Skip This
- ४३ दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी आयोगमा बुझाएकाले कारबाहीमा परेनन्
- सत्तारूढ दलहरू एकीकृत समाजवादी र लोसपाले ढिला प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगले गरायो सचेत, चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई सात–सात हजार जरिवाना
- समयसीमाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने ३९ दललाई सात हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना
- विभिन्न १२ दलले तोकिएको समयसीमा व्यतीत भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएकाले अब उप्रान्त समयसीमाभित्र सार्वजनिक गर्न आयोगले गरायो
- प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच दललाई कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश, स्पष्टीकरणका चित्तबुझ्दो नभएपछि दुई दललाई १५–१५ हजार जरिवाना, स्पष्टीकरणको जवाफ समयभित्र पेस नगर्ने बाँकी तीन दललाई २० हजारका दरले जरिवाना
- प्रतिवेदन समयसीमाभित्र पेस नगर्ने १६ दललाई स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरणको व्यहोरा चित्तबुझ्दो नदेखिएका चार दललाई १० हजारका दरले जरिवाना, लेखापरीक्षण पेस नगर्ने चार दललाई २० हजारका दरले जरिवाना, प्रतिवेदन र स्पष्टीकरण पनि पेस नगर्ने बाँकी आठ दललाई २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना ।
- समय सकिएपछि प्रतिवेदन पेस गर्ने आठ दलको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले सात हजार र समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगर्ने एक दललाई १० हजार जरिवाना ।
... ...
निर्वाचन आयोगले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सत्तारूढ चारसहित ८१ वटा दललाई कारबाही गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले ६९ लाई जरिवाना र १२ दललाई सचेत गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ ले आयोगमा दर्ता कायम दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो दलको आय–व्यय लेखापरीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यति मात्रै होइन पेस गरेको प्रतिवेदन आमसञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत दलले सार्वजनिक गरेर आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
आयोगले २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै पेस गरेका ८२ दललाई गत २६ वैशाखमा सात दिनभित्र पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन तथा फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्रामबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिएको थियो । ३१ दलले समयमै निर्देशन पालना गरे ।
१२ दलले समय घर्किएपछि सार्वजनिक गरे, उनीहरूलाई सचेत गराइएको छ । बाँकी अटेरी गर्ने ३९ दललाई ऐनअनुसार कारवाही गर्दै आयोगले सात हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । साथै आगामी सात दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसपछाडिको सात दिनमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता पौडलकाअनुसार तोकिएको समय सात दिनभन्दा पछि ढिलोगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जानकारी गराउने १२ दलमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा छ । यी दलहरू अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । आयोगले यी दललाई आगामी दिनमा तोकेको समयसीमाभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्नू भनेर सचेत गराएको हो ।
सचेत गराइएका अन्य दलमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी, नेकपा –माक्र्सवादी पुष्पलाल), एकीकृत शक्ति नेपाल, नयाँ पार्टी नेपाल, किराँत खम्बुवान साझा पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय विकास पार्टी, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी छ ।
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर जरिवानामा परेको दलहरूमा नेकपा (माले), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा (माक्र्सवादी), मधेश जनअधिकार फोरम मधेश, बहुजन शक्ति, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), बहुजन समाज पार्टी, नेपाली जनता दल, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी, संघीय विकासवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च रहेका छन् ।
त्यसैगरी जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल मातृभूमि पार्टी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपाल विवेकशील पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी जरिवानामा परेका छन् ।
आयोगले ०७७ र ०७८ गरी लगातार दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच दललाई स्पष्टीकरण सोधेर जरिवाना गरेको छ । स्पष्टीकरण बुझाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने दुई दल मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेना नेपाललाई १५ हजारका दरले जरिवाना गरेको छ । साथै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । स्पष्टीकरण नबुझाउने आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा लोकतान्त्रिकलाई २० हजारका दरले जरिवाना गर्दै लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल दलित पार्टीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १० हजार जरिवाना गरेको छ । आयोगमा पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । स्पष्टीकरण सोध्दा पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेकपा परिवर्तन र समाजवादी केन्द्रलाई १५ हजार जरिवाना गर्दै लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार समयमा लेखापरीक्षण पेश किन नगरेको भनी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने ८ दललाई २० हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ । जसमा नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाल र नेकपा गौरवशाली रहेका छन् ।
त्यस्तै, आयोगले समय घर्किएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने ९ दललाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ८ दलले बुझाएको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले प्रतिदल सात हजार जरिवाना गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । जसमा बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालवाद, संघीय खम्बूवान् लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पार्टी हो । त्यस्तै, नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गर्दै आएका छन् । यी दललाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ । यसमा स्पष्टीकरण नबुझाउने त्रिमूल नेपाललाई १० हजार जरिवाना गरिएको छ । लेखा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।
आयोगले जरिवानाको रकम ३५ दिनभित्र राजश्व शीर्षकमा दाखिला गरी भौचरसहितको निवेदन आयोगमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइने आयोगले जनाएको छ ।
