अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक वर्ष बचत तथा ऋण सहकारीको लाइसेन्स रोक्कादेखि सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्म

सहकारी समस्या समाधान कार्यदलको प्रारम्भिक सुझाव

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको सुझाव आगामी एक वर्षसम्म बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने, नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्ने कार्यलाई रोक्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले गत साता भने २७ बुँदे सुझावसहितको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको हो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको तीन महिनाभित्र अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । अनुगमनका क्रममा समस्याग्रस्त देखिएका संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

अनुगमनमा संस्था समस्याग्रस्तको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा संघीय सहकारी विभागमा सिफारिस गर्ने, त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, तिनका एकाघर परिवारका नाममा रहेको बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ति र राहदानी रोका राखी मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिससाथ लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । १५ साउनभित्र सहकारीले सहकारी विभाग तथा सम्बन्धित नियामक निकायमा बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना पेस गर्नुपर्ने र सुरुमा साना बचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारीले रकम फिर्ता गरे–नगरेको विषयमा विभाग, नियामकीय निकाय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, एक अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । तर, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा संघीय सहकारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने । 

सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालन गर्न सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ऐनबमोजिम प्रारम्भिक संस्था, संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सुरुमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । 

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भाका नाघेको ऋणका लागि अनिवार्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सदस्य केन्द्रीयता सूचकांकअनुरूप संस्थाको गुणात्मकता र संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

 अध्ययनका लागि एक महिना थप 
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले एक महिना थप गरिदिएको छ । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० अध्ययनका लागि २६ असारसम्मको समय तोकिएको थियो । तर, कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि सरकारले समय थप गरिदिएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाखको निर्णयअनुसार योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले ढिलो गरी अध्ययन सुरु गरेका कारण तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार एवं कार्यदलका प्रवक्ता नमराज घिमिरेले बताए । थप गरिएको समयअनुसार कार्यदलले आगामी २६ साउनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।