अर्थ प्रिन्ट संस्करण

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लागत तीन खर्ब ८४ अर्ब, लगानी उठाउन २१ वर्ष लाग्ने

लगानी प्रतिफल ४.८१ प्रतिशत, अर्थतन्त्रमा वार्षिक ६८ अर्ब योगदान

नेपाल–भारत (रक्सौल–काठमाडौं) अन्तरदेशीय विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन तीन खर्ब ८४ अर्ब लगानी लाग्ने देखिएको छ । ०७६ मा गरिएकोे प्रारम्भिक अध्ययनले आयोजना बनाउन दुई खर्ब ६५ अर्बदेखि तीन खर्ब १७ अर्ब लगानी लाग्ने देखिएको थियो । अहिले तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)ले तीन खर्ब ८४ अर्ब लगानी अनुमान गरेको हो । नेपालमा निर्माणाधीन तथा निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाको तुलनामा यो सबैभन्दा धेरै हो ।

सुझाव प्रयोजनका लागि भारतले गत असारमा उक्त आयोजनाको डिपिआर मस्यौदा नेपाललाई बुझाइसकेको छ । भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पाेरेसन लिमिटेडले बुझाएको मस्यौदा रेल विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार उक्त लगानी मुआब्जाबाहेकको हो । मुआब्जामा कति खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा यकिन भइनसकेको विभागको भनाइ छ । 

अब एक महिनाभित्र मस्यौदामाथि अध्ययन गरेर भारतलाई सुझाव पठाइने रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए । नेपालले सुझाव बुझाएपछि भारतले अन्तिम डिपिआर पठाउनेछ । त्यसपछि नेपालले आयोजनाको निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । 

डिपिआरको मस्यौदाअनुसार निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षमा आयोजना तयार हुनेछ । सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट वार्षिक ४.८१ प्रतिशत लगानी प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आयोजना सञ्चालनमा आएको २१ वर्षमा लगानी (साँवा) उठ्ने डिपिआरको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसले आयोजना आर्थिक रूपमा फिजिबल देखिएको महानिर्देशक बिसुरालले बताए ।

‘यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि आयोजनालाई आर्थिक रूपमा फिजिबल देखाएको थियो । डिपिआरले त्यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक कुरा हो ।’ उनका अनुसार आयोजनाको इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न भने १४.०६ प्रतिशत हुनेछ । त्यसअनुसार आयोजनाले विभिन्न माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वार्षिक ६८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको योगदान दिनेछ ।

 आयोजना यस्तो बन्नेछ
डिपिआरअनुसार यो रेलमार्ग बोर्डगेज प्रविधिमा बनाइनेछ, जुन विद्युतीय हुनेछ । रेलमार्ग भारतको रक्सौलबाट सुरु भएर काठमाडौं हुँदै ललितपुरको खोकनामा टुंगिनेछ । भारतको रक्सौल र ललितपुरको खोकनामा यसको मुख्य स्टेसन बनाइनेछ । रेलमार्गले पर्सा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, काठमाडाैं र ललितपुर जिल्ला छुनेछ । रेलमार्ग वीरगन्ज, बेलुवा, मनहर्वा, निजगढ, मकवानपुर, शिखरपुर, सिस्नेरी, सतिखेल, चोभार बन्दरगाह पनि छुनेछ । आयोजनामा पहिलो चरणमा ६ वटा रेल सञ्चालन गरिने पनि डिपिआरमा उल्लेख छ । 

यस रेलमार्गको एकतर्फी लम्बाइ १४१.७९ किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा भारत खण्डमा तीन किलोमिटर हुनेछ ।डिपिआरअनुसार तराई क्षेत्रमा सिंगल रेलमार्ग बनाइनेछ । पहाडी क्षेत्रमा भने डबल रेलमार्ग हुनेछ । पहाडमा आउने र जाने छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग बनाइनेछ । 

पहाडी क्षेत्रमा सुरुङसमेत बन्नेछन् । त्यसमाथि पहाडी क्षेत्रमा पटक–पटक रेलमार्ग मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सिंगल रेलमार्ग हुँदा मर्मत–सम्भार गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले डबल रेलमार्ग बनाउने गरी डिपिआर तयार गरिएको महानिर्देशक बिसुरालले बताए । डिपिआरअनुसार यसअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा १२ वटा स्टेसन बनाइनेछ, जुन बस्तीभन्दा बाहिर हुने उल्लेख छ । 

यस्तै, विभिन्न ठाउँमा पहाड छेडेर कुल ४० किलोमिटर सुरुङ बनाइनेछ । निजगढदेखि काठमाडौंसम्म रहेको पहाडी भेगमा सुरुङ बनाइनेछ । कतिपय ठाउँमा सुरुङ सकिनासाथ पुल पनि बनाइनेछ । डिपिआरअनुसार आयोजनामा एक सय २२ वटा साना पुल निर्माण गरिनेछ । ठूला पुलको संख्या भने एक सय एक हुने बिसुरालले बताए । यसमा निकै अग्ला र लामा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । 

यो आयोजना बनाउँदा कुल एक हजार चार सय ७८ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा पाँच सय ८० हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक सात सय ४० हेक्टर जंगल क्षेत्र र एक सय ५० हेक्टर सरकारी जमिन प्राप्ति गर्नुपर्ने देखिएको बिसुरालले बताए । 

 २५ हजार रूख काट्नुपर्ने
डिपिआरले आयोजना बनाउँदा २५ हजार रूख काट्नुपर्ने देखाएको छ । तर, यसमा नेपाली पक्ष भने विश्वस्त छैन । ‘डिपिआरमा ठ्याक्कै २५ हजार रूख कटानी गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, त्यसमा हामी त्यति विश्वस्त छैनौँ,’ उनले भने, ‘भारतले के आधारमा २५ हजार रूख काट्नुपर्ने भन्यो, त्यो भने थाहा भएन ।’

 लगानी खोज्न सरकारसँग छैन योजना 
लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआरको मस्यौदा आइसकेको छ । साथै, भारतले छिट्टै डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा पनि बुझाउनेछ । तर, आयोजनालाई आवश्यक लगानी खोज्ने विषयमा सरकारले अझै ब्याकअप प्लान बनाएको छैन । फलस्वरूप अन्य आयोजनाको जसरी यस आयोजनाको निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ ।   

महानिर्देशक बिसुराल भने विभागबाट लगानी जुटाउन नसकिने बताउँछन् । ‘एक हिसाबले लगानी जुटाउने काम हाम्रो दायित्वमा पर्दैन । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो,’ उनले भने, ‘लगानी भएको अवस्थामा हामी आयोजना बनाउन तयार छौँ । तर, यतिको ठूलो लगानी पाउन भने चुनौती नै छ । तसर्थ, यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । विदेशी अनुदान तथा ऋण, स्वदेशी लगानी जुटाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।’

विशेष गरी सरकारले पिपिपी मोडेलमा यसको लगानी जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, विदेशी ऋण तथा अनुदानमार्फत नै लगानी जुटाउने गरी सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । भारतले ठूलो रकम खर्च गरेर आयोजनाको डिपिआर बनाएको छ । आगामी दिनमा समेत भारतले यसमा थप सहयोग गर्ने सम्भावना छ । तसर्थ, भारतलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भएको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्ने तयारी भएको थियो । तर, भारतले डिपिआर बुझाइनसकेको हुनाले त्यो सफल भएको थिएन । तर, अब भारतसँग पनि पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

 यसरी अघि बढेको थियो आयोजना
नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतीय रेल सञ्जालमा जोड्न काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाउने गरी ०७४ मै दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २४ चैत ०७४ मा भएको भारत भ्रमणमा यस्तो सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०७५ भदौमा काठमाडौं सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यसबारे थप समझदारी भएको थियो । त्यसपछि भारतले असोज ०७६ मै आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको थियो ।