१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण ११ बिहीबार
  • Friday, 09 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o श्रावण ११ बिहीबार १७:३२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

समाज कल्याण परिषद्ले थाल्यो बक्यौता असुली प्रक्रिया

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण ११ बिहीबार १७:३२:oo

समाज कल्याण परिषद्ले परिषद्को भवन, जमिन प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने व्यवसायीमाथि रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ (४)मा परिषद्ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जमिन र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाई भाडामा दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयबाट उपलब्ध गराएको जमिन, भवन प्रयोग गरी निर्धारित भाडा नतिरेका व्यवसायीउपर असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्ले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ असार मसान्तसम्म असुल उपर गर्नुपर्ने भनी बक्यौतामा राखेका व्यवसायीमाथि परिषद्ले असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो। महालेखाले ५१ जना व्यवसायीको नाममा रहेको बक्यौता ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ सम्झौताबमोजिम रकम असुल गर्न परिषद्लाई भनेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौता भंग गरी असुली प्रक्रियामा जानु भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएकाले असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको परिषद्का भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख दुर्गा भट्टराईले जानकारी दिए। 

परिषद्ले गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान, रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, काठमाडाैं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, नेपाल अपांग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लि., नेपाल ह्विलचियर क्लब, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, काठमाडाैं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडाैं शाखा, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाज, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल अपांग समाज बहुउद्देश्यीय संस्था लिमिटेड, यशोदाकुमारी सेठ्ठीलगायत ५१ जना उपर असुली प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

त्यसैगरी, सिजनल कार्यक्रम गरेर भाडा नतिरेका राइज ग्लोबल, नेपाल विद्यार्थी संघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि परिषद्लाई भाडा तिरेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा २०७९ असार मसान्तसम्ममा ५ करोड ८२ लाख ६४ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै ५१ जनाकै नाम उल्लेख गरी असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १० करोड ५६ लाख, ०७८/७९ मा १५ करोड आम्दानी गरेको परिषद्ले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २० करोड बढी आम्दानी गरेको छ।