्तरीय न्यायिक समितिले हदैसम्मको कारबाही सिफारिस गरेका सुबोधकुमार कर्णले तीन वर्षदेखि गर्दै छन् एमसिसीको आन्तरिक लेखापरीक्षण 

- समितिको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको थियो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई पत्राचार

-आइक्यानले लियो स्पष्टीकरण, अन्तिम निर्णय हुन बाँकी

उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको सिफारिस/सुझाव
न्यायिक समितिको सिफारिसबमोजिम कर्णमाथि कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई पठाएको पत्र

विराटनगर जुट मिल्समा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा कारबाहीको सिफारिसमा परेका लेखापरीक्षक सुबोधकुमार कर्णले नै नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)को आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दै आएको पाइएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिले लेखापरीक्षक कर्णसमेतको मिलेमतोमा जुट मिल्सको सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको भन्दै हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, उनले ६९ करोड सात लाख डलरको एमसिसी नेपाल सम्झौताको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । 

छानबिन समितिको सिफारिसबमोजिम तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई कर्णमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए । आइक्यानले आफ्नै पूर्वअध्यक्षविरुद्ध सरकारले लेखेको चिठी अनुशासन समितिलाई पठायो । तर, अनुशासन समितिले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । कर्ण भने सार्वजनिक पद लिएर काम गरिरहेका छन् । कर्णमाथिको कारबाहीको सिफारिस अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आइक्यानका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय सिन्हाले बताए । ‘मन्त्रालयबाट कारबाहीको सिफारिस आएको थियो, त्यसलाई अनुशासन समितिमा पठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँसँग स्पष्टीकरणसमेत लिइएको छ, अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’

पूर्वमहालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले नैतिक आचरण सफा नदेखिएको तथा छानबिन समितिले समेत कारबाही गर्नु भनेका व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्न पाउनु उचित नहुने बताए । ‘यदि नैतिक आचरण सफा नदेखिएको तथा छानबिन समितिले समेत कारबाही गर्नु भनेका व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गरेको अवस्था हो भने उचित होइन । आचारसंहिताले दिँदैन,’ उनले भने, ‘लेखापरीक्षक आफैँले पनि नैतिक रूपमा काम नगर्नुपर्ने हो, कार्यालयले पनि त्यस्ता लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवारी दिनुहुँदैन ।’

कर्णले विगत तीन वर्षदेखि एमसिसीको लेखापरीक्षण गरिरहेका छन् । उनी एमसिसीका स्वतन्त्र लेखापरीक्षक हुन् । एमसिसी कम्प्याक्टमा नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर र एमसिसीको ५० करोड डलर लगानी छ । नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण लगानी रहेको संस्थामा विवादित र नैतिक रूपमा पतन लेखापरीक्षकलाई जिम्मा दिँदा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठ्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न बनेको निकाय एमसिए नेपालको अध्यक्ष नेपाल सरकारकै अर्थसचिव छन् । विवादास्पद र नैतिक रूपमा कमजोर लेखापरीक्षकलाई संवेदनशील सम्झौताको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी दिइरहनु जोखिमपूर्ण हुने लेखापरीक्षणमा संलग्न विज्ञहरूको धारणा छ । 

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र एमसिए नेपालका प्रतिनिधिहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाहदैनन् । उनीहरूले एमसिसीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्णलाई तीन वर्षका लागि छनोट गरेको बताए । कर्णलाई कारबाहीको सिफारिस भएको विषयमा आफहरूलाई जानकारी नभएको उनीहरूको भनाई छ । यस विषयमा कर्णको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क भएन । उनको मोबाइल अफ थियो । 

बैंक मर्जरसम्बन्धी घुसकाण्डमा पनि मुछिएका थिए कर्ण
लेखापरीक्षक सुबोधकुमार कर्णलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।

समितिमा हुँदा तत्कालीन नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जर मिलाउन सहयोग गर्ने भन्दै नबिल बैंकका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार डलर घुस मागेको विषयमा समेत कर्ण मुछिएका थिए ।

कर्णले घुस मागेको विषयमा राष्ट्र बैंकले न थप छानबिन गरायो, न कतै लेखेर नै पठायो । कर्णमाथि घुस मागेको आरोप लागेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उनलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकमा बोलाउनै छाडे । सञ्चालक समिति सदस्यको उनको कार्यकाल सकियो र छानबिन पनि कतै भएन ।