अर्थ डिजिटल संस्करण

पेट्रोलियम अन्वेषण : सरकारकै ढिलासुस्तीले सामान ल्याउने सडक बनेन

नेपालकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने आशा गरिएको गौरवको आयोजना पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम काममा सरकारकै लापरबाही देखिएको छ।

अन्वेषणको अन्तिम ड्रिलिङका लागि ल्याउनुपर्ने सामान ढुवानीका लागि दैलेखखण्डको सडक निर्माणको जिम्मा लिएको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म अन्तिम अन्वेषणको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन। अन्तिम ड्रिलिङका लागि सामाग्री ल्याउन कर्णाली राजमार्गका केही स्थानमा केन्द्र सरकारले सडक मर्मत र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो, जुन काम हुन सकेन।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि जुम्बुकाँधदेखि साँगे तडा सडक निर्माणका लागि गत वर्ष नै पाँच करोड रकम विनियोजन गरेर कामको सुरुवात गर्नुपर्ने थियो। तर, प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन नै गरेन। सरकारको लापरबाहीका कारण काम हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १ रावतकोटमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत अन्तिम ड्रिलिङको लागि करिब ४ किलोमिटर जमिनमुनि ड्रिलिङ गर्नुपर्ने छ। यसपछि मात्र कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने यकिन हुने र सोही आधारमा उत्खननको अर्को प्रक्रिया सुरु गरिने छ। ‘गत वर्ष नै खानी तथा भूगर्भ विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतसँग यो विषयमा बारम्बार कुरा भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा भयो, आश्वासन प्राप्त भयो तर काम भएन,’ विभागका आयोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले भने।

बजेटमा समस्या नभए पनि सुर्खेत सडक डिभिजन र प्रदेश सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएकाले ढिलाइ भएको विभागका कर्मचारीको गुनासो छ। अन्वेषणको थप कामका लागि आफैँ कर्णाली प्रदेश पुगेर छलफल गरेको र प्रदेश सरकारलाई समेत काम अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुख नापितले बताए।

यो वर्ष सडक निर्माणको लागि पाँच करोडबराबर रकमको ठेक्का भएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। सूचना अधिकारी टोपनारायण पौडेलले यो वर्ष सडकको काम जसरी पनि सम्पन्न हुने दाबी गरे। उनले राजमार्ग स्तरोन्नतिको काम भदौ दोस्रो सातादेखि सुरु हुने बताए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन नगर्दा काम नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यो वर्ष पनि सडक विस्तारका लागि ३ करोड आए पनि अख्तियारी पाएको छैन।

दैलेखको पञ्चकोसी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्ने कुरा लगभग पुष्टि भइसकेको छ। कति परिमाणमा छ भन्ने पत्ता लगाउन अन्तिम अन्वेषण सुरु गरिएको हो। २०७६ असोजदेखि अन्वेषण तथा उत्खनन सुरु गरिएको हो। चीनको प्राविधिक टोलीले सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे गरी ४ वटा सर्भेका काम सकिसकेको छ। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको जिटुजी सम्झौताअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीनको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीबीच २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। 

मुआब्जाको काम सकियो
अन्तिम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १ खोली बजारको स्थान छनाेट भइसकेको छ। ड्रिलिङको स्थान छनाेटसँगै सम्बन्धित जग्गाधनीले पाउने मुआब्जाको विषयसमेत टुंगिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख र आयोजनामार्फत मुआब्जाको विषय टुंगाेमा पुगेको हो।

पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको २७ जना स्थानीयले मुआब्जा पाउने भएका छन्। यहाँको भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटका २७ जनाले मुआब्जा पाउने भएका हुन्।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९/१०/२३ को निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्ति गर्ने ऐन २०३४ को दफा ३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने र २०८०/३/३ को मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटका स्थानीयले मुआब्जा पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।