फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक आज संसदमा पेस हुँदै

- ऐनमा महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएको भन्दै प्रश्न 
- सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधान हुने आशा

संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्षसम्म पनि जारी हुन नसकेको संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा पेस हुने तयारीमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियतामा मंगलबार विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको हो । 

ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, निजी शैक्षिक संस्थाको दायित्व र पालना गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था, शिक्षक दरबन्दी मिलान, ०७४ यता भर्ना भएका शिक्षक व्यवस्थापन, सरकारी शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिका, शिक्षकको औषधि–उपचारलगायत विषय समेट्ने  शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिको शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन २०७३)ले विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको र पुरानो भइसकेको भन्दै पटक–पटक नयाँ ऐन निर्माणको आवाज उठ्दै आएको थियो । 

शिक्षा मन्त्रालयले ४ असारमा विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । क्याबिनेटबाट विधायन समितिमा पुगेको ऐन मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार पनि मंगलबार सो विधेयक संसद्मा पेस हुने तयारीमा छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले भने, ‘समग्रमा ऐन चित्तबुझ्दो रहेको पाइएको छ, अब चित्त नबुझ्ने कुरामा माथिल्लो निकायमा छलफल हुन्छ अनि मात्रै पास हुनेछ ।’ उनका अनुसार सरकारपिच्छेका फरक–फरक धारणा, सरकारी संयन्त्रलगायत कारणले ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदै आइरहेको छ । 

ऐनमा महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएको भन्दै प्रश्न 
सरकारले सदनबाट पास गराउने तयारी गरिरहेको शिक्षा ऐनले शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, ०७४ यता भर्ना भएका शिक्षकको दायित्व सरकारले नलिने, स्थानीय तहलाई दरबन्दी समायोजनको जिम्मा दिने र पालिकाले नै व्यहोर्ने गरी शिक्षकको औषधि–उपचार खर्च गर्नुपर्नेजस्ता विषयलाई समेटेको छ । तर, ऐनअनुसार शिक्षक र विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहलाई जाने भएपछि त्यसको बोझ स्थानीय तहले बोक्न सक्ने वा नसक्नेमा चुनौती देखिएको छ ।  शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार केन्द्र सरकारले शिक्षाको बोझ स्थानीय तहलाई र प्रदेश तहलाई थुपार्दा धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा शंका छ । 

‘शिक्षाको धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिने, प्रदेश तहमा पनि जिम्मेवारी बाँड्नेलगायत व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएको रहेछ भन्ने बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंका शिक्षकको औषधि–उपचार यहाँका स्थानीय तहले धान्न सक्लान्, तर दार्चुलाका स्थानीय तहले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा अध्ययन भएको छ ?’ उनले पर्याप्त छलफल नगरी शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत कठिन हुने बताए ।

नयाँ ऐनमा शिक्षकको औषधि–उपचार खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । संघीय शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै जाने भएकाले त्यसको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई नै जान्छ । त्यसो हुँदा आर्थिक भार स्थानीय तहले व्यहोर्न कठिन देखिने शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार संघीय शिक्षा ऐनमा उच्च माध्यमिक विद्यालय तह, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाबारे समयसापेक्ष व्यवस्था नगरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, साक्षरताका लागि शिक्षा कार्यक्रम, निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षालगायतबारे पनि ऐनमा प्रबन्ध गरिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार विज्ञ, सल्लाहकार, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिलगायतसँग पर्याप्त छलफलविना ऐन ल्याइँदै छ । ऐनले वर्तमान शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा, तीन तहको शिक्षामा भूमिकालगायतमा यथेष्ट विषय नसमेटेको ती अधिकारीले बताए । ‘ऐन बनाउँदा पार्टीगत शिक्षक र विज्ञहरूलाई सोधिएको छ, यसले समग्र शिक्षा प्रणालीको हित हुँदैन, ऐनअनुसार शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन हुने भएकाले ऐन प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो ऐन सरकारको जोडबलले ल्याइँदै छ ।’ 

तर, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लम्सालले ऐनमा अहिले नै आलोचना गर्न आवश्यक नरहेको बताए । ‘लामो समयपछि ऐन बल्लतल्ल संसद्मा पुग्न लागेको छ, यसमा अहिले नै कमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ सचिव लम्सालले भने, ‘सरकारको मेकानिजमबाट संसद्सम्म पुग्न सक्नु पनि ठूलो हो ।’ 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले पुरानो शिक्षा ऐनले समेट्न नसकेका थुप्रै विषयलाई नयाँ शिक्षा ऐनले समेट्नुपर्ने बताउँदै ऐनमा त्रुटि र कमी–कमजोरी भए पर्याप्त छलफल गर्न र सच्याउन सकिने आधार रहेको बताए । ‘आउँदै गरेको ऐनमा के–के छन् यथेष्ट त थाहा छैन, संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर तीन तहको सरकारबीच शिक्षाका धेरै विषयमा अलमल छ,’ उनले भने, ‘हाल शिक्षामा देखिएका सबैखाले समस्या ऐनमा समावेश हुनुपर्छ, सदनमा पेस भइसकेपछि पनि सम्बन्धित समितिले ऐनमा भएका कमी–कमजोरी हेर्नेछ, अहिले नै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ 

सामुदायिक विद्यालयको समस्या समाधान हुने आशा
हाल सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी निकै कम छ । नयाँ ऐनमा यस विषयलाई पनि समेटेर सरकारले दरबन्दी बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर, हाल सो तहमा पढाउने शिक्षक स्थायी छैनन् भने संविधानले निःशुल्क भनेअनुसार कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई जिम्मा नलिँदा त्यसको असर विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकमा परेको छ । कक्षा १२ तह सञ्चालनका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनुपर्ने र निजी विद्यालयकै तरिकाले कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुनासो छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले कक्षा १० सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भने पनि शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन, २०७३ ले कक्षा ११ र १२ लाई समेत विद्यालय तहमा मिसाएको छ । तर, हालसम्म पनि शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तै, संविधानमा पाठ्यपुस्तक पनि निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । 

हाल देशभर कक्षा ११ र १२ (साबिक उमावि तह)पढाइ हुने चार हजार तीन सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी हुन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन । ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि ०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् ।